काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी आर्थिक वर्षकोे बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष विभिन्न सुझाव पेस गरेको छ। परिसङ्घले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिई उद्योग तथा लगानी वृद्धि गराउने नीति लिन आग्रह गरेको हो।

परिसङ्घका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आयआर्जन गर्ने सम्पत्ति कमाउने, रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत विषयलाई सहयोग गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार आई मुलुकको समृद्धिको यात्रामा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको बताए।

परिसङ्घले उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, कर नीति तथा प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा वनपैदावार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि क्षेत्र, बैङ्किङ तथा वित्त, बिमा, सहकारी तथा पुँजीबजार, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, गैरकर, राजस्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रगत रूपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नीतिगत सुधार गर्दै यस्ता नीतिहरूको न्यूनतम १० वर्ष स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति बनाई लागू गर्न, रोजगारी, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई केन्द्रमा राखी बजेट ल्याउन परिसङ्घले आग्रह गरेको छ।

कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर फरक गर्न, औद्योगिक कच्चापदार्थमा लाग्ने भन्सारलगायतका फिर्ता गर्नुपर्ने अन्य रकम फिर्ता वा समायोजन प्रणाली लागू गर्न, कम्तीमा ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई बाँकी कच्चापदार्थको आयातमा कर छुटमार्फत स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गर्न परिसङ्घले सुझाएको छ।

ठूला पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिन, उद्योगको स्वीकृत परियोजनाअनुसार आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरी अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न पाउने प्रबन्ध गर्न परिसङ्घले भनेको छ।

यस्तै, उद्योगलाई बिक्री गर्न पाउने नीति लागू गर्न, उद्योग व्यवसायले सरकारको कुनै निकायमा भुक्तान गर्न बाँकी रहेको रकम र सरकारले सो उद्योगलाई भुक्तान वा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको रकम हिसाब मिलान गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न परिसङ्घले सुझाएको छ।

परिसङ्घको सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विकासका लागि निजी क्षेत्रको पुँजी आवश्यक रहेको बताए। उनले कानुनी सुधार, कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै सम्पत्ति आर्जन गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिने बताए। निजी क्षेत्रको लगानीबिना विकास सम्भव छैन भन्ने विषयमा सरकार प्रस्ट रहेको जनाउँदै उहाँले पूर्वाधारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिए।