काठमाडौं । नेपालमा सन् २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्य भएदेखि कम्युनिष्ट पार्टीहरू कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा रहँदै आएका थिए। तर, गत वर्ष सेप्टेम्बर महिनामा भएको ‘जेन जी’ आन्दोलनले कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई पूर्ण रूपमा किनारा लगाइदियो।

यस वर्ष नेपालमा भएको निर्वाचनमा बालेन शाहको उदय भयो र नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा पहिलो पटक कुनै पार्टीले आफ्नै बलबुतामा सरकार बनाउन सफल भयो।

गत मार्च ५ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत हासिल गर्‍यो र बालेन शाहले मार्च २६ मा सरकारको बागडोर सम्हाले।

बालेन शाहको आगमनसँगै भारतमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप न्यानोपन आउने अपेक्षा गरिएको थियो। नेपालको चुनावी परिणाम आएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बालेन शाहलाई पठाएको आफ्नो बधाई सन्देशमा खुलेर खुसी व्यक्त गरेका थिए।

तर, बालेन शाहले भारतलाई लिएर न त कुनै हतारो देखाए, न त धेरै उत्साह नै प्रकट गरे। काठमाण्डूमा रहेका भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले बालेन शाहलाई भेटेर बधाई दिन चाहेका तर त्यो सम्भव हुन नसकेको विषयले नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा निकै चर्चा पायो।

यसअघि भारतका राजदूतले नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर बधाई दिनु निकै सामान्य मानिन्थ्यो।

बालेन शाहले विदेशी राजदूतहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गर्ने पुरानो परम्परालाई तोडिदिए र काठमाण्डूमा रहेका सबै राजदूतहरूलाई सामूहिक रूपमा भेट्ने समय दिए। यसको अर्थ भारतीय राजदूतका लागि कुनै विशेष प्राथमिकता वा ‘स्पेशल ट्रिटमेन्ट’ रहेन।

प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो बधाई सन्देशका साथै शाहलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा पनि दिएका थिए, जसलाई शाहले स्वीकार गरिसकेका थिए।

नेपालको पुरानो परम्पराअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने गर्थे। यद्यपि, प्रचण्डले सन् २००८ मा यो परम्परा तोड्दै पहिलो विदेश भ्रमण चीनको गरेका थिए।

बालेन शाहले चाँडै नै भारतको भ्रमण गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएकै बेला अचानक रास्वपाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा एक वर्षसम्म कुनै पनि विदेश भ्रमण नगर्ने स्पष्ट पार्‍यो।

नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा त भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री प्रधानमन्त्री मोदीको औपचारिक निमन्त्रणा पत्र बुझाउन काठमाण्डू जान लागेको सम्म लेखिएको थियो।

नेपालको प्रमुख अङ्ग्रेजी दैनिक ‘द काठमांडू पोस्ट’को रिपोर्टअनुसार बालेन शाहले मिस्रीसँग भेट्न समेत सहमति दिएनन्, किनभने उनी मन्त्री स्तरभन्दा मुनिका कुनै पनि विदेशी अधिकारीसँग भेटघाट नगर्ने अडानमा थिए।

बालेन शाह आखिर यस्तो कदमबाट के हासिल गर्न चाहन्छन् ? नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जीत रे बालेन शाहले यस्तो निर्णय गर्न सक्नुको पछाडि जनताले यसलाई रुचाउनु अर्थात् जनमत उनको पक्षमा हुनु मुख्य कारण मान्दछन्।

रञ्जीत रेले बीबीसी न्यूज हिन्दीसँग कुरा गर्दै भने – बालेन शाह एक राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाउन चाहन्छन् र भारतका कतिपय कुराहरू नमान्दा मात्रै यो छवि बलियो हुने बुझाइ राख्छन्।

बालेन शाहले काठमाण्डूको मेयर हुँदा पनि यसै किसिमको राजनीति गरेको स्मरण गर्दै रेले आफूलाई मेयर र प्रधानमन्त्रीमा धेरै फरक हुन्छ जस्तो लागेको तर अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि शाहको मेयरकालीन राजनीतिकै निरन्तरता देखिएको बताए।

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू सत्तामा हुँदा भारत विरोधी राष्ट्रवादले प्रश्रय पाउने गरेकोमा बालेन शाहको आगमनपछि पनि त्यो नरोकिएको उनको भनाइ छ।

पूर्वराजदूत रे थप्छन्, “यो सत्य हो कि अहिलेसम्म भारतका राजदूतका लागि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु कुनै ठूलो कुरा हुँदैनथ्यो। बालेन शाह यसलाई रोक्न चाहन्छन् भने त्यो उनको अधिकारको कुरा हो। तर सवाल यो हो कि यसबाट के हासिल हुन्छ? नेपालका लागि भारत एक महत्त्वपूर्ण देश हो र दुई देशबीचको सम्बन्धमा सहजता हुनु नै दुवैको हितमा हुन्छ। बालेन शाह अहिले पनि नेपालमा निकै लोकप्रिय छन्, त्यसैले उनी आफ्नो मनमर्जी गरिरहेका छन्। तर लोकप्रियता पनि स्थायी हुँदैन, प्रचण्डको लोकप्रियतालाई के भयो ?”

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय भने बालेन शाहको यो निर्णयलाई सही ठहर्‍याउँछन्। उपाध्यायले बीबीसी न्यूज हिन्दीसँग कुरा गर्दै भारत र नेपालको सम्बन्ध प्रोटोकोलभन्दा बाहिरको रहेको तर यसबाट कसैको भलाइ नभएको विचार व्यक्त गरे।

कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रोटोकोलभन्दा बाहिर हुनुहुँदैन भन्दै उनले भारतीय राजदूतका लागि पनि नेपालमा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटका लागि एउटा निश्चित प्रोटोकोल हुनुपर्ने र यस्तै प्रोटोकोल नयाँ दिल्लीमा नेपाली राजदूतका लागि पनि हुने गरेको बताए।

दुई देशको सम्बन्धको भुइँमा धेरै धुलो जमेको र बालेन शाहले त्यसलाई टकटक्याइरहेको टिप्पणी गर्दै उपाध्यायले शाहले भूराजनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा अझै स्पष्ट नभएकाले उनलाई केही समय दिनुपर्ने उल्लेख गरे।

काठमाण्डू पोस्टले मे ११ को आफ्नो सम्पादकीयमा बालेन शाहको यस कदमको बचाउ गरेको थियो। उक्त सम्पादकीयमा लेखिएको थियो, “बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्ने बित्तिकै एउटा महत्त्वपूर्ण परम्परा स्थापित गरे, जब उनले विदेशी राजदूतहरूलाई संयुक्त रूपमा नयाँ सरकारको प्राथमिकताहरूका बारेमा जानकारी दिए। यसअघि शक्तिशाली देशका राजदूतहरू नयाँ नेपाली प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमै भेट्न जाने गरेको अक्सर देखिन्थ्यो। ती बैठकहरूको कुनै आधिकारिक रेकर्ड हुँदैनथ्यो र परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै प्रतिनिधि पनि उपस्थित हुँदैनथ्यो।”

सम्पादकीयमा अगाडि भनिएको छ, “भारत, चीन र अमेरिका जस्ता ठूला शक्तिका राजदूतहरूले प्रधानमन्त्रीसँग निजी र अनौपचारिक भेटघाटहरू सजिलै मिलाउने गर्थे। ती बैठकहरूको मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनु भन्दा पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध गाँस्नु हुन्थ्यो, जसले स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउँथ्यो। वर्षौंदेखि विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको हाम्रा उच्च सरकारी अधिकारीहरूको निजी क्षेत्रसम्मको सहज पहुँच नेपाली राष्ट्रिय हितका लागि हानिकारक रहँदै आएको छ। तर शाहभन्दा अगाडि कसैले पनि यसमा स्पष्ट सीमारेखा कोर्ने आँट गरेका थिएनन्।”

नेपाली राजनीतिमा रास्वपाको उदय असाधारण रहेको छ। सन् २०२२ को जुन महिनामा स्थापना भएको यस पार्टीले सोही वर्षको नोभेम्बरमा भएको आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय निर्वाचनमै प्रतिनिधि सभाको २१ सिट जित्न सफल भएको थियो।

स्वयम् बालेन शाहले पनि चुनावी राजनीतिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रवेश गर्दै सन् २०२२ को मे महिनामा काठमांडूको मेयर निर्वाचित भएका थिए। यस वर्षको मार्च ५ मा भएको निर्वाचनमा रास्वपाले प्रतिनिधि सभाको २७५ सिटमध्ये १८२ सिट जित्यो, जसमा १२५ सिट प्रत्यक्षतर्फ र ५७ सिट समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमार्फत हासिल भएको हो।

यति नयाँ पार्टीका लागि यो निकै ठूलो जनादेश थियो। यस जितलाई भारतमा सकारात्मक रूपमा हेरिएको थियो, यद्यपि भारतलाई यस पार्टीभित्र सत्ताका दुईवटा केन्द्र छन् भन्ने कुराको अन्दाज भइसकेको थियो। जसमा एउटा केन्द्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने र अर्को प्रधानमन्त्री बालेन शाह थिए। प्रधानमन्त्री मोदीले बधाई दिनका लागि फोन गर्दा दुवै जनासँग कुराकानी गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी पार्टीहरूको शासनकालमा प्रधानमन्त्रीले पद सम्हालेको केही घण्टाभित्रै विदेशी राजदूतहरूलाई भेट्ने चलन थियो। धेरै पटक त यस्ता भेटघाटहरू परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको उपस्थिति बिना नै हुने गर्थे। तर बालेन शाहले यो परिपाटीलाई बदलिदिएका छन्।

काठमाण्डू पोस्टले आफ्नो सम्पादकीयमा अगाडि लेखेको छ, “बालेन शाहले विदेशी राजदूतहरूसँगको व्यक्तिगत भेटघाटलाई मात्रै अस्वीकार गरेनन्, बरु केही उच्च विदेशी अधिकारीहरूलाई भेट्न समेत इन्कार गरे। हालै भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको प्रस्तावित काठमाण्डू भ्रमण रद्द भयो, किनभने नेपाली प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटका लागि उनका तर्फबाट बारम्बार गरिएका अनुरोधहरूको कुनै जवाफ पठाइएन। यसअघि दक्षिण र मध्य एसियाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोरले पनि शाहसँग भेट्ने समय पाउन सकेका थिएनन्। रोचक कुरा के छ भने, मिस्री र गोर दुवैको मामिलामा मन्त्रिमण्डलका अन्य सदस्यहरू स्वर्णिम वाग्ले र शिशिर खनालले शाहलाई आफ्नो निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिसकेका थिए। तर शाह आफ्नो अडानमा अडिग रहे।”

यसैबीच, बालेन शाह र उनको पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोण एकैनासको नरहेको चर्चा पनि सुरु भएको छ। भारतसँगको समझदारी रास्वपाको पुरानो नेतृत्वको मात्रै रहेको र बालेन शाह निर्वाचनभन्दा केही महिना अघि मात्रै पार्टीमा सामेल भएको बताइन्छ।

डेनमार्कका लागि पूर्व नेपाली राजदूत विजयकान्त कर्ण भन्छन्, “रास्वपाका धेरै नेताहरू बालेन शाहको यस कदमसँग सहमत छैनन्। मलाई लाग्छ यस सरकारमा धेरै राम्रा मानिसहरू छन् तर बालेन शाहले भूराजनीतिलाई सही ढंगले ह्यान्डल गरिरहेका छैनन्। यदि उनी राष्ट्रवादको सहारा लिएर मात्रै आफ्नो लोकप्रियता जोगाइराख्न चाहन्छन् भने यसबाट नेपालको भलो हुने छैन। हो, उनले धेरै राम्रा कामहरू पनि गरेका छन्, विशेष गरी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, जुन काम अरू कुनै सरकारले गर्न सक्ने थिएन।”

बालेन शाहको यस्तो कार्यशैलीले काठमाण्डू र नयाँ दिल्लीबीचको सम्बन्धमा दूरी बढिरहेको जस्तो देखिन्छ। तर, बालेन शाहका नीतिहरूलाई लिएर नेपालभित्रै पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।

बालेन शाहले संसद्को प्रश्नोत्तर सेसनमा भाग लिन अस्वीकार गरे। त्यसको केही दिनअघि संसद्को अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा जब राष्ट्रपतिले उनकै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेका थिए, शाह बीचमै सदनबाट बाहिरिएका थिए।

शाहको यस व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपालका वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक कनक मणि दीक्षितले एक्स (ट्विटर) मा लेखेका थिए, “नेपालका प्रधानमन्त्री संसद्को औपचारिक सेसनमा मानौँ संस्था, राष्ट्रपति, सांसद र मतदाताहरूप्रति उपेक्षाको सन्देश दिन पुगेका थिए। यो उपेक्षा सदनलाई सम्बोधन गर्न इन्कार गर्नु, संसद्बाट दूरी बनाएर राख्नु, मुस्कानविहीन व्यवहार, एकदमै अनौपचारिक लुगा र जुत्ता-चप्पलका साथ राष्ट्रपतिको सम्बोधन चलिरहेकै बेला सदनबाट बीचमै बाहिरिनुमा प्रस्टै देखिन्थ्यो।”

प्रधानमन्त्रीले भारतप्रति किन उत्साह देखाइरहेका छैनन्?
काठमाडौं । नेपालमा सन् २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्य भएदेखि कम्युनिष्ट पार्टीहरू कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा रहँदै आएका थिए। तर, गत वर्ष सेप्टेम्बर महिनामा भएको ‘जेन जी’ आन्दोलनले कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई पूर्ण रूपमा किनारा लगाइदियो।

यस वर्ष नेपालमा भएको निर्वाचनमा बालेन शाहको उदय भयो र नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा पहिलो पटक कुनै पार्टीले आफ्नै बलबुतामा सरकार बनाउन सफल भयो।

गत मार्च ५ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत हासिल गर्‍यो र बालेन शाहले मार्च २६ मा सरकारको बागडोर सम्हाले।

बालेन शाहको आगमनसँगै भारतमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप न्यानोपन आउने अपेक्षा गरिएको थियो। नेपालको चुनावी परिणाम आएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बालेन शाहलाई पठाएको आफ्नो बधाई सन्देशमा खुलेर खुसी व्यक्त गरेका थिए।

तर, बालेन शाहले भारतलाई लिएर न त कुनै हतारो देखाए, न त धेरै उत्साह नै प्रकट गरे। काठमाण्डूमा रहेका भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले बालेन शाहलाई भेटेर बधाई दिन चाहेका तर त्यो सम्भव हुन नसकेको विषयले नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा निकै चर्चा पायो।

यसअघि भारतका राजदूतले नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर बधाई दिनु निकै सामान्य मानिन्थ्यो।

बालेन शाहले विदेशी राजदूतहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गर्ने पुरानो परम्परालाई तोडिदिए र काठमाण्डूमा रहेका सबै राजदूतहरूलाई सामूहिक रूपमा भेट्ने समय दिए। यसको अर्थ भारतीय राजदूतका लागि कुनै विशेष प्राथमिकता वा ‘स्पेशल ट्रिटमेन्ट’ रहेन।

प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो बधाई सन्देशका साथै शाहलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा पनि दिएका थिए, जसलाई शाहले स्वीकार गरिसकेका थिए।

नेपालको पुरानो परम्पराअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने गर्थे। यद्यपि, प्रचण्डले सन् २००८ मा यो परम्परा तोड्दै पहिलो विदेश भ्रमण चीनको गरेका थिए।

बालेन शाहले चाँडै नै भारतको भ्रमण गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएकै बेला अचानक रास्वपाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा एक वर्षसम्म कुनै पनि विदेश भ्रमण नगर्ने स्पष्ट पार्‍यो।

नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा त भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री प्रधानमन्त्री मोदीको औपचारिक निमन्त्रणा पत्र बुझाउन काठमाण्डू जान लागेको सम्म लेखिएको थियो।

नेपालको प्रमुख अङ्ग्रेजी दैनिक ‘द काठमांडू पोस्ट’को रिपोर्टअनुसार बालेन शाहले मिस्रीसँग भेट्न समेत सहमति दिएनन्, किनभने उनी मन्त्री स्तरभन्दा मुनिका कुनै पनि विदेशी अधिकारीसँग भेटघाट नगर्ने अडानमा थिए।

बालेन शाह आखिर यस्तो कदमबाट के हासिल गर्न चाहन्छन् ? नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जीत रे बालेन शाहले यस्तो निर्णय गर्न सक्नुको पछाडि जनताले यसलाई रुचाउनु अर्थात् जनमत उनको पक्षमा हुनु मुख्य कारण मान्दछन्।

रञ्जीत रेले बीबीसी न्यूज हिन्दीसँग कुरा गर्दै भने – बालेन शाह एक राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाउन चाहन्छन् र भारतका कतिपय कुराहरू नमान्दा मात्रै यो छवि बलियो हुने बुझाइ राख्छन्।

बालेन शाहले काठमाण्डूको मेयर हुँदा पनि यसै किसिमको राजनीति गरेको स्मरण गर्दै रेले आफूलाई मेयर र प्रधानमन्त्रीमा धेरै फरक हुन्छ जस्तो लागेको तर अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि शाहको मेयरकालीन राजनीतिकै निरन्तरता देखिएको बताए।

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू सत्तामा हुँदा भारत विरोधी राष्ट्रवादले प्रश्रय पाउने गरेकोमा बालेन शाहको आगमनपछि पनि त्यो नरोकिएको उनको भनाइ छ।

पूर्वराजदूत रे थप्छन्, “यो सत्य हो कि अहिलेसम्म भारतका राजदूतका लागि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु कुनै ठूलो कुरा हुँदैनथ्यो। बालेन शाह यसलाई रोक्न चाहन्छन् भने त्यो उनको अधिकारको कुरा हो। तर सवाल यो हो कि यसबाट के हासिल हुन्छ? नेपालका लागि भारत एक महत्त्वपूर्ण देश हो र दुई देशबीचको सम्बन्धमा सहजता हुनु नै दुवैको हितमा हुन्छ। बालेन शाह अहिले पनि नेपालमा निकै लोकप्रिय छन्, त्यसैले उनी आफ्नो मनमर्जी गरिरहेका छन्। तर लोकप्रियता पनि स्थायी हुँदैन, प्रचण्डको लोकप्रियतालाई के भयो ?”

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय भने बालेन शाहको यो निर्णयलाई सही ठहर्‍याउँछन्। उपाध्यायले बीबीसी न्यूज हिन्दीसँग कुरा गर्दै भारत र नेपालको सम्बन्ध प्रोटोकोलभन्दा बाहिरको रहेको तर यसबाट कसैको भलाइ नभएको विचार व्यक्त गरे।

कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रोटोकोलभन्दा बाहिर हुनुहुँदैन भन्दै उनले भारतीय राजदूतका लागि पनि नेपालमा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटका लागि एउटा निश्चित प्रोटोकोल हुनुपर्ने र यस्तै प्रोटोकोल नयाँ दिल्लीमा नेपाली राजदूतका लागि पनि हुने गरेको बताए।

दुई देशको सम्बन्धको भुइँमा धेरै धुलो जमेको र बालेन शाहले त्यसलाई टकटक्याइरहेको टिप्पणी गर्दै उपाध्यायले शाहले भूराजनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा अझै स्पष्ट नभएकाले उनलाई केही समय दिनुपर्ने उल्लेख गरे।

काठमाण्डू पोस्टले मे ११ को आफ्नो सम्पादकीयमा बालेन शाहको यस कदमको बचाउ गरेको थियो। उक्त सम्पादकीयमा लेखिएको थियो, “बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्ने बित्तिकै एउटा महत्त्वपूर्ण परम्परा स्थापित गरे, जब उनले विदेशी राजदूतहरूलाई संयुक्त रूपमा नयाँ सरकारको प्राथमिकताहरूका बारेमा जानकारी दिए। यसअघि शक्तिशाली देशका राजदूतहरू नयाँ नेपाली प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमै भेट्न जाने गरेको अक्सर देखिन्थ्यो। ती बैठकहरूको कुनै आधिकारिक रेकर्ड हुँदैनथ्यो र परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै प्रतिनिधि पनि उपस्थित हुँदैनथ्यो।”

सम्पादकीयमा अगाडि भनिएको छ, “भारत, चीन र अमेरिका जस्ता ठूला शक्तिका राजदूतहरूले प्रधानमन्त्रीसँग निजी र अनौपचारिक भेटघाटहरू सजिलै मिलाउने गर्थे। ती बैठकहरूको मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनु भन्दा पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध गाँस्नु हुन्थ्यो, जसले स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउँथ्यो। वर्षौंदेखि विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको हाम्रा उच्च सरकारी अधिकारीहरूको निजी क्षेत्रसम्मको सहज पहुँच नेपाली राष्ट्रिय हितका लागि हानिकारक रहँदै आएको छ। तर शाहभन्दा अगाडि कसैले पनि यसमा स्पष्ट सीमारेखा कोर्ने आँट गरेका थिएनन्।”

नेपाली राजनीतिमा रास्वपाको उदय असाधारण रहेको छ। सन् २०२२ को जुन महिनामा स्थापना भएको यस पार्टीले सोही वर्षको नोभेम्बरमा भएको आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय निर्वाचनमै प्रतिनिधि सभाको २१ सिट जित्न सफल भएको थियो।

स्वयम् बालेन शाहले पनि चुनावी राजनीतिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रवेश गर्दै सन् २०२२ को मे महिनामा काठमांडूको मेयर निर्वाचित भएका थिए। यस वर्षको मार्च ५ मा भएको निर्वाचनमा रास्वपाले प्रतिनिधि सभाको २७५ सिटमध्ये १८२ सिट जित्यो, जसमा १२५ सिट प्रत्यक्षतर्फ र ५७ सिट समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमार्फत हासिल भएको हो।

यति नयाँ पार्टीका लागि यो निकै ठूलो जनादेश थियो। यस जितलाई भारतमा सकारात्मक रूपमा हेरिएको थियो, यद्यपि भारतलाई यस पार्टीभित्र सत्ताका दुईवटा केन्द्र छन् भन्ने कुराको अन्दाज भइसकेको थियो। जसमा एउटा केन्द्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने र अर्को प्रधानमन्त्री बालेन शाह थिए। प्रधानमन्त्री मोदीले बधाई दिनका लागि फोन गर्दा दुवै जनासँग कुराकानी गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी पार्टीहरूको शासनकालमा प्रधानमन्त्रीले पद सम्हालेको केही घण्टाभित्रै विदेशी राजदूतहरूलाई भेट्ने चलन थियो। धेरै पटक त यस्ता भेटघाटहरू परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको उपस्थिति बिना नै हुने गर्थे। तर बालेन शाहले यो परिपाटीलाई बदलिदिएका छन्।

काठमाण्डू पोस्टले आफ्नो सम्पादकीयमा अगाडि लेखेको छ, “बालेन शाहले विदेशी राजदूतहरूसँगको व्यक्तिगत भेटघाटलाई मात्रै अस्वीकार गरेनन्, बरु केही उच्च विदेशी अधिकारीहरूलाई भेट्न समेत इन्कार गरे। हालै भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको प्रस्तावित काठमाण्डू भ्रमण रद्द भयो, किनभने नेपाली प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटका लागि उनका तर्फबाट बारम्बार गरिएका अनुरोधहरूको कुनै जवाफ पठाइएन। यसअघि दक्षिण र मध्य एसियाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोरले पनि शाहसँग भेट्ने समय पाउन सकेका थिएनन्। रोचक कुरा के छ भने, मिस्री र गोर दुवैको मामिलामा मन्त्रिमण्डलका अन्य सदस्यहरू स्वर्णिम वाग्ले र शिशिर खनालले शाहलाई आफ्नो निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिसकेका थिए। तर शाह आफ्नो अडानमा अडिग रहे।”

यसैबीच, बालेन शाह र उनको पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोण एकैनासको नरहेको चर्चा पनि सुरु भएको छ। भारतसँगको समझदारी रास्वपाको पुरानो नेतृत्वको मात्रै रहेको र बालेन शाह निर्वाचनभन्दा केही महिना अघि मात्रै पार्टीमा सामेल भएको बताइन्छ।

डेनमार्कका लागि पूर्व नेपाली राजदूत विजयकान्त कर्ण भन्छन्, “रास्वपाका धेरै नेताहरू बालेन शाहको यस कदमसँग सहमत छैनन्। मलाई लाग्छ यस सरकारमा धेरै राम्रा मानिसहरू छन् तर बालेन शाहले भूराजनीतिलाई सही ढंगले ह्यान्डल गरिरहेका छैनन्। यदि उनी राष्ट्रवादको सहारा लिएर मात्रै आफ्नो लोकप्रियता जोगाइराख्न चाहन्छन् भने यसबाट नेपालको भलो हुने छैन। हो, उनले धेरै राम्रा कामहरू पनि गरेका छन्, विशेष गरी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, जुन काम अरू कुनै सरकारले गर्न सक्ने थिएन।”

बालेन शाहको यस्तो कार्यशैलीले काठमाण्डू र नयाँ दिल्लीबीचको सम्बन्धमा दूरी बढिरहेको जस्तो देखिन्छ। तर, बालेन शाहका नीतिहरूलाई लिएर नेपालभित्रै पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।

बालेन शाहले संसद्को प्रश्नोत्तर सेसनमा भाग लिन अस्वीकार गरे। त्यसको केही दिनअघि संसद्को अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा जब राष्ट्रपतिले उनकै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेका थिए, शाह बीचमै सदनबाट बाहिरिएका थिए।

शाहको यस व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपालका वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक कनक मणि दीक्षितले एक्स (ट्विटर) मा लेखेका थिए, “नेपालका प्रधानमन्त्री संसद्को औपचारिक सेसनमा मानौँ संस्था, राष्ट्रपति, सांसद र मतदाताहरूप्रति उपेक्षाको सन्देश दिन पुगेका थिए। यो उपेक्षा सदनलाई सम्बोधन गर्न इन्कार गर्नु, संसद्बाट दूरी बनाएर राख्नु, मुस्कानविहीन व्यवहार, एकदमै अनौपचारिक लुगा र जुत्ता-चप्पलका साथ राष्ट्रपतिको सम्बोधन चलिरहेकै बेला सदनबाट बीचमै बाहिरिनुमा प्रस्टै देखिन्थ्यो।”

(बीबीसी हिन्दीका लागि रजनीश कुमारको रिपोर्टको अनुवाद)