काठमाडौं। नेपाल सरकारले देशभर सबै प्रकारका नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनहरूको दर्तामा तत्कालका लागि पूर्ण रोक लगाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सात वटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र देशभरका स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि नयाँ दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

विभागको यो निर्णयसँगै अब ग्यास, डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने मात्र नभई पर्यावरणमैत्री मानिने विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) सार्वजनिक सवारी साधनहरूको समेत नयाँ दर्ता पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ ।

किन रोकियो दर्ता ?

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा देशभरका सडकहरूमा सवारी साधनको चाप अत्यधिक बढेको छ । विभागले मुख्य रूपमा निम्न तीनवटा कारण देखाउँदै यो कठोर कदम चालेको हो:

• अत्यधिक ट्राफिक जाम र सडकको चाप: सहरी तथा राजमार्गहरूमा सवारीको सङ्ख्या सडकको क्षमताभन्दा बढी हुँदा दैनिक आवागमन नै असहज बनेको छ ।

• वायु प्रदूषण: पुराना र बढ्दो सवारी साधनका कारण प्रमुख सहरहरूको वायुको गुणस्तर (AQI) हानिकारक स्तरमा पुगेकाले नियन्त्रण आवश्यक देखिएको छ ।

• वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अभाव: हाल सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनकै यथोचित व्यवस्थापन, रुट इजाजत र इन्धनको बढ्दो मूल्यले सिर्जना गरेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नयाँ दर्ता रोक्नुपरेको विभागको भनाइ छ ।

विभागले यो निर्णय ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा २४ को उपदफा (३) मा रहेको कानुनी व्यवस्थामा टेकेर गरेको जनाएको छ । उक्त ऐनमा वातावरण प्रदूषण, सवारीको चाप, सडकको स्थिति वा अन्य कारणले सर्वसाधारणको हितका लागि विभागले कुनै पनि सवारी साधनको दर्ता रोक्न आदेश दिन सक्ने अधिकार उल्लेख छ ।

यो निर्णय तत्कालै लागू भइसकेको छ र यसले मिनीबस, माइक्रोबस, ठूला बस, र सार्वजनिक रूपमा चल्ने ट्याक्सी लगायतका सबै सार्वजनिक यातायातलाई समेट्नेछ । तर, निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) र पर्यटकीय सवारीको हकमा भने यो नियम लागू हुनेछैन ।

सरकारको यस अप्रत्याशित निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विशेष गरी विद्युतीय सवारी (EV) प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी नीति विपरीत वातावरणमैत्री सार्वजनिक गाडीको दर्ता समेत रोकिनु न्यायसङ्गत नभएको व्यवसायीहरूको तर्क छ ।

अर्कोतर्फ, यातायात विज्ञहरूले भने सडकको क्षमता र यात्रुको चापको अध्ययन नगरी जथाभाबी रुट अनुमति र दर्ता दिने परिपाटी रोक्न यो निर्णयले केही समयका लागि सघाउने बताएका छन् । यद्यपि, दर्ता रोक्नु मात्र स्थायी समाधान नभएकाले सरकारले चाँडै नै नयाँ ‘सार्वजनिक यातायात मापदण्ड’ ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।