काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा पेसी व्यवस्थापनका लागि लागू गरिएको गोलाप्रथा प्रणालीलाई हटाउने आन्तरिक तयारी सुरु भएको छ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएका बेला, उनले नेतृत्व सम्हालेलगत्तै यो प्रणाली फेर्न प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने चर्चा न्यायिक वृत्तमा चुलिएको छ।

अदालतको नयाँ नेतृत्वलाई कार्यसम्पादनमा असहयोग गर्न सक्ने संशयका बीच सर्वोच्च अदालतका तीन बहालवाला न्यायाधीशलाई राजीनामा गराउन दबाब दिने रणनीतिको रूपमा गोलाप्रथा हटाउने खेल सुरु भएको दाबी स्रोतको छ।

भित्री योजनाअनुसार डा. शर्माले कार्यभार सम्हालेलगत्तै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलमाथि राजीनामाका लागि दबाब बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

हाल कायम रहेको गोलाप्रथा प्रणालीले ती तीन न्यायाधीशलाई इजलासमा बस्न र मुद्दा हेर्न कुनै बाधा पुर्‍याउँदैन। यही कानुनी वस्तुस्थितिलाई हेरफेर गर्न डा. शर्माले नियुक्तिका साथै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बोलाउने तयारी गरेको बुझिएको छ।

फुलकोर्टमा सर्वसम्मत नभए बहुमतकै आधारमा भए पनि ‘सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८’ को नियम २० संशोधन गर्ने उनको योजना रहेको स्रोत बताउँछ।

पूर्ण बैठकबाट गोलाप्रथा हटाएर पेसी तोक्ने र इजलास गठन गर्ने परम्परागत विशेषाधिकार प्रधानन्यायाधीशकै हातमा फर्काउने रणनीतिक दाउ खेलिएको छ।

यो निर्णय पारित भएमा लक्षित गरिएका तीनै जना न्यायाधीशलाई कुनै पनि मुद्दाको इजलास नदिएर ‘कामविहीन’ बनाउने र अन्ततः राजीनामाका लागि बाध्य पारिने आकलन गरिएको छ।

प्रशासनिक घेराबन्दीबाट पनि राजीनामा नआएमा राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गरी संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नेसम्मको कसरत पर्दापछाडि भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले विभिन्न कारण देखाएर ती तीन न्यायाधीशविरुद्ध आवश्यक पर्ने एक तिहाइ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग दर्ता गराउने आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको विशेष सूत्रले उल्लेख गरेको छ।

न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका ६ जनाको सूचीमध्येबाट संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. शर्माको नाम अगाडि बढाएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू स्पष्ट दुई कित्तामा विभाजित भइसकेका छन्।

डा. शर्माको सिफारिस लगत्तै बसेको सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकमा न्यायाधीशहरूबिच तीव्र नोकझोक र मतभेद भएको थियो। अदालतभित्रै असहज परिस्थिति सिर्जना भएपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मा हाल इजलासमा समेत नबस्ने निर्णयमा पुगेका थिए।

तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको न्यायालय सुधार समितिले अदालतमा हुने भ्रष्टाचार र ‘बेन्च सपिङ’ (आफू अनुकूलको इजलास छान्ने प्रवृत्ति) रोक्न गोलाप्रथाको अकाट्य सुझाव दिएको थियो।

सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरूले १०० दिनभन्दा लामो आन्दोलन गरेका थिए भने सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले विद्रोह गरेका थिए। अन्ततः जबरामाथि महाभियोग लाग्यो, जुन हालसम्म पनि संसद्‍मा टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन।

अहिले तिनै जबराको कार्यकालमा सर्वोच्च भित्रिएका डा. शर्माले फेरि पुरानै विवादास्पद बाटो समात्न खोजेको भन्दै कानुनी वृत्तबाट कडा प्रतिक्रिया आउन थालेको छ। नेपाल बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायीहरूले यस्तो कदम चालिएमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइसकेका छन्। प्रधानन्यायाधीशले पेसी व्यवस्थापनको एकल जिम्मा लिएमा न्यायालय सधैँ सत्ता र सरकारको छायामा पर्ने र न्याय मर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन्।