काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आज सोमबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एक आदेशप्रति तीव्र असन्तुष्टि र आपत्ति व्यक्त गरेका छन्।

रास्वपाका सांसदहरू समीक्षा बास्कोटा र यज्ञमणि न्यौपानेले विशेष समय लिएर बोल्दै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले कानुनी मान्यता र स्थापित न्यायिक अभ्यास विपरीत रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको दाबी गरे।

उनीहरूले भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियाअन्तर्गत संवैधानिक परिषद्बाट भएको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश जारी हुनुलाई न्याय सम्पादनको दृष्टिकोणले सकारात्मक मान्न नसकिने जिकिर गरे।

रास्वपाका सांसदहरूले आफूहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा र यसको क्षेत्राधिकारप्रति पूर्ण रूपमा स्पष्ट र प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै न्याय प्रशासनको स्थापित दायराभन्दा बाहिर गएर हुने कतिपय कामकारबाहीप्रति भने आफ्नो दलको गम्भीर असहमति रहेको प्रस्ट पारे।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो कदमले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमा समेत असर पुर्‍याउन सक्ने तर्फ उनीहरूले संसद्को ध्यानाकर्षण गराए।

रास्वपा सांसदहरूको सो अभिव्यक्तिलगत्तै सत्तापक्ष नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले संसद् बैठकमा नियमापत्ति जनाएका थिए। एमाले सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था स्मरण गराउँदै अदालतमा विचाराधीन रहेका वा न्यायिक कार्यका सम्बन्धमा संसद् भित्र छलफल गर्न नपाइने स्पष्ट नियम रहेको जिकिर गरे।

नियमावलीको उक्त बाध्यात्मक व्यवस्था विपरीत न्यायपालिकाको कामकारबाहीलाई लिएर संसद्को रोष्टमबाटै आक्षेप लगाउने र अभिव्यक्ति दिने कार्य नियमानुसार गलत भएको भन्दै एमाले सांसदहरूले रास्वपाको भनाइप्रति कडा आपत्ति जनाएपछि सदनमा केही बेर बहसको वातावरण बनेको थियो।