काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा करिब ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्दै समावेशी शासनतर्फ महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना महिला मन्त्री नियुक्त भएसँगै ३७.५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व कायम भएको हो।

प्रधानमन्त्रीको प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दिपा दाहालका अनुसार यसले नेपालमा मन्त्रिपरिषद् स्तरमा महिला सहभागिताको नयाँ मानक स्थापित गरेको छ। उनले वर्तमान सरकारले समावेशी र समतामूलक शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा उतारेको बताइन्।

यसअघि गठित मन्त्रिपरिषद्मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा सोविता गौतम, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीमा गीता चौधरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीमा सीता वादी तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीमा निशा मेहेता नियुक्त भएका थिए। त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा गौरीकुमारी यादवलाई पनि नियुक्त गरेका छन्।

नेपालको संविधानले राज्यका निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि विगतका सरकारहरूले प्रायः उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सकेका थिएनन्। यसपटक भने सरकारले सो संवैधानिक सीमा पार गर्दै उच्च प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको यस्तो उच्च सहभागिता मुलुकको इतिहासमै पहिलो भएको उल्लेख गर्दै यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि बताइन्। उनले उपसभामुखमा रूबीकुमारी ठाकुरको चयनले समेत समावेशी एजेन्डाप्रति सरकारको प्रतिबद्धता देखाएको धारणा राखिन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले महिलाको उच्च सहभागिताले नीतिगत निर्णयमा संवेदनशीलता बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिन् भने अधिवक्ता भावना दाहालले सङ्ख्यासँगै विविधता पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले सकारात्मक सन्देश दिएको टिप्पणी गरिन्।

अधिकारकर्मीहरूले आगामी दिनमा महिला सहभागिता अझै बढाउँदै ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।