काठमाडौं । सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्याल र नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजक लीला पिटर्स याहियाले शिष्टाचार भेटवार्ता भएकाे छ। भेटमा नेपाल–संयुक्त राष्ट्रसंघ सहकार्य, युवा सहभागिता, शिक्षा, लैङ्गिक समानता, कूटनीति तथा जलवायु परिवर्तनका समसामयिक विषयमा विस्तृत छलफल भएको हाे।

भेटका क्रममा सभामुख अर्यालले आवासीय संयोजक याहियालाई स्वागत गर्दै नेपाल सरकार र संघीय संसद् संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य र समन्वयका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनले पछिल्लो आम निर्वाचनपश्चात् गठन भएको प्रतिनिधि सभामा युवाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता भएको उल्लेख गर्दै यसलाई नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको ऐतिहासिक उपलब्धि बताए। उनका अनुसार जेन-जी पुस्ताको सक्रिय भूमिका यस उपलब्धिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

उनले समावेशी लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि महिला सहभागिता वृद्धि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउँदै महिला–पुरुष ५०/५० प्रतिनिधित्वतर्फ उन्मुख हुने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।

सभामुख अर्यालले अबको राजनीतिक प्राथमिकता विकास, सुशासन र चेतनाको विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले विभिन्न पुस्ताबिचको अनुभव, ऊर्जा र क्षमताको समायोजनमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ प्रभावकारी कानुन निर्माणमा संसद् केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे।

उनले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघका सिद्धान्तप्रति सदस्यता प्राप्त गरेदेखि नै निरन्तर प्रतिबद्ध रहँदै आएको उल्लेख गर्दै बहुपक्षीयतामार्फत विश्वका समसामयिक चुनौतीहरूको समाधानमा संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्द्रीय भूमिका रहेको बताए साथै, नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा संयुक्त राष्ट्रसंघ महत्त्वपूर्ण विकास साझेदारका रूपमा रहिआएको उनको धारणा थियो।

शान्ति स्थापना मिसनमा नेपालको योगदान उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना अभियानमा अग्रणी योगदानकर्ता राष्ट्रमध्ये एक भएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धिहरूका सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरूप आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त निर्णय लिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।

जलवायु परिवर्तनका विषयमा सभामुख अर्यालले नेपाल न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र भए तापनि यसको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर भोगिरहेको उल्लेख गरे। “हिमालहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन्, जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ र विपद्का घटनाहरू बढिरहेका छन्,” उनले भने, “नेपालले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निरन्तर आवाज उठाइरहेको छौँ।”

उनले पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे। साथै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा पहल भइरहेको जानकारी दिए।