काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षणबाट मुलुकमा एकै वर्ष ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष थपिएको बेरुजुमध्ये सबैभन्दा धेरै हिस्सा संघीय सरकारी कार्यालयहरूको रहेको छ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख, समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख र प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो।

यो नयाँ बेरुजु थपिएसँगै नेपालको कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा २.९९ प्रतिशतले बढी हो। कुल अद्यावधिक बेरुजुमा पनि संघीय कार्यालयहरूको हिस्सा ३ खर्ब ७८ अर्ब ५४ करोड र स्थानीय तहको हिस्सा २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ५ हजार ५२६ वटा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको विस्तृत लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको थियो।

जसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा मातहतका ३ हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, प्रदेशतर्फका १ हजार १२४ कार्यालयको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड र ७२१ वटा स्थानीय तहको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ।

यसैगरी विभिन्न समिति तथा अन्य संस्थातर्फ ५७७ निकायको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड र ४४ वटा संगठित संस्थाको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यद्यपि, महालेखाको सक्रियता र लेखापरीक्षणको प्रभाव स्वरूप यस वर्ष ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण भएको छ भने कुल १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ असुलउपर भई सरकारी राजस्व खातामा जम्मा भएको छ।