काठमाडौं।  राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारको उक्त कार्यक्रमले जनतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रियताका आधारभूत पक्षहरूलाई समेट्न नसकेको ठहर गर्दै जनमोर्चाले यसको विरोधमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार नेपालको भू-अखण्डतासँग जोडिएको लिपुलेकको विषयमा सरकार मौन बसेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।

चीन र भारत मिलेर नेपाली भूमिभित्र पर्ने लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका तथा तीर्थयात्रीहरूको आउजाउ गर्ने मार्गका रूपमा प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमा दुई देशबीच भएको उक्त सहमतिविरुद्ध सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कुनै ठोस कदम चाल्न नसकेको जनमोर्चाको निष्कर्ष छ।

यसैगरी, सरकारको यो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान संविधानको भावनाविपरीत रहेको समेत जनमोर्चाले दाबी गरेको छ।

नेपालको संविधानले श्रमिकहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए तापनि सरकारले ल्याएको नीति र कार्यक्रमले त्यस्ता अधिकारहरूमाथि कडाइका साथ रोक लगाउने र त्यसमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नेसम्मको घोषणा गरेको भन्दै पार्टीले यस कदमको कडा आलोचना गरेको छ।