काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो संगठनात्मक आधार देशभर विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ देशभरका ४० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विशेष रणनीति अघि सारेको छ।

गत निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गर्न नसकेका तर पार्टीको मत आधार बलियो देखिएका ती निर्वाचन क्षेत्रहरूमा रास्वपाले आफ्ना सांसदहरूलाई ‘केयरटेकर’ (क्षेत्रीय हेरचाहकर्ता) का रूपमा खटाउने निर्णय गरेको हो।

पार्टीको केन्द्रीय समितिले सांसदहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रको विकास निर्माण, जनगुनासो सुनुवाइ र संगठन निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि यो कदम चालिएको हो।

पार्टी नेतृत्वले प्रत्यक्षतर्फ जित्न नसकेका क्षेत्रमा रहेका आफ्ना मतदातासँगको दूरी घटाउन र आगामी निर्वाचनसम्म संगठनलाई थप चलायमान बनाउन यो रणनीति लिएको जनाएको छ।

तोकिएका सांसदहरूले अब प्रत्येक महिना कम्तीमा एक साता आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको क्षेत्रमा समय बिताउनुपर्ने गरी आन्तरिक कार्यविधि बनाइएको छ। सांसदहरूले ती क्षेत्रका स्थानीय समस्याहरूलाई सदनमा उठाउने, स्थानीय नेतृत्वसँग समन्वय गर्ने र पार्टीका भ्रातृ संगठनहरूलाई सक्रिय बनाउने मुख्य जिम्मेवारी पाएका छन्।

रास्वपाको यो कदमलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘ग्रासरुट लेभल’ मा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा हेरेका छन्। कतिपय क्षेत्रमा थोरै मतान्तरले पराजित भएको रास्वपाले ती क्षेत्रलाई आफ्नो ‘न्युक्लियस’ (केन्द्रविन्दु) बनाएर आउँदो चुनावमा जित निकाल्ने लक्ष्य राखेको छ।

सांसदहरूलाई आफ्नो चुनावी क्षेत्रबाहेक यी अतिरिक्त क्षेत्रको समेत जिम्मेवारी दिँदा उनीहरूको कार्यबोझ बढे पनि पार्टी संगठनलाई यसले छोटो समयमै गतिशील बनाउने पार्टीको विश्वास छ।

यसअघि केही क्षेत्रमा सांसदहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सक्रियतामा काम गरिरहेको भए पनि अब त्यसलाई औपचारिक र व्यवस्थित गरिएको छ। पार्टीले तोकेका सांसदहरूले हरेक १५ दिनमा आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको क्षेत्रको राजनीतिक अवस्था र सांगठनिक गतिविधिबारे पार्टी मुख्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सांसदहरूको यो खटनपटनसँगै रास्वपाले आफूलाई ‘संसदवादी’ मात्र नभएर ‘जमिनमा भिजेको’ पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।

पार्टीका उच्च नेतृत्वले यस कार्ययोजनालाई ‘मिसन–ग्रासरुट’ को संज्ञा दिँदै यसले रास्वपालाई आगामी निर्वाचनमा निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने दाबी गरेका छन्। सांसदहरूले आफ्नो संसदीय भूमिकाका साथै तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रको अभिभावकका रूपमा काम गर्दा त्यसले पार्टीको जनाधारमा उल्लेख्य वृद्धि हुने आकलन गरिएको छ।