काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा उच्च मितव्ययिता अपनाउन र अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक कुनै पनि किसिमका नयाँ सामग्री खरिद नगर्न देशभरका सरकारी निकायहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार संघीय मन्त्रालयहरू, आयोग, सचिवालय, विभिन्न सरकारी निकायका साथै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयहरूलाई परिपत्र पठाउँदै यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा जारी परिपत्रमा सार्वजनिक खर्च जोगाउनका लागि मौजुदा औजार, उपकरण, फर्निचर र सवारीसाधनहरूलाई नै मर्मत–सम्भार गरी चालु अवस्थामा राख्न अनुरोध गरिएको छ।

नयाँ सामग्री खरिदमा हुने ठूलो खर्च कटौती गरी उपलब्ध स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने सरकारको रणनीति रहेको देखिन्छ।

यस निर्णयसँगै अब सरकारी कार्यालयहरूले विलासी सामग्री वा नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नुअघि त्यसको अनिवार्यता पुष्टि गर्नुपर्नेछ, अन्यथा पुराना सामग्रीलाई नै उपयोगमा ल्याउनुपर्नेछ।

यो कदमले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै फजुल खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।