काठमाडाैं। पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले राज्यकोषबाट लिइरहेको दोहोरो र कानुनविपरीतको सवारी सुविधा नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा कदम चालेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस विषयमा सक्रियता देखाउँदै पूर्वविशिष्टहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारीसाधनको यथार्थ विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा केही पूर्वविशिष्टहरूले कानुनले तोकेभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको र विभिन्न निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला परेपछि गृहसँग औपचारिक विवरण माग गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभाका अध्यक्षहरूले लिइरहेको सुविधाको पूर्ण विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन ताकेता गरेको छ।

सरकारको यो कदमको उद्देश्य राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्नु र सार्वजनिक सेवामा सुशासन कायम गर्नु रहेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाहरूको पहिचान गरी सरकारी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन यो निर्देशन दिइएको हो।

विगत लामो समयदेखि पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोतसाधन र सवारीसाधनको प्रयोग गरिरहेको भन्दै जनस्तरमा व्यापक आलोचना हुँदै आएको थियो।

गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणको सुक्ष्म अध्ययन गरेपछि सरकारले मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेहरूबाट सवारीसाधन फिर्ता गराउने तयारी गरेको छ। यस सक्रियताले पूर्वविशिष्टहरूको सुविधासम्बन्धी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र कानुनसम्मत बनाउने विश्वास सरकारले लिएको छ।