काठमाडाैं। गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलमा ६ जना डीआईजी र ७ जना एसएसपीको बढुवा गर्दा संगठनको चेन अफ कमाण्ड र वरियताक्रमलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ।

बढुवा प्रक्रियामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन र वरिष्ठतालाई आधार मान्नुपर्नेमा राजनीतिक पहुँच र शक्ति केन्द्रको इशारामा निर्णय लिइएको भन्दै सुरक्षा अंगभित्र तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको छ।

नयाँ सरकारले समेत प्रशासनिक सुधारको प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला सुरक्षा निकायको बढुवामा भने पुरानै शैलीको राजनीतिक हस्तक्षेप दोहोर्‍याएपछि यसले संगठनभित्र गम्भीर विवाद निम्त्याएको छ।

सशस्त्र प्रहरीको डीआईजीमा दिग्विजय सुवेदी, किरण बस्नेत, माधवप्रसाद पौडेल, प्रवीण कँडेल, राजेश उप्रेती र नेत्रबहादुर कार्कीलाई सिफारिस गरिएको छ।

तर, यस बढुवा क्रममा भूपेन्द्र केसी, कमल तिउसिना, नीरकृष्ण अधिकारी र सुधिरजंग थापा जस्ता वरिष्ठ र कार्यसम्पादनमा अब्बल मानिएका अधिकारीहरूलाई पाखा लगाइएको छ। वरियतामा पछाडि रहेका र विभिन्न विवादमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई अघि ल्याइएपछि सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले समेत यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको खेलबाडको संज्ञा दिएका छन्।

विशेषगरी राजेश उप्रेतीको बढुवालाई लिएर सुरक्षा वृत्तमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। उनी झापा तालिम केन्द्रमा कार्यरत रहँदा युनिटमा भन्दा बिर्तामोडस्थित घरमा बढी समय बिताएको, राशनमा अनियमितता गरेको र तालिम केन्द्रको संवेदनशील हतियारसम्बन्धी जानकारी बाहिरी व्यक्तिलाई चुहाएको जस्ता गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ।

उप्रेतीमाथि आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरूप्रति अनुदार व्यवहार गरेको र राजनीतिक संरक्षणमा सुरक्षा खतरा निम्त्याउने काम गरेको आरोप छ। उनी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासपात्र मानिने देवेन्द्र दाहालको आडमा बढुवा सूचीमा पर्न सफल भएको चर्चा सशस्त्रभित्र व्यापक छ।

कुनै दाग नलागेका र कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट अधिकारीहरूलाई पन्छाएर विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिलाई बढुवा गरेपछि सरकारको नियतमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।

यसैगरी, एसएसपीतर्फ दीपककुमार थापा, सुधीर सुवेदी, महेश केसी, प्रकाशकुमार सुवेदी, चित्राङ्गत दहाल, सुभाष भण्डारी र प्रदीपसिंह कार्कीलाई बढुवा गरिएको छ। यो बढुवा प्रक्रियासँगै सशस्त्र प्रहरी बलमा थप बढुवाको ढोका खुलेको छ।

अब १५ जनाभन्दा बढी एसपी, २२ जनाभन्दा बढी इन्स्पेक्टर र डीएसपी पदमा पनि बढुवाको तयारी छ। त्यसैगरी, इन्स्पेक्टरमा २२ पद रिक्त छन् भने ५५ भन्दा बढी असईहरू सईमा बढुवा हुने प्रतीक्षामा छन्।

तर, माथिल्लो तहको बढुवामा नै मापदण्ड मिचिएपछि तल्लो तहका कर्मचारीहरूमा समेत आफ्नो भविष्यप्रति अन्योल र निराशा छाएको छ। सुरक्षा निकायमा राजनीतिक भागबण्डाको यो प्रवृत्तिको निरन्तरताले संगठनको मनोबल गिराउने खतरा बढेको छ।