काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अबको सार्वजनिक तथा विकास खर्चलाई लैङ्गिक सापेक्षताको आधारमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

शुक्रबार बसेको संघीय संसदको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आगामी दिनमा विकास खर्चलाई लैंगिक चेतसहित ‘जेन्डर कोडिङ’ गरेर संस्थागत गर्ने प्रयास गरिने स्पष्ट पारे।

बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, “अब हामीले गर्ने सार्वजनिक खर्चमा लैङ्गिक चेत आउनैपर्छ। पहिलाको जस्तो विकास खर्च लैङ्गिक निरपेक्ष हुने होइन, अब यसलाई लैङ्गिक सापेक्षताको आलोकमा लैजानेछौँ र जेन्डर कोडिङमार्फत व्यवस्थित गर्नेछौँ।”

यसै गरी, अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम थप्नुभन्दा विगतका अधुरा तर अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार ७० देखि ८० प्रतिशत काम भइसकेका योजनाहरूलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी यसै वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। खानेपानीका त्यस्ता आयोजनाहरूलाई यही वर्षभित्र र सिँचाइ आयोजनाहरूलाई आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको उनले बताए।

यसका साथै, विद्युत् प्रसारण लाइनतर्फ १३ वटा ट्रान्समिसन लाइन पहिचान गरी तिनलाई यसै वर्ष सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने जति सम्पूर्ण रकम प्राथमिकताका साथ छुट्याइएको उनले प्रस्ट पारे।

बैठकमा देशको बढ्दो ऋण र आर्थिक सूचकांकबारे चर्चा गर्दै अर्थमन्त्रीले ऋण लिएर उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न सके मात्र त्यसले आर्थिक वृद्धि (जीडीपी) बढाउने धारणा राखे।

कोभिड-१९ महामारी र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण नेपालले हालैका वर्षहरूमा ठुलो परिमाणमा ऋण लिनुपरेको स्मरण गराउँदै उनले विगतमा अनुत्पादक वा अनावश्यक पूर्वाधारमा गरिएको खर्चप्रति जनस्तरबाट भएको आलोचनालाई सरकारले स्वीकार गरेको बताए। उनले थपे, “हामीले ऋण लिएपछि त्यसले उत्पादन र आर्थिक वृद्धि बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने कुरा नै मुख्य र निर्णायक हुन्छ।”

यसअघि बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य एवं सांसद कमला पन्तले कोभिड महामारीपछि अझै पूर्ण रूपमा लयमा फर्कन नसकेको देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिन स्पष्ट सैद्धान्तिक आधार आवश्यक रहेको बताइन्। उनले बजेटको प्राथमिकता निर्धारणमा गम्भीर हुन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद पन्तले नेपालमा विक्रम संवत २०५२ सालको ‘सिडक’ सम्झौतापछि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट (जीआरबी) छुट्याउने अभ्यास सुरु भए पनि वि.सं. २०७२ को संविधान जारी भएपछि यो व्यवस्था कमजोर बन्दै गएको भन्दै गुनासो गरिन्। “संविधान आएपछि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कता हरायो, हामीले खोजिरहेका छौँ तर भेट्टाउन सकेका छैनौँ,” उनले भनिन्।

महिला तथा दलित समुदायको हितमा काम गर्ने सरकारी संरचनाहरू दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको र महिला मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग तथा जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू खारेज भएको विषयमा संसद्मा पटक–पटक कुरा उठाइए पनि सरकारले ध्यान नदिएको उनले टिप्पणी गरिन्।