काठमाडौं। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबारका लागि नयाँ नियम सार्वजनिक गरेको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्देशन अनुसार अब वैशाख ८ गतेदेखि ३ करोडभन्दा माथिको थैली अङ्क भएको घरजग्गा खरिद-बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा इजाजत प्राप्त एजेन्सी वा कम्पनीमार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले ठूला कारोबारलाई सरकारी निगरानी र कानुनी दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

यो नयाँ व्यवस्था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६क. र नेपाल सरकारले २०८२ असोज २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाको आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। महानगर र उपमहानगरभित्रका प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिहरूबीच हुने उच्च मूल्यका कारोबारहरूमा पारदर्शिता कायम गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको हो। यसअघि व्यक्तिगत रूपमा हुँदै आएका ठूला कारोबारहरू अब तोकिएको कानुनी प्रक्रिया र इजाजत प्राप्त संस्थाहरूको संलग्नता बिना मालपोत कार्यालयबाट पारित हुने छैनन्।

सरकारी सूचना अनुसार इजाजत पत्र प्राप्त गरेका आधिकारिक कम्पनीहरूको सूची विभागको वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको छ। सरोकारवालाहरूलाई वैशाख ८ गतेदेखि नै यो नियम पालना गर्न र सूचीकृत कम्पनीहरू मार्फत मात्र लिखित प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यालयले सूचित गरेको छ। यो नियमको पालनाले घरजग्गा कारोबारमा हुन सक्ने ठगी नियन्त्रण गर्न र राजस्व प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।