हालै नेपाल सरकारले भारतबाट रु १०० भन्दा बढी मूल्यका सामान किनेर नेपाल ल्याउँदा नियमानुसार भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेको छ।सरकारको यस कदमले भारतमा सस्तो सामान किनमेल गर्ने सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने केही नेपाली नागरिकहरु प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।

साथै, अवैध रूपमा भन्सार छली गरी सामान भित्र्याउने प्रवृत्तिमा संलग्न समूहहरूलाई पनि सरकारको यस कदमले निरुत्साहित बनाएको देखिन्छ। तर नेपाली व्यवसायी, उद्योगी तथा औपचारिक व्यापार क्षेत्र र सचेत नागरिकहरु भने नेपाल सरकारको यस कदमबाट उत्साहित देखिएका छन्।

यस सन्दर्भमा, यो नीतिगत निर्णय नेपालका लागि कति उचित छ र यसले नेपाल-भारत सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेका पनि छन।यसको वस्तुगतरुपमा आम नागरिकलाइ सुचित गर्न आवश्यक देखिन्छ।

सबैभन्दा पहिले, कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो अर्थतन्त्र, उद्योग र राजस्व हितको लागि आवश्यक नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार राख्छ । नेपालले पनि यही सिद्धान्तअनुसार आफ्नो भन्सार नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरेको हो।

सीमावर्ती क्षेत्रमा लामो समयदेखि चल्दै आएको “अनौपचारिक किनमेल संस्कृति” ले नेपाली बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको थियो। भारतका सस्तो वस्तुहरू विना भन्सार नेपाल भित्रिँदा बैंकवाट ऋण लिएर संचालित स्वदेशी उद्योग र व्यवसाय कमजोर बन्दै गएका थिए। यसले एकातिर सरकारी राजस्वमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो भने अर्कोतर्फ स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेको थियो।

मनन गर्नुपर्ने विषय के छ भने नेपालको करिब १८०० किलोमिटर लामो खुला सिमाना भारतसँग जोडिएको छ। यस खुला सिमानाले नेपाल भारत विच सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाएको भए पनि आर्थिक रूपमा थुप्रै चुनौतीहरू पनि सिर्जना गरेको छ।

“रोटी-बेटीको सम्बन्ध” भन्ने भावनात्मक नारालाई आधार बनाएर अवैध र एकतर्फी र असंतुलित व्यापारलाई प्रश्रय दिन खोज्नु दीर्घकालीन रूपमा नेपालका लागि हानिकारक देखिएको छ।

वास्तवमा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भावना होइन, नियम र सन्तुलनले काम गर्छ।यो कुरालाइ विगतमा सरकारहरुले कहिल्यै आत्मसाथ गरेको देखिएन ।कुटनितिगत र रणनितिगत कार्ययोजनाको अभाव जहिले खट्किरह्ययो । एक देशभक्त नेपालीको यो विषय मुटु विझाउने जस्तै हो ।

नेपाल-भारत व्यापार सम्बन्धलाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि व्यापार सन्तुलनमा लामो समयदेखि नेपालको पल्ला भारत तिर झुकेको छ। नेपालले भारतबाट ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

एक उदेग लाग्दो विषय के छ भने कुनै समय नेपालको कृषि उपज धान, मसुरो आदि भारत ,कोरिया समेतमा निर्यात हुन्थ्यो तर हाल ठिक त्यसको उल्टो अवस्था छ। निर्यात अत्यन्त न्यून छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा भारतीय बजारमा नेपाली वस्तु प्रवेश गर्न विभिन्न गैर-भन्सार अवरोधहरू देखिन्छन्।

उदाहरणका लागि नेपालमा उत्पादन भएको कृषि उपज जस्तै अदुवा वा अन्य सामग्री भारतमा सहज रूपमा प्रवेश पाउन कठिनाइ हुने गरेको छ। यसले नेपाल-भारत विचको व्यापारमा समान अवसरको संतुलनको अभावलाई संकेत गर्छ।

एकातिर भारतीय बजारको सहज अतिक्रमणले नेपाली कृषि उपज जस्तै तरकारी,केरा, अन्य फलफुल तथा पशुजन्य उत्पादन जस्तै दुध घिउ आदिले उचित वजार पाएको देखिदैन । किसानहरुले बजार नपाउदा सडकमा दुध फालेको, टमाटर, काउली फालेको घटनाहरु सामना गरेकै छौं।

यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो सीमाभित्र आउने वस्तुमा भन्सार प्रणाली कडाइ गर्नु कुनै अस्वाभाविक कदम होइन। बरु, यसले औपचारिक व्यापार प्रणालीलाई मजबुत बनाउँछ।

भन्सार तिरेर आयात गरिएका वस्तुहरू मात्र बजारमा आउँदा मूल्य संरचना पारदर्शी हुन्छ र राज्यले आवश्यक राजस्व संकलन गर्न सक्छ। यही राजस्व विकास, पूर्वाधार, कृषि र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रयोग हुन्छ।

नेपाल र भारतबीच पारवाहन (ट्रान्जिट) सन्धिले भूपरिवेष्ठित देश नेपाललाई समुद्रसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्छ। तर यो सन्धिले नेपाललाई आफ्नो भन्सार नीति लागू गर्न रोक्न सक्दैन। पारवाहन सन्धिको मुख्य उद्देश्य वस्तुहरूको आवागमनलाई सहज बनाउनु हो, न कि भन्सार छलीलाई प्रोत्साहन गर्नु।

त्यसैले, हालको भन्सार कडाइ पारवाहन सन्धिको उल्लंघनमा छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। तर केही भारतीय व्यवसायी र नेपालका केही राजनीतिक तथा सञ्चार क्षेत्रका केहि व्यक्तिहरूले यस कदमको आलोचना गर्दै “गरिबमाथि अन्याय” भएको तर्क अघि सारेका छन्।

तर यसलाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गर्दा, उहाँहरुको भनाइ तर्कपूर्ण र सन्तुलित देखिँदैन। यदि अवैध रूपमा सामान ल्याएर सस्तोमा बेच्ने प्रवृत्तिलाई नै गरिबको हितका रूपमा व्याख्या गरिन्छ भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।

वास्तविक रूपमा गरिबको हित भनेको रोजगारी सिर्जना, स्वदेशी उद्योगको विकास र आर्थिक स्थायित्व हो-जुन औपचारिक व्यापार प्रणालीले मात्र सम्भव बनाउँछ।

जसले नियमन र अनावश्यक आयातित वस्तु उपर नियन्त्रण समेत गर्दछ। त्यो भनेको आफूलाई अभाव रहेको वा स्वदेशमा नपाइने समान मात्र आयात गर्न प्रोत्साहन गर्दछ। स्वदेशी बस्तुले सहजरुपमा वजार पाउछ ।राजश्व प्रणालीमा जोडिन्छ ।

यस विषयबस्तुलाइ केही संचार माध्यममा बहुप्रचार गरि भड्काउने र सरकारको निर्णयले भारतीय सीमावर्ती बजारहरूमा व्यापार घटेको भनि मानौ भारतीय व्यापारीहरुको चिन्ता दर्शाएको देखिन्छ।

यदि यो तथ्य सही हो भने, यसले नेपालबाट बाहिरिने अनौपचारिक नगद प्रवाह घटेको संकेत गर्छ। यो हाम्रो लागि अत्यन्त सुखत खबर मान्नुपर्छ। किनभने यसवाट पहिले नेपालबाट अनियन्त्रित रूपमा बाहिरिने पैसा अब देशभित्रै रहन सक्ने सम्भावना बढेको छ।

यसले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिन सक्छ। अर्को पाटो नेपाल-भारत सम्बन्ध केवल व्यापारमा सीमित छैन। यो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा गहिरो सम्बन्ध हो।

यस्तो सम्बन्ध एकपक्षीय आर्थिक निर्भरता वा दबाबमा कदावी पनि आधारित हुनु हुँदैन।भारत यदि नेपालको सच्चा मित्र हो र रोटीवेटीको सम्बन्ध उसले भन्छ भने नेपालको यस कदमलाइ आत्मनिर्भरताको कदमको रुपमा उसले स्वागत गर्नैपर्छ।

किनभने दुई पक्षीय सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान र स्पष्ट नियममा आधारित सम्बन्ध मात्र दिगो हुन्छ। त्यसैले, नेपालको भन्सार नीति कडाइ हुनु सम्बन्ध बिग्रने कारण होइन, बरु परिपक्व र नियममा आधारित सम्बन्धतर्फको कदम मान्नुपर्छ।

यसलाई नेपाल-भारत र भारतीयहरुको टाउको दुखाइको विषय बनाउनु हुँदैन। किनभने नेपाल सरकारले आफ्नो पुरानो नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेको मात्र हो भन्ने कुरा आम नागरिकमा बुझाउनु आवश्यक छ।

यसलाई नयाँ प्रतिबन्धको रूपमा होइन, व्यवस्थित व्यापार प्रणालीको सुदृढीकरणको रूपमा बुझ्नुपर्छ। अपितु, सीमापार किनमेलमा केही असुविधा हुन सक्छ, तर यसको दीर्घकालीन लाभ देशको अर्थतन्त्र, उद्योग र राजस्वमा देखिनेछ।

यसैले, भन्सार नीति कडाइलाई राष्ट्रहितको कदमका रूपमा लिनु आवश्यक छ। भावनात्मक बहसभन्दा माथि उठेर, यसलाई आर्थिक सुधार र आत्मनिर्भरता तर्फको सुखद यात्राको पहिलो कदमका रुपमा मान्न सकिन्छ। किनभने राष्ट्रको समृद्धि र स्थायित्वका लागि यस्ता नीतिगत कदमहरू चाल्नु नेपालको लागि अपरिहार्य छन्।

दीर्घकालीन समाधानका उपायहरु

खुला सिमाको विशेषतालाई ध्यानमा राख्दै चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि भारत र चीनसँग जोडिएका सबै सीमा क्षेत्रमा भारत र चीनकै संतुलनमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन आवश्यक र अनिवार्य गर्नुपर्छ।

यसका लागि सीमामा सुरक्षा सडक, तारवार, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग जस्तै CCTV, ड्रोन तथा डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्दै ७ वटा प्रदेशको पायक पर्ने मुख्य नाकाहरूलाई (भारत तर्फ बढीमा ७ देखि १० वटा र चिन तर्फ बढीमा ७ वटा ) मात्र व्यवस्थित प्रवेश बिन्दुका रूपमा विकास गर्नुपर्छ, जहाँ सानो किनमेलका लागि समेत सरल घोषणा र न्यून दरको भन्सार प्रणाली लागू गरियोस्।

भन्सार प्रशासनलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भने स्थानीय समुदायलाई सूचना साझेदारी र निगरानीमा सहभागी गराई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

साथै, नेपाल-भारत बीच समन्वय बढाई संयुक्त गस्ती र सूचना आदान प्रदानलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी उत्पादन र बजार सुदृढीकरण गर्दै रोजगारी सिर्जना गरिएमा सीमापार निर्भरता स्वतः घट्नेछ, र जनचेतना अभिवृद्धि मार्फत वैधानिक व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्दा खुला सिमाको संवेदनशीलतालाई कायम राख्दै चोरी निकासीलाई उल्लेखनीय रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।