काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले केरा उत्पादक किसानसँग भेतवार्ता गरेकी छन्।

मन्त्री चौधरीले किसानसँगको भेटवार्तामा केरा उत्पादन, बजारीकरण, मल आपूर्ति लगायत विषयमा छलफल भएको हो।

मन्त्री चौधरीले किसान टिक्न सके मात्र कृषि क्षेत्र टिक्ने उल्लेख गर्दै बीमा, उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

मन्त्री चौधरीका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उपजलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ भने आपूर्ति व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

विश्व बजारमा रासायनिक मलको अभाव देखिए पनि सरकारले यसको सहज आपूर्तिका लागि पहल गरिरहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन्।

‘अभावको बहानामा मूल्य वृद्धि गर्नु वैधानिक होइन, कालोबजारी नियन्त्रणमा सबैको सहयोग आवश्यक छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्।

मन्त्रीले कृषि उत्पादनसँगै बजारीकरणमा पनि सरकारले सहजीकरण गरिरहेको स्पष्ट पारिन्।

उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी मूल्य वृद्धि नहुने गरी किसानले उत्पादन र आपूर्तिमा ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छिन्।

सो भेटघाटमा किसानहरूले बीमा, मल आपूर्ति, बजारीकरण र नीतिगत समस्याबारे गुनासा राखेका थिए। किसानहरूले बीमा भुक्तानीमा ढिलाइ, प्रिमियम तिरे पनि क्षतिपूर्ति नपाएको, प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षतिको राहत नपाएको जस्ता समस्या उठाएका थिए।

केरा खेतीमा संलग्न किसानहरूले सीमामा कडाइ, मल अभाव र बजार मूल्यमा अस्थिरताका कारण समस्या भोग्नु परेको बताएका छन्। केही किसानले केरा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य भएपनि आवश्यक प्रविधि, मल र नीति सहयोग अभाव रहेको उल्लेख गरे।

कैलालीका किसान दीपेन्द्र थारुले किसानले लगानी गरे पनि उचित प्रतिफल नपाएको गुनासो गरे। ‘किसान सधैं पीडित किन हुनेरु आपूर्ति कमी हुँदा पनि किसान नै दोषी देखाइन्छ,’ थारुले भने।

चितवनका जनक राज पन्तले जग्गा व्यवस्थापन र नदी किनार क्षेत्रमा खेती प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। बाराका किसानहरूले कृषि क्षेत्रमा युवा पुस्ता आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कार्यक्रममा किसानहरूले ५० लाख रुपैयाँसम्मको लगानीमा ८० प्रतिशत बीमा सुविधा भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका थिए। एक वर्ष बित्दा पनि बीमा दाबी भुक्तानी नहुने समस्या रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले बीमा प्रक्रियालाई सहज बनाउन पहल भइरहेको जानकारी दिए।

ज्ञान केन्द्रबाट सिफारिसमा ढिलाइ हुँदा क्षतिपूर्ति वितरण प्रभावित भएको उनले बताए।

उनले मल आपूर्ति बढाउने, उत्पादन सुधार गर्ने तथा तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘मलमा कोटा प्रणालीभन्दा आपूर्ति बढाउनेतर्फ ध्यान दिन्छौं,’ उनले भने।