काठमाडौं। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, शोषण र अनियमितताप्रति सरकार शून्य सहनशीलताको नीतिमा रहेको दाबी गरेका छन्।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले संसद् र मन्त्रालय दुवै यस विषयमा गम्भीर र चिन्तित रहेको बताए।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित विगतका करिब ४० हजारभन्दा बढी फर्स्योट हुन बाँकी पुराना उजुरीहरूलाई वर्गीकरण गरी निश्चित समयसीमाभित्र समाधान गर्ने नीति लिएको उनले जानकारी दिए।

“ठगी नियन्त्रणका लागि हामीले विगत, वर्तमान र भविष्यका चरणलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा वर्गीकरण गरेका छौँ,” मन्त्री यादवले भने, “आगामी साउन महिनादेखि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दा तथा अनुसन्धानका कार्यहरू अत्याधुनिक सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत अनलाइनबाटै सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।”

दैनिक रूपमा ठूलो संख्यामा आउने उजुरी तथा ठगीसम्बन्धी निवेदनहरूलाई तत्काल सम्बोधन र फर्स्योट गर्न मन्त्रालयले ‘डेडिकेटेड कमान्ड सेन्टर’ स्थापना गरिसकेको उनले संसद्‌मा जानकारी गराए।

यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको यात्रा सहज बनाउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘श्रम हेल्प डेस्क’ स्थापना गरी सेवा प्रवाह भइरहेको उनको भनाइ थियो।

आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, मर्यादित र न्यायोचित बनाउन मन्त्रालयको समग्र व्यवस्थापन प्रणालीलाई नै पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज (डिजिटलीकरण) गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको मन्त्री यादवले स्पष्ट पारे।