काठमाडाैं। भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ ले औपचारिक रूपमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय उक्त आयोगले बुधबारदेखि काम सुरु गरेको हो। केशरमहलमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरी आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि सूक्ष्म निगरानी र छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

आयोगले विशेष गरी वि.सं. २०६२/६३ सालयता सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा हाल पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने अख्तियारी पाएको यो आयोगले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका चल-अचल सम्पत्तिको स्रोत र अवस्थाको गहिरो अध्ययन गर्नेछ। आयोगको कामलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन कुनै पनि राजनीतिक दबाब वा प्रभावबाट मुक्त रहेर व्यावसायिक ढंगले कार्य गर्ने प्रतिबद्धता अध्यक्ष भण्डारीले व्यक्त गरेका छन्।

आयोगले आफ्नो काम कारबाहीलाई चुस्त बनाउन विभिन्न माध्यमबाट उजुरी संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। लिखित, मौखिक वा विद्युतीय माध्यमका साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राप्त हुने सूचना र उजुरीलाई आधार मानेर आयोगले अनुसन्धान अघि बढाउनेछ।

साथै, अनुसन्धानको क्रममा आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सहयोग लिइने भए पनि स्वार्थ बाझिने विज्ञहरूलाई भने आयोगले पूर्णतः निषेध गरेको छ।

यो आयोगले आफ्नो अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ र उक्त प्रतिवेदन सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

आयोगको कार्यसम्पादनलाई थप पारदर्शी बनाउन एउटा नौलो अभ्याससमेत सुरु गरिएको छ। जसअनुसार, आयोगको कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले समेत कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्रै आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कडा नियम लागू गरिएको छ।

सरकारले यसअघि नै शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमध्ये ४३औँ नम्बरमा यो आयोगको गठनलाई प्राथमिकताका साथ राखेको थियो। योसँगै अब वर्षौंदेखि प्रश्नको घेरामा रहेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिमाथि राज्यको प्रत्यक्ष निगरानी र कडा छानबिन हुने निश्चित भएको छ। आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ।