काठमाडौं । भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आज संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दैछ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने, संसदीय सुसुवाइ समितिले सुनुवाइ गरेर अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आजको बैठकले नाम सिफारिस गर्ने तयारी छ ।

परिषदका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बादलेन्द्र शाहले आज साँझ ५ बजे परिषदको बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश सिफरिस गर्ने बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नै सहभागी हुन नपाउने भएकोले उनको ठाउँमा कानुनमन्त्री सोविता गौतम बैठकमा सहभागी हुनेछिन् ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा सामान्यतया बरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्ने गरिन्छ । यद्यपि बरिष्ठलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक वा कानुनी बाध्यता भने छैन । अहिले प्रधानन्यायाधीशको लागि बरिष्ठताका आधारमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपता प्रधान मल्ल सबैभन्दा बलियो दावेदार मानिएकी छिन् । तर, यस विषयमा सूचनाको पहुँच राख्ने स्रोतका अनुसार सपनालाई प्रधानन्यायाधीश बन्न कठिन छ ।

स्रोतका अनुसार यस पटक सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व चयनमा यसअघि कहिल्यै नभएको अभ्यास गरिन सक्छ । यदि यस्तो भयो भने यो नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व चयनमा सबैभन्दा ठूलो उलटफेर हुन सक्छ । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र छलफल पनि भएको छ र छलफलमा छैटौं बरियताका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने विषयमा समेत चर्चा भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश बन्न कम्तीमा ३ वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रुपमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो योग्यता पुगेका केवल ६ जना न्यायाधीश छन् । ती ६ जनामध्ये पनि सबैभन्दा पछिल्लो बरियताका न्यायाधीश श्रेष्ठको नाम सिफरिस हुने सम्भावना उच्च भएको स्रोत बताउँछ । उनी विशुद्ध क्याडरबाट आएका र उनको दलीय आबद्धता नखुलेको हुनाले उनी रोजाइमा पर्न सक्ने स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानन्यायाधीश बन्न सिफारिस भएकामध्ये धेरैको दलीय आबद्धता वा विवादित पृष्ठभूमि छ । सबैभन्दा बरिष्ठ कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल २०६४ सालमा तत्कालीन संविधानसभामा नेकपा एमालेको तर्फबाट सभासद नै भएकोले उनको दलीय आबद्धता स्पष्ट छ । उनीपछिका न्यायाधीश कुमार रेग्मी कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनमा आबद्ध थिए । यसबाहेक उनी बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति पाएका व्यक्ति पनि हुन् ।

तेस्रो बरियताका हरिप्रसाद फुयाल एमालेनिकट हुन् । उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनका महान्यायाधीवक्ता थिए । चौथो बरियतामा मनोजकुमार शर्मालाई काकाको पहुँच प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति पाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनी पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका भतिजा हुन् । दामोदरप्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनले चोलेन्द्रसमशेर जबरालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गरेको र पछि चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश हुँदा यसैको गुन तिर्न उनले मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

पाँचौं बरियताका नहकुल सुवेदीको नियुक्ति नै विवादित छ । सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न न्याय सेवाको सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा १२ वर्षको अनुभव वा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशमा ५ वर्षको अनुभव चाहिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सुवेदीको न्याय सेवामा १२ वर्ष अनुभव पनि थिएन र न्यायाधीशको रुपमा ५ वर्षको अनुभव पनि थिएन । तर, न्याय परिषदले न्याय सेवा र न्यायाधीशको रुपमा काम गरेको अवधि जोडेर १२ वर्ष पुगेको अर्थ लगाएर उनलाई नियुक्त गरेको थियो ।

यसबाहेक उनी रवि लामिछानेको सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा पनि जोडिएका छन् । रवि लामिछानेलाई उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि उनी सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चमा सुवेदी र अर्का न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले उच्चको आदेश सदर गर्दै रविलाई थुनामा पठाएको थियो । आदेशमा ढकालको भन्दा पनि सुवेदीको भाषाशैली रविलाई जेलमा पठाउनै पर्छ भन्ने खालको भएको भन्दै लामिछाने उनीसँग असन्तुष्ट छन् ।

माथिल्लो बरियताका न्यायाधीशहरुमा कुनै न कुनै खोट देखिएपछि संवैधानिक परिषद अन्ततः तिलप्रसाद श्रेष्ठको नामसम्म पुग्न सक्ने स्रोत बताउँछ । श्रेष्ठ विशुद्ध क्याडरका न्यायाधीश हुन् । उनी न्याय सेवाको तल्लो तहबाट बहुवा हुँदै सर्वोच्चसम्म आइपुगेका हुन् । यदि संवैधानिक परिषदले श्रेष्ठको नाम सिफरिस गरेमा यो नेपालको इतिहासमै नयाँ अभ्यास हुनेछ ।

हुन त यसअघि बरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नभएका भने होइनन् । नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका घटनाहरू निकै चर्चा र विवादको विषय बन्ने गरेका छन् । सामान्यतया ‘रोस्टर’ मा पहिलो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने परम्परा भए पनि केही खास परिस्थितिमा पछिल्लो बरियताका व्यक्तिहरू नियुक्त भएका छन् ।

नेपालका सर्वोच्च न्यायालय स्थापना भएपछि २०१३ सालमा पहिलो पटक बरियता मिचेर अनिरुद्धप्रसाद सिंहलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइयो । तत्कालीन स्थितिमा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नै थिएनन् । २०१३ सालमा ‘प्रधान न्यायालय’ खारेज भई ‘सर्वोच्च अदालत’ स्थापना हुँदा तत्कालीन राजा महेन्द्रले अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई हटाएर लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रहेका अनिरुद्धप्रसाद सिंहलाई सोझै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेका थिए ।

यो नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा माथिल्लो बरियता नाघेर गरिएको नियुक्ति मानिन्छ, किनकि बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई बाहिर राखेर बाहिरको व्यक्तिलाई ल्याइएको थियो । पछि राजाले नै उनलाई हटाएर पुनः हरिप्रसाद प्रधानलाई नियुक्त गरेका थिए ।

३० वर्षपछि २०३३ सालमा नयनबहादुर खत्रीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनीभन्दा माथि तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू थिए । उनीहरूलाई पन्छाएर खत्रीलाई चौथो बरियताबाट प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो । त्यतिबेला उनीभन्दा न्यायाधीशहरु झपटसिंह रावल, ईश्वरीराज मिश्र र वासुदेव शर्मा थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर विष्टको अवकाशपछि वरिष्ठताका आधारमा झपटसिंह रावल प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने थियो । तर, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले चौथो नम्बरमा रहेका नयनबहादुर खत्रीलाई नियुक्त गरेपछि वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । पञ्चायत कालमा राजाको विशेषाधिकार प्रयोग गरी यस्ता नियुक्ति हुन्थे, जसमा न्यायालयमा ’आफ्नो मान्छे’ राख्ने प्रयासका रूपमा आलोचना गरिन्थ्यो ।

२०५४ सालमा ओमभक्त श्रेष्ठलाई पनि बरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो । उनी पाँचौँ नम्बरको बरियतामा थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले राजीनामा दिएपछि र केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरू उमेर हदका कारण अवकाशमा जान लागेको प्राविधिक कारण देखाउँदै उनलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

यसले न्यायपालिकाभित्र ठूलो असन्तुष्टि निम्त्याएको थियो। वरिष्ठता मिचिएको भन्दै सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरूले समेत विरोध जनाएका थिए । ओमभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति हुँदा उनीभन्दा अगाडि चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू मर्यादाक्रममा थिए । न्यायाधीशहरु लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी र गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ माथिल्लो बरियतामा थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले विवादका बीच राजीनामा दिएपछि लक्ष्मणप्रसाद अर्याल प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा थिए । तर, संवैधानिक परिषद्ले अर्याल लगायत माथिल्ला चारै जनालाई मिचेर पाँचौँ नम्बरमा रहेका ओमभक्त श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको थियो । यसले गर्दा न्यायपालिकाभित्र ठूलो विद्रोहको स्थिति सिर्जना भएको थियो र लक्ष्मणप्रसाद अर्याल लगायतका न्यायाधीशहरूले विरोध स्वरूप केही समय इजलास समेत बहिष्कार गरेका थिए ।

२०७५ सालमा पनि दोस्रो बरियताका ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन संवैधानिक परिषद्ले पहिलो बरियतामा रहेका दीपकराज जोशीलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै उनको नाम अस्वीकृत गरिदियो । पहिलो नम्बरका जोशी अस्वीकृत भएपछि दोस्रो नम्बरमा रहेका ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइयो । यो आधुनिक नेपालमा संसदीय प्रक्रियामार्फत बरियता नाघिएको पहिलो ठूलो घटना थियो ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठता मिचिँदा तत्कालीन समयमा अवसर गुमाएका केही न्यायाधीशहरू पछि रोलक्रम अनुसार प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल भएका छन् भने केहीले कहिल्यै त्यो अवसर पाएनन् । २ जना न्यायाधीशहरु यस्ता छन् जसलाई कुनै समयमा कनिष्ठ व्यक्तिले उछिनेर प्रधानन्यायाधीश बने पनि, पछि उनीहरूको आफ्नै रोलक्रम आउँदा प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् ।

ओमभक्त श्रेष्ठ (५औँ बरियता) लाई २०५४ सालमा प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा केदारनाथ उपाध्याय उनीभन्दा माथिल्लो बरियतामा थिए र अन्यायमा परेका थिए । तर, पछि २०५८ सालमा उनी नेपालको प्रधानन्यायाधीश बने । गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ पनि ओमभक्त श्रेष्ठले बरियता मिच्दा अन्यायमा परेका न्यायाधीशमध्ये एक थिए । पछि २०६० सालमा उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए ।

केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरू यस्ता पनि छन् जसलाई मिचेर कनिष्ठ व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइयो र उनीहरूले आफ्नो पालो नआउँदै अवकाश पाए वा राजीनामा दिए । २०३३ सालमा नयनबहादुर खत्रीलाई चौथो नम्बरबाट ल्याउँदा ३ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू झपटसिंह रावल, ईश्वरीराज मिश्र र वासुदेव शर्मा प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट वञ्चित भए । उनीहरू पछि प्रधानन्यायाधीश नबनिकनै अवकाशमा गए ।

ओमभक्त श्रेष्ठको नियुक्तिमा सबैभन्दा बढी अन्यायमा परेका र चर्चित व्यक्तित्व लक्ष्मणप्रसाद अर्याल नेपालको संविधान (२०४७) को मस्यौदाकार समेत थिए । कनिष्ठ व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएपछि उनले कहिल्यै सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएनन् । कृष्णजंग रायमाझी पनि ओमभक्त श्रेष्ठकै पालामा मिचिएका थिए र पछि प्रधानन्यायाधीश बन्न पाएनन् ।

आधुनिक समयको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण दीपकराज जोशीको हो । २०७५ सालमा संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अस्वीकृत गरेपछि उनीभन्दा मुनिका ओमप्रकाश मिश्र र त्यसपछि चोलेन्द्र शमशेर जवरा प्रधानन्यायाधीश बने । जोशीले अन्ततः राजीनामा दिए र कहिल्यै प्रधानन्यायाधीश हुन पाएनन् । यीबाहेक चोलेन्द्रसमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्की पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न नपाइ कायममुकायमकै हैसियतमा उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गए ।