काठमाडौं। मुलुकको बिग्रँदो राजनीतिक अवस्था, पटक-पटकको सरकार परिवर्तनले निम्त्याएको अस्थिरता र दलीय भागबन्डाको राजनीतिलाई चिर्न भन्दै ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा उभिएको छ।

वर्तमान संसदीय व्यवस्थाले जनताको वास्तविक चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको र देशको विकासको गतिलाई अवरुद्ध पारेको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीले यस प्रणालीलाई राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको हो। ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२ लाई श्रम संस्कृति पार्टीले आज लिखित सुझाव दिएको हो। पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सार्वजनिक गरेको सुझाव पत्रमा सुझावका विभिन्न ९ बुँदाहरु छन्।

उनले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, सरकार गठन गर्दा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका व्यक्तिहरूले लिएर मन्त्री परिषद् गठन गरिने, मन्त्री परिषद् चयन गर्दा सभ्यता, जाति, समुदाय र लिंगका आधारमा समावेशी प्रकार र चरित्र चुन्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सरकार सञ्चालनको कार्यविधि तय गर्ने, कानुन तय गर्ने, सरकारको काम सम्बन्धित कार्यविधि मुताबिक भए नभएको अध्ययन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने, र निरीक्षण गरी सरकारलाई सुझाव दिने उल्लेख गरेका छन् ।

कार्यकारी प्रमुख निरंकुश बने महाअभियोग लगाउने, संसदमा महाअभियोग पास भए पद मुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

श्रम संस्कृति पार्टीले  प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीले नेतृत्वलाई दलीय घेराबन्दीबाट मुक्त राख्न सहयाेग पुग्ने जनाएकाे छ। यस व्यवस्थामा निर्वाचित राष्ट्रपतिले पूर्ण जनादेशसहित पाँच वर्षका लागि निर्धक्क भएर काम गर्न पाउने हुँदा नीतिगत स्थायित्व कायम हुने र विकास निर्माणका कामहरूमा निरन्तरता आउने पार्टीको विश्वास छ।

श्रम संस्कृति पार्टीले संसदीय अभ्यासका नाममा हुने गरेका विकृतिहरू, जस्तै- सांसद किनबेच, मन्त्री बन्ने दौड र मन्त्रालयको भागबन्डाले जनतामा वितृष्णा पैदा गरेको उल्लेख गर्दै, कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीले जवाफदेहितालाई जनताप्रति प्रत्यक्ष बनाउने तर्क गरेको छ।