काठमाडाैं। संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनको सुखद सुरुवातसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि आफ्नो मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको यो नीति तथा कार्यक्रमले विशेषगरी शासकीय सुधार, प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले गठन भएलगत्तै अघि सारेको ‘१०० दिनमा १०० कार्यसूची’ को जगमा टेकेर यो बृहत्तर योजना ल्याइएको हो, जसले नागरिकमा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने प्रयास गरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउँदै यातायात, श्रम, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका क्षेत्रमा समयबद्ध सेवाको सुनिश्चिततालाई प्राथमिकता दिएको छ।

कर्मचारी प्रशासनलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउन कार्यसम्पादनलाई नतिजा र मापनमा आधारित बनाइएको छ भने भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइएको छ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगको गठन र सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको परिमार्जनले राज्यका हरेक संयन्त्रलाई थप पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।

आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका संरचनात्मक समस्या समाधानका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र वैदेशिक लगानी आकर्षणलाई जोड दिएको छ। उद्यमीहरूका लागि व्यवसाय दर्तादेखि कर तिर्नेसम्मका प्रक्रियालाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सहज बनाइएको छ।

लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न ‘लगानी भिषा’ को अवधारणा र आगामी दशकमा औसत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यले मुलुकलाई आर्थिक स्तरोन्नतिको नयाँ चरणमा लैजाने सरकारी अभिलाषा प्रतिबिम्बित गर्दछ।

रोजगारी सिर्जना र प्रविधि विस्तार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको अर्को बलियो पक्ष हो। २०८३ देखि २०९३ सम्मलाई ‘रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ घोषणा गर्दै स्वदेशमै ‘रिमोट वर्क’ र ‘कमाइँदै सिक्दै’ जस्ता कार्यक्रमलाई अघि सारिएको छ।

सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रूपमा विकास गर्ने र विद्यालय तहदेखि नै एआई तथा आधुनिक प्रविधिको अध्ययन गराउने नीतिले डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न खोजेको छ। साथै, ‘देवभूमि नेपाल’ अभियानमार्फत आध्यात्मिक पर्यटनलाई कूटनीतिसँग जोडेर विदेशी पर्यटक आकर्षण गर्ने नयाँ सोच समेत अघि सारिएको छ।

प्रशासनिक सुधारका क्रममा निजामती सेवालाई निष्पक्ष र नतिजामुखी बनाउन ट्रेड युनियन खारेजी र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनको तयारीले राज्य संयन्त्रमा आमूल परिवर्तनको संकेत गरेको छ।

डायस्पोरामा रहेका नेपालीको पुँजी र सीपलाई स्वदेशमा भित्र्याउन ‘ज्ञान बैंक’ र एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्थाले प्रवासी नेपालीलाई समेत मातृभूमिको विकासमा जोड्ने विश्वास गरिएको छ।

समग्रमा, यो नीति तथा कार्यक्रमले केवल सपना मात्र नभई कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी पद्धति स्थापना गरी समृद्ध समाज निर्माणको बलियो आधार खडा गर्ने अपेक्षा जगाएको छ।