काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस वर्ष गहुँको समर्थन मूल्य तोक्न सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ। किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले कृषि विभागमार्फत विभिन्न १० जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

विभागले अध्ययनका क्रममा गहुँ उत्पादनमा लाग्ने खर्च तथा बीउ, मल, श्रम, मुद्रास्फीति र बजार मूल्यको विश्लेषण गरी उत्पादनलागत आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रस्ताव गरेको थियो। विभागको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि वैज्ञानिक मूल्य निर्धारणका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाइएको सिफारिसका आधारमा थप छलफलका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने अभ्यास रहेको कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नेछ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार ८६७ गहुँको समर्थन मूल्य तोकिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार ६५० गहुँको समर्थन मूल्य थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु तीन हजार ३५१ मूल्य कायम गरिएको थियो। प्रत्येक वर्ष केही रकम बढाएर मूल्य निर्धारण गरिन्छ।

सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले मूल्य तोक्ने छ। यसरी तोकिएको मूल्य आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए। सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत गहुँ खरिद हुने जनाइएको छ।