काठमाडौं । बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका लागि विभिन्न १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै त्यसमा राजनीतिक दल र सरोकारवालाको सुझाव र प्रतिक्रिया माग गरेको छ। प्रतिवद्धतापत्रमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, बाचापत्र र प्रतिवद्धतालाई समेटेर साझा दस्ताबेजको रूपमा सार्वजनिक गरिएको हो।

साझा प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र त्यसपछिका वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग आवद्ध गरिने उल्लेख छ।

प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन विभिन्न विषयगत मन्त्रालय तथा निकायले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी गर्ने उल्लेख गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

प्रतिवद्धतापत्रमा आर्थिक स्थायित्व र सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ। यसैगरी, आगामी ५ वर्षभित्र स्वदेशमै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।

कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउँदै किसानलाई क्रेडिट कार्ड र योगदानमा आधारित पेन्सन दिने, पर्यटनतर्फ ‘सफा हिमालः सुरक्षित आरोहण’ अभियान चलाउने र ऊर्जातर्फ आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य दस्ताबेजमा समेटिएको छ।