राजनीतिक नियुक्तिमा बालेनको कैंची: सुशीला कार्कीका पिएको नियुक्ति बदर गर्दै वनमन्त्रीलाई जिम्मेवारी
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई नियुक्त गरेका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेकी मन्त्री चौधरीलाई प्रधानमन्त्रीले कोषको संरक्षकको हैसियतमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ बमोजिम यो जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन्।
राज्यकोषमा थप आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विगतमा वनमन्त्रीलाई नै कोषको अध्यक्ष बनाउने स्थापित परम्परालाई पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री शाहले यो कदम चालेकाे उनको सचिवालयले जनाएको छ।
विगतमा अन्तरिम सरकारका पालामा यो पदमा राजनीतिक नियुक्ति गरी राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार थपेको र दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो।
तत्कालीन समयमा योग्यता र अनुभव बिना नै निकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा संस्थाको मर्यादामा आँच पुगेको र स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै वर्तमान सरकारले संस्थागत सुधार र सुशासनका लागि मन्त्रीलाई नै नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको हो।
तर अन्तरिम सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्ना स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेकी थिइन् । उक्त नियुक्तिले राज्यकोषमा अनावश्यक भार थप्नुका साथै निकट व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण संस्थाको जिम्मेवारी सुम्पने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
श्रेष्ठले कोषको अध्यक्ष पदको सुविधा उपभोग गरिरहेकै अवस्थामा समाज कल्याण परिषद्मा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा समेत दोहोरो जिम्मेवारी र सुविधा लिएको विषय विवादित भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहको यो निर्णयले सार्वजनिक नैतिकताको रक्षा गर्दै संस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको छ।







डिसी नेपाल







Facebook Comment