काठमाडौं। कृषि विभागले वैज्ञानिक आधारमा धानको समर्थन मूल्य तोक्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।

विभागले किसानद्वारा उत्पादित मोटा तथा मसिना धानको सही मूल्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मूल्य सिफारिस गरेको हो। किसानको जमिनको उत्पादन लागत, प्रति एकाइ धानको उत्पादनमा लाग्ने खर्च तथा बीउ, मल, श्रम, मुद्रास्फीति र बजार मूल्यको स्थलगत सर्वेक्षण गरेको विभागले सोही तथ्याङ्कका आधारमा वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गरी अनुमोदनका लागि विभागीय मन्त्रालय पठाएको हो। मन्त्रालयले उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, बजार मूल्य तथा अन्य सान्दर्भिक आधार समेटेर प्रतिक्विन्टल मूल्य प्रस्ताव गर्ने बताइएको छ।

विभागले देशका विभिन्न २२ जिल्लामा प्रतिहेक्टर धानको प्रतिएकाइ उत्पादन लागतका आधार तथा गत वर्ष कायम गरिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा केही एकाइ थप गरी नयाँ मूल्य निर्धारण गरिने विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिए।

विभागको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि निर्धारण गरिने वैज्ञानिक मूल्य कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरेर पठाइने छ। करिब १८ लाख हेक्टर क्षेत्रफल जमिन खेतीका लागि उपयुक्त रहेको भए पनि गत वर्ष बर्खे धान करिब १२ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको थियो।

विभागको उक्त सिफारिस कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सार्वजनिक गरिनेछ। सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले मूल्य तोक्नेछ।

यसरी तोकिएको मूल्य आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ। सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत धान खरिद हुने जनाएको छ।