काठमाडौं। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले ३३ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको हो।

प्रतिबद्धता पत्रमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम र सुदृढ गर्दै देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। एमसीसी, एसपीपी वा ‘बफर स्टेट’ जस्ता अवधारणासँग जोडिने कुनै पनि सन्धि, सम्झौता वा रणनीतिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता नजनाउने धारणा पार्टीले राखेको छ।

‘असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम र सुदृढ गर्दै देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट गर्ने पर्छ भन्ने मानेता छ। एमसिसी एसपीपी सुन्नमा आएको बफर स्टेट जस्ता सन्धि सम्झौता, तालमेल रणनीति युद्धसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जोडिने खालको घोषणा नगर्न सुझाव दिन चाहन्छौं,’ उनले भने।

सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै छिमेकी मुलुकसँग नियमित संवाद, निरीक्षण तथा परीक्षण प्रणालीमार्फत सीमाको रक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई आधारभूत सेवा सुविधाको प्रत्याभूति गरिने, आवश्यक परे नेपाली सेनालाई सुरक्षामा परिचालन गरिने तथा अवैध निर्माण कार्यहरू रोक्न पहल गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।

‘सीमा रक्षामा जोड् दिने, छिमेकी मुलुकसँग नियमित छलफलमा परीक्षण र निरीक्षक कार्यमा अघि सारी सीमाको रक्ष गर्दै सबै मुलुकसँग जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्र सेवा सुविधामा प्रत्याभूति गर्ने, नेपाली सेनालाई सुरक्षामा लगाउने, साथै अवैध तरीकाले भइरहेको निर्माण कार्यहरू रोक्ने र रोक्न लगाउने,’ प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विकासका लागि आफ्नै मौलिक शैली, आधुनिक प्रविधि र स्वदेशी स्रोत(साधनको उपयोग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु जस्तै नुन, तेल, पेट्रोलियम र ऊर्जाको मूल्य नियन्त्रण गर्दै जनजीवन सहज बनाउने, महँगी नियन्त्रण गर्ने तथा आवश्यक परे राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

त्यस्तै साम्पाङले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई राजीनामा दिनका लागि पनि सुझाव दिएका छन्। उनले गुरुङले मार्गप्रशस्त गर्नु नै उपयुक्त हुने बताएका हुन्।

साम्पाङले हप्ताको तीन दिन किताबी ज्ञान र चार दिन श्रम, सीप तथा उत्पादनमूलक व्यावहारिक शिक्षा दिने नीति बनाउनुपर्ने, कृषिलाई शिक्षा र उद्योगको आधार मान्ने, सिँचाइ, मल र बिउ किसानको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने, एक परिवार, एक रोजगार’को नीति लागू गर्नुपर्नेलगायतको सुझाव दिएका छन्।