काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस केवल एउटा राजनीतिक दल मात्र नभएर देशको ऐतिहासिक आन्दोलनको संवाहक हो। नेपालमा भएका हरेक युगान्तकारी परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्दै आएको छ।

राणाविरोधी सात सालको क्रान्तिदेखि, पञ्चायतको अन्धकार चिर्ने आन्दोलन, २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्बहाली र २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा कांग्रेस सधैँ नेपाली जनताको भरोसाको केन्द्र बन्यो।

आठ दशक लामो गौरवशाली इतिहास बोकेको र विगत करिब चार दशकदेखि सत्ताकै पेरिफेरिमा रमाइरहेको यो पार्टी यतिबेला ‘जेनजी’ विद्रोहपछि बनेको सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ।

तर, इतिहास जतिसुकै गौरवपूर्ण भए पनि वर्तमानमा कांग्रेसले संसद्मा निर्वाह गरिरहेको प्रतिपक्षी भूमिका भने पटक्कै प्रभावकारी देखिएको छैन।

दुई तिहाइ नजिकको शक्ति बोकेको वर्तमान सरकारले एकतर्फी रूपमा आफ्ना निर्णयहरू लाद्ने र पेलेर अगाडि बढ्ने रणनीति अख्तियार गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भने ‘कुइरोको काग’ जस्तै अलमलिएको छ।

आन्तरिक विवाद, स्वार्थ समूहको दबाब, नेतृत्वप्रतिको बढ्दो अविश्वास र वैचारिक दिशाहीनताको दलदलमा भासिएका कारण संसद्को रोस्टममा कांग्रेसको उपस्थिति निकै कमजोर र फितलो साबित भएको छ।

विगतमा पनि कांग्रेसको आन्तरिक जीवन सधैँ विवाद र गुटगत संघर्षको चपेटाबाट मुक्त भने थिएन। विचार, नेतृत्व र कार्यशैलीका विषयमा पार्टीभित्र सधैँ ठुला मतभेदहरू सतहमा आउने गर्थे।

तर, नेताहरूबीच जस्तोसुकै कटुता भए पनि पार्टीको अस्तित्व जोगाउने र प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्दा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने सन्दर्भमा कांग्रेस विगतमा सधैँ अब्बल साबित हुन्थ्यो, जसको प्रमाण २०४८ सालपछिका संसद्हरूमा कांग्रेसले खेलेको प्रखर भूमिकाबाट प्रस्ट हुन्छ।

तर, नियमित महाधिवेशनको चर्को मागबीच विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गरे पनि अहिलेको कांग्रेस आन्तरिक रूपमा मात्र होइन, प्रतिपक्षका रूपमा समेत खरो उत्रिन सकेको छैन। वर्तमान गतिविधिको समीक्षा गर्दा कांग्रेस इतिहासकै सबैभन्दा लाचार र कमजोर अवस्थामा पुगेको हो कि भन्ने भान हुन थालेको छ।

गुटीय प्रतिस्पर्धामा रुमल्लिएको कांग्रेसले बिस्तारै आफ्नो वैचारिक आत्मा नै गुमाउन थालेको आभास हुन्छ। जेनजी विद्रोहपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह चरम उत्कर्षमा पुगेको छ भने नेतृत्वको समन्वयकारी भूमिका फितलो हुँदा र नेतृत्वमा अहमता हाबी हुँदा कार्यकर्ता पंक्तिमा चरम निराशा व्याप्त छ।

क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ आवेदनको खस्कँदो तथ्यांकले पनि जनताको कांग्रेसप्रतिको आकर्षण कति घटिरहेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग पार्छ। जनतासँगको सम्बन्ध भु भुईँमै टुट्दै गएको अवस्थामा आफूलाई युवा नेता दाबी गर्नेहरूमा वैचारिक अस्पष्टता देखिन्छ भने अग्रज भनिएका नेताहरूमा घमण्ड चुलिँदा पार्टी निरन्तर खुम्चिँदो अवस्थामा पुगेको छ।

समाजवाद, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको स्पष्ट धार बोकेको यो ऐतिहासिक दल पूर्वी नेपालबाट भर्खरै उदाएको ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ भन्दा पनि कमजोर र लाचार देखिएको भन्दै राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

कांग्रेसको यही ढुलमुले नीतिका कारण देशको राजनीतिक परिस्थिति अस्थिर बन्दै गएको र यसले आजित भएका जनताले नयाँ विकल्प खोज्न थालेका छन्, जसको सिधै फाइदा नयाँ राजनीतिक दलहरूले उठाइरहेका छन्।

हाल प्रतिनिधि सभा बैठकहरूमा कांग्रेसको प्रस्तुति तारिफयोग्य छैन। संसद्को सबैभन्दा ठुलो प्रतिपक्षी दल भएर पनि निर्णायक संख्या र दमदार प्रस्तुतिको अभावमा जनतामा कांग्रेसप्रतिको भरोसा टुट्ने खतरा बढेको छ।

अहिलेको संसद्मा नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि विपक्षी कित्तामै उभिएका छन्। तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेक अन्य सबै दल विपक्षी बेन्चमा रहँदा पनि केवल श्रम संस्कृति पार्टी मात्र सदनमा सशक्त र आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको देखिन्छ।

श्रम संस्कृति पार्टीले एक्लै सरकारलाई चौतर्फी घेराउ गरिरहँदा संसद्को मूल प्रतिपक्षी कांग्रेस भने केवल एउटा छाया जस्तो मात्र बनेर सिमित भएको छ। आफैँले सदनमा उठाएका गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई पनि निष्कर्षमा नपुर्‍याई बीचमै छाडिदिने कांग्रेसको पछिल्लो प्रवृत्ति उसका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने निश्चित छ।

विशेष गरी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको निर्णयमा राखेको लिखित असहमतिबाहेक सरकारका अन्य विवादास्पद कदमहरूमा कांग्रेसको भूमिका कतै पनि बलियो देखिएको छैन।

गत वैशाख २४ गतेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेर न्यायिक इतिहासको ८० वर्षे परम्परा तोडिएको भन्दै ‘लिखित असहमति’ दर्ता गराएका थिए।

यो विषय सर्वत्र चासोको केन्द्र बने पनि त्यसयता सरकारले चालेका अन्य निरंकुश कदमहरूविरुद्ध कांग्रेसले संसद्मा दबाब सिर्जना गर्न सकेको छैन। कांग्रेससँग प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको सातो पुत्लो उडाएको पुराना र जीवन्त इतिहासहरू छन्।

त्यसैले, दुई तिहाइको बलमा निरंकुश बन्न खोजेको वर्तमान ‘अपरिपक्व’ सत्तालाई तह लगाउन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा गर्न कांग्रेस पुनः खरो रूपमा उत्रिनु अपरिहार्य भइसकेको छ। सत्ता र प्रमुख दलहरूको यही लाचार अवस्था कायम रहेमा देशको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर संकट आउने संकेतहरू देखिन थालेका छन्।