काठमाडौं। काठमाडौंको बागमती र त्यसका सहायक नदी किनारका अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरू एउटा सुरक्षित र व्यवस्थित भविष्यको खोजीमा सरकारको व्यवस्थापन अभियानलाई साथ दिन तयार भएका छन्।

बल्खु र वंशीघाट क्षेत्रका बासिन्दाहरू, जोसँग आफ्नो घर-जग्गा र पर्याप्त आयस्रोत छैन, उहाँहरू यतिबेला दशरथ रङ्गशाला पुगेर स्वेच्छिक रूपमा आफ्नो विवरण टिपाउन व्यस्त छन्।

वर्षायामको बाढी र डुबानको त्रासमा बाँचिरहनुभन्दा सरकारले देखाएको सुरक्षित बाटो रोज्नु नै उचित हुने भन्दै अहिलेसम्म ७२ जनाले रङ्गशाला पुगेर आफ्नो विवरण दर्ता गराइसकेका छन्। नागरिकहरूको यो स्वेच्छिक सहभागिताले बस्ती व्यवस्थापनको कामलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाएको छ।

बस्ती व्यवस्थापनको यो प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न सरकारी निकायहरूले एकीकृत प्रयास थालेका छन्। रङ्गशालामा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं महानगर प्रहरीको संयुक्त टोलीले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै विवरण संकलन गरिरहेको छ।

विवरण संकलनका क्रममा नागरिकहरूको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै त्यहाँ स्वास्थ्य जाँच र आवश्यक मनोपरामर्शको समेत व्यवस्था गरिएको छ। यसले लामो समयदेखि असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दा उत्पन्न मानसिक त्रासलाई कम गर्न र नागरिकहरूमा नयाँ आत्मविश्वास जगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ।

विवरण संकलन गर्न आउने नागरिकहरूलाई सरकारले कुनै पनि असहजता हुन नदिन आतिथ्य र सम्मानमा विशेष ध्यान दिएको छ। कष्टकर जीवन बिताइरहेका उनीहरूलाई सम्मानजनक व्यवहारका साथ खाजा खुवाएर व्यवस्थित तरिकाले ‘होल्डिङ सेन्टर’ तर्फ लैजाने तयारी गरिएको छ।

विवरण संकलनको कार्य पूरा भएपछि उहाँहरूलाई तत्कालका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र र आसपासका विभिन्न सुरक्षित स्थानहरूमा व्यवस्थापन गरिनेछ।

जसअन्तर्गत ललितपुरको धापाखेलस्थित टेवा कार्यालय, भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्र, बोडेस्थित कृषि विकास बैंक तालिम केन्द्र, नगरकोट खानेपानी तालिम केन्द्र र काभ्रेको बनेपास्थित रेडक्रस भवनलाई होल्डिङ सेन्टरका रूपमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ।

नदी किनारको असुरक्षित बस्तीबाट बाहिर निस्केर व्यवस्थित जीवनको खोजीमा लागेका नागरिकहरूको यो कदमलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। वास्तविक सुकुमवासी र न्यून आय भएका नागरिकहरूलाई पहिचान गरी उनीहरूका लागि दीर्घकालीन बसोबासको ठोस योजना नबन्दासम्म यी होल्डिङ सेन्टरहरूले उनीहरूलाई सुरक्षित ओत प्रदान गर्नेछन्।

यसअघि बलपूर्वक बस्ती हटाउँदा हुने विवाद र झडपको सट्टा अहिलेको मानवीय र संवाद केन्द्रित प्रक्रियाले नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धमा विश्वास बढाएको छ। यस अभियानले काठमाडौंका नदीहरूलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउने मात्र नभई जोखिममा रहेका नागरिकहरूलाई सम्मानित जीवनको आधार तयार पार्ने विश्वास लिइएको छ।