काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पार्टीभित्र राजनीतिक र सांगठनिक गतिविधि निकै तीव्र बनेको छ।

आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा हुने तय भएको महाधिवेशनका लागि पार्टीभित्र समायोजन भएका विभिन्न राजनीतिक समूहहरूको प्रतिनिधित्व, नेतृत्व चयनको मोडालिटी र विधान संशोधनका विषयलाई लिएर बहस तातेको हो।

निर्वाचन अगाडि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको देश विकास पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको हाम्रो पार्टी नेपाल, थरुहट-थारुवान आन्दोलनसँग आबद्ध समूह तथा जेनजी अभियन्ताका समूहहरू रास्वपामा समाहित भएका थिए।

यी विभिन्न शक्तिहरूले संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा भाग लिएको र सोही अनुरूप संसद्मा समेत उपस्थिति रहेकाले महाधिवेशनमा सबैको समान र न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्न सर्वसम्मतिकै आधारमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिनुपर्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ।

यसै सिलसिलामा बुधबार सघीय संसद् परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमार्फत सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।

उनले पार्टीभित्र फरक-फरक पृष्ठभूमि र समूहबाट नेताहरू समाहित भए पनि सबैको साझा लक्ष्य राष्ट्र निर्माण नै भएकाले दलभित्र गुट र उपगुटको कुनै गुन्जायस नरहेको जनाए।

उपनेता पराजुलीले पार्टीमा नयाँ नेतृत्व नखोजिएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सभापति रवि लामिछानेको विकल्प नभएको र महाधिवेशनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत सबै वैधानिक जिम्मेवारीहरूलाई सौहार्दपूर्ण रूपमा टुंग्याउने दाबी गरे।

पार्टीका शीर्षनेताहरूले सभापतिमा रवि लामिछाने र पार्टीको वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नै निर्विकल्प रहेको बताउँदै आएका छन्। यद्यपि, उपसभापति र महामन्त्री जस्ता महत्त्वपूर्ण पदहरूका लागि भने आकांक्षी नेताहरूको सक्रियता र आन्तरिक दौडधुप बढ्न थालेको छ। पार्टी स्रोतका अनुसार उपसभापतिमा एक महिलासहित तीन जनामध्ये दुई जना नयाँ अनुहार आउने निश्चित जस्तै देखिएको छ।

महाधिवेशनलाई व्यवस्थित बनाउन रास्वपाले विधान संशोधनको प्रक्रियालाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको छ। सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले यतिबेला प्रदेशदेखि वडा तहसम्म पुगेर व्यापक सुझाव संकलन गरिरहेको छ।

संकलित सुझावका आधारमा संशोधन प्रस्ताव तयार गरी आगामी जेठ १० गतेभित्र पेस गर्ने कार्यदलको तयारी छ। अर्कोतर्फ, पार्टीको निर्वाचन आयोगले महाधिवेशनको निर्वाचन मोडालिटी तय गर्ने काम गरिरहेको छ, जसमा केन्द्रीय समितिमा ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ।

हाल रास्वपामा एक सभापति, एक वरिष्ठ नेता, दुई उपसभापति (जसमध्ये एक पद रिक्त छ), दुई महामन्त्री, तीन सहमहामन्त्री (एक पद रिक्त), एक कोषाध्यक्ष, एक सहकोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता तथा दुई सहप्रवक्ता पदाधिकारीका रूपमा रहेका छन्।

रास्वपाको विद्यमान विधान अनुसार केन्द्रीय समिति कुल १२९ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ, जसमा सभापतिसहित ९९ जना केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने २२ जना सदस्य सभापतिले मनोनयन गर्ने प्रावधान छ।

यसका साथै सातै प्रदेशका पार्टी सभापतिहरू केन्द्रीय समितिमा पदेन सदस्य रहनेछन् भने समग्र केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ। विधानको विशेष व्यवस्था अनुसार पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी दिनका लागि यसअघि कम्तीमा एक पटक केन्द्रीय सदस्य भइसकेको हुनुपर्ने र निर्वाचित हुनका लागि कुल मतको ५१ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने नियम छ।

महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया दुई चरणमा सम्पन्न हुनेछ; पहिलो चरणमा पार्टी सभापति र केन्द्रीय सदस्यका लागि मतदान हुनेछ भने दोस्रो चरणमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट पदाधिकारी चयन गरिनेछ। यस प्रक्रियामा पदाधिकारी चयनका लागिसमेत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू नै मतदाता रहनेछन्।

साथै, चुनाव भएको खण्डमा सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गरेर कम्तीमा १० प्रतिशत मत कटाउन सफल उम्मेदवार स्वतः केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुने रोचक प्रावधान समेत विधानमा राखिएको छ।

महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा रास्वपाले देशभरका वडा, पालिका र जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न गराउनका लागि सांसद, पदाधिकारी र विभागीय प्रमुखहरूलाई तल्लो तहसम्मको विशेष जिम्मेवारी सुम्पिएर परिचालन गरिसकेको छ।