काठमाडौं। इरान र इजरायलबीच चर्किएको युद्ध (जसमा अमेरिका समेत संलग्न छ) ले नेपालजस्तो आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ‘दोहोरो खतरा’ तर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ।

इरानसँग प्रत्यक्ष व्यापार न्यून भए पनि रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली र इन्धनका लागि भारतमार्फत हुने आपूर्तिमा अत्यधिक निर्भरता नेपालका लागि मुख्य जोखिम बनेको छ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २५-३० प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ। झण्डै १५ लाख नेपाली कतार, साउदी अरेबिया, यूएई र कुवेतलगायत खाडी देशमा कार्यरत छन्। हाल ति दुई देश बिचको युद्ध ती देशहरूमा फैलिएको अवस्था छ।

त्यसकारण, मासिक करिब २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रेमिट्यान्स प्रवाहमा अचानक अवरोध आउन सक्ने जोखिम देखिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव एवं व्यापारविज्ञ रविशंकर सैँजुले बताए।

परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार खाडीका दश देशमा रहेका करीब १७ लाखभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक जोखिममा छन्। मन्त्रालयका अनुसार युएईमा सबैभन्दा धेरै ७ लाख नेपाली श्रमिक छन्।

साउदी अरबमा ३ लाख ८४ हजार ८६५, कतारमा ३ लाख ५७ हजार ९१३ जना श्रमिक छन्। यस्तै, यजरायलमा ६५००, बहराइमा २८ हजार, ओमनमा २५ हजार, कुबेतमा १ लाख ७५ हजार, इराकमा ३० हजार, साइप्रसमा १७ हजार र इरानमा ६ जना श्रमिक रहेका छन्।

युद्ध चर्किदै गएमा खाडीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई जतिबेला पनि नेपाल ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। जसले आन्तरिक बेरोजगारी बढाउने र सामाजिक-आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको सैँजुले बताए।

इन्धन मूल्य र व्यापार घाटामा दबाब

नेपालको व्यापार घाटामा पेट्रोलियम पदार्थ सबैभन्दा ठूलो कारक हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२० डलर नाघेमा आयात बिल दोब्बर हुन सक्ने अनुमान गरिएको सैँजुले बताए। यसले व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्ने उनको दाबी छ।

नेपालले सबै इन्धन इन्डीयन आयल कर्पोरेशन बाट खरिद गर्ने भएकाले भारतको आपूर्ति शृङ्खलामा कुनै अवरोध वा मूल्यवृद्धि भए त्यसको असर नेपालका पेट्रोल पम्पमा तत्काल देखिने उनले जानकारी दिए।

यससँगै, आइतबार साँझ देखिनै काठमाडौंका विभिन्न पेट्रोल पम्पहरुमा गाडिमा तेल भर्ने उपभोक्ताहरुको लामो लाइन सुरु भएको देखिएको छ। कतिपय पेट्रोल पम्पहरुले भने तेल नभएको सुचना समेत टाँस्न थालिसकेका छन्।

नेपाल आयल निगमले भने मध्येपूर्वको तनाबका कारण तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र मूल्यमा कुनैपनि अबरोध नआएको दाबी गरेको छ। यद्यपि, युद्ध लम्बीँदै गएमा भने अवस्था फेरिन सक्ने निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुले जानकारी दिए।

उनका अनुसार हाल निगमसँग १ लाख २ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता रहेको छ। यसले करीब १३ दिन सम्म नेपालको माग धान्न सक्छ। तर, यतिबेला निगमसँग कुल भण्डारण क्षमताको करीब ८० प्रतिशत मात्रै भण्डारण रहेको उनले बताए। यसले करीब १० दिन मात्रै नेपालको इन्धनको माग धान्न सक्ने उनको भनाइ छ।

यसैबिच, एशियन बजारमा सोमबार बिहानै देखि कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागि सकेको छ। सोमारबा बिहन बजार खुल्दा ब्रेन्ट क्रुड र नायमेक्स लाइट स्वीट आयल दुवैमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको छ।

बिहान ५ बजेसम्म ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य लगभग ९ प्रतशित बढेर ७९.३० डलर प्रति ब्यारेल आसपास थियो। यस्तै नायमेक्स झण्डै ८.५ प्रतिशतको वृद्धिका साथ ७२.७० डलर प्रति ब्यारेलको आसपास थियो। तर, यो मूल्य केही समय पश्चात थोरै मात्रामा घटेको पाइएको छ।

ढुवानी लागत, महँगी र खाद्य सुरक्षामा असर

आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले इन्धन महँगिँदा यातायात लागत बढ्छ र त्यसको प्रभाव तराईबाट काठमाडौंसम्म ढुवानी हुने तरकारी तथा खाद्यान्नमा प्रत्यक्ष पर्छ। ‘आयातित मुद्रास्फीति’ बढेर राष्ट्रिय महँगी दर दोहोरो अंक (१० प्रतिशतभन्दा माथि) पुग्ने जोखिम रहेको सैँजुले बताए।

उनका अनुसार नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले निर्यात पूर्ण रूपमा इन्धन र ढुवानीमा निर्भर छ। कच्चा तेल महँगिँदा ट्रक भाडा र समग्र ढुवानी लागत बढ्नेछ।

अमेरिका र युरोपतर्फ जाने गलैंचा र हस्तकला सामग्री प्रायः रेडसी मार्ग हुँदै जाने भएकाले युद्धका कारण समुद्री मार्ग असुरक्षित भए जहाजले घुमाउरो बाटो अपनाउनुपर्ने र ‘शिपिङ चार्ज’ ३०-४० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अनुमान छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिः अस्थायी राहत

२०२६ को सुरुवातसम्म नेपालसँग करिब २२ अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, जसले करिब १८ महिनाको आयात धान्न सक्छ। तर रेमिट्यान्स घट्ने र तेल मूल्य उच्च रहने अवस्था लम्बिए सञ्चिति तीव्र रूपमा घट्न सक्ने विज्ञहरुले आंकलन गरेका छन्। युद्ध एक वर्षभन्दा बढी लम्बिए ‘श्रीलंका शैलीको’ मुद्रा संकटको जोखिमसमेत देखिएको बताइएको छ।

खाने तेल निर्यातमा संकट

नेपालको कुल निर्यातमा सोयाबिन र पाम आयलको हिस्सा करिब ४० प्रतिशत छ। कच्चा पदार्थ अर्जेन्टिना वा ब्राजिलबाट आयात गरी प्रशोधन गरेर भारत पठाइन्छ। खाडी क्षेत्र अस्थिर हुँदा कच्चा पदार्थ ढुवानी ढिलो वा अवरुद्ध हुन सक्छ, जसले तेल उद्योगमा गम्भीर असर पुर्‍याउन सक्छ।

यस्तै, नेपालको गलैंचा र तयारी पोसाकको युरोप-अमेरिकामा माग घट्न सक्ने र ढुवानी लागत बढ्दा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ भने नेपालबाट निर्यात हुने मुख्यबस्तुहरु चिया, अलैंची र पश्मिनाको व्यवसाय प्रभावित हुने बताइएको छ।

सुन-चाँदीको मूल्यमा उछाल आउने संकेत

विशेषगरी इरान-इजरायल युद्धका कारण मध्यपूर्व क्षेत्रमा अस्थिरता बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यमा उछाल आउने संकेत देखिएको छ। कमोडिटी बजार विश्लेषकहरूका अनुसार युद्ध लम्बिँदै गएमा लगानीकर्ताहरूले इक्विटी तथा जोखिमयुक्त सम्पत्तिबाट पैसा निकालेर सुन-चाँदीमा लगानी बढाउने सम्भावना उच्च छ।

यस युद्धमा अमेरिका पनि प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा संलग्न रहेका कारण अमेरिकी डलरमा दबाब पर्न सक्ने र त्यसको असरस्वरूप सुनको माग अझ तीव्र हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। ऐतिहासिक रूपमा पनि भूराजनीतिक संकटका बेला सुनलाई ‘सेफ हेभन’ सम्पत्तिका रूपमा लिने गरिएको छ।

चाँदीको हकमा भने यसको औद्योगिक प्रयोग (विशेषगरी विद्युतीय उपकरण र सौर्य ऊर्जामा) तथा लगानी माग दुवै बढ्न सक्ने देखिन्छ। यसले चाँदीको मूल्यलाई दोहोरो आधारबाट समर्थन गर्न सक्छ।

विज्ञहरूका अनुसार आगामी दिनहरूमा सुन–चाँदी दुवै लगानीकर्ताका लागि आकर्षक प्रतिफल दिने माध्यम बन्न सक्ने सम्भावना बलियो रहेको छ, यद्यपि मूल्य अस्थिरता उच्च रहन सक्छ।