काठमाडौं| नेकपा (एमाले) नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले विश्वमञ्चमा नेपालको बलियो उपस्थिति जनाउन सुरु गरेको ‘सगरमाथा संवाद’लाई वर्तमान बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो नीतिगत प्रतिवद्धता पत्रमा यस बहुपक्षीय संवादलाई नेपालको ‘प्रमुख कूटनीतिक औजार’ का रूपमा अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रका समस्याबारे विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्न सन् २०१९ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्व कालमा यो अवधारणा ल्याइएको थियो। बालेन सरकारको यो निर्णयलाई राजनीतिक वृत्तमा ‘नयाँ शक्तिले पुरानो शक्तिको सकारात्मक बिरासत बोकेको’ रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले हालै सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासन सुधारको कार्ययोजनामा परराष्ट्र नीतिको क्षेत्र अन्तर्गत सगरमाथा संवादलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार, नयाँ सरकार आउनुको अर्थ सबै पुराना नीतिहरूलाई खारेज गर्नु होइन।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, “नयाँपन भनेको पूर्ण विच्छेद होइन, बरु राम्रा कामको परिष्कृत निरन्तरता हो। सगरमाथा संवाद नेपालको राष्ट्रिय गौरव र कूटनीतिक आवश्यकतासँग जोडिएको छ, यसलाई हामी अझ व्यापक बनाउनेछौं।”

सगरमाथा संवादमार्फत नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हिमालमा परेको असर र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तल्लो तटीय मुलुकहरूमा कसरी परिरहेको छ भन्ने विषयमा विश्व समुदायसँग ‘क्लाइमेट जस्टिस’ (जलवायु न्याय) को वकालत गर्नेछ।

एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा सगरमाथा संवादलाई आर्थिक कूटनीतिको माध्यम बनाउने उल्लेख गरेको थियो। बालेन सरकारले पनि यसैलाई पछ्याउँदै आगामी सन् २०२७ को संस्करणका लागि तयारी सुरु गर्ने संकेत दिएको छ।

सन् २०२५ मा सम्पन्न पहिलो संस्करणको सफलतापछि यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि थियो। एमालेले सुरु गरेको यस पहललाई नयाँ सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्दा यसले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुगेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौंको विकास र सुशासनमा एमालेका कतिपय पूर्वाधार विकासका मोडेलहरूलाई रुचाएका छन्। सगरमाथा संवादलाई निरन्तरता दिने निर्णयले एमाले र बालेन नेतृत्वको रास्वपा-गठबन्धनबीच नीतिगत तहमा केही हदसम्मको ‘समझदारी’ रहेको पुष्टि गर्दछ।

एमालेका एक प्रभावशाली नेताले टिप्पणी गर्दै भने, “हाम्रो सरकारले सुरु गरेका दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजना र कार्यक्रमहरूलाई वर्तमान सरकारले अपनत्व लिनु स्वागतयोग्य छ। यसले राष्ट्रिय स्वार्थमा सबै दल एक ठाउँमा छन् भन्ने देखाउँछ।”

सगरमाथा संवादलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरे पनि यसलाई केवल ‘कागजी छलफल’ मा मात्र सीमित नराखी ठोस अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र लगानी भित्र्याउन सक्नु बालेन सरकारका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ। आगामी दिनमा हुने यस संवादमा विश्वका कस्ता नेताहरूलाई उतार्न सकिन्छ, त्यसैले यसको सफलता निर्धारण गर्नेछ।