काठमाडौं । इरान र ओमानले होर्मुज स्ट्रेट (स्ट्रेट अफ होर्मुज) भएर आवतजावत गर्ने व्यावसायिक जहाजहरूसँग शुल्क असुल गर्ने प्रणालीका विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।

‘द न्युयोर्क टाइम्स’ को प्रतिवेदनअनुसार इरानद्वारा भर्खरै गठन गरिएको ‘पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथोरिटी’ (पीजीएसए) ले होर्मुज स्ट्रेटको ‘व्यवस्थापकीय सुपरीवेक्षण क्षेत्र’ (म्यानेजमेन्ट सुपरभिजन एरिया) को सीमा निर्धारण गरिसकेको जनाएको छ।

उक्त सरकारी निकायका अनुसार अबदेखि यस क्षेत्र भएर गुड्ने जहाजहरूका लागि अनुमति पत्र (परमिट) अनिवार्य गरिनेछ।

गत फेब्रुअरी महिनामा अमेरिका र इजरायलले गरेका हवाई आक्रमणहरूपछि इरानले होर्मुज स्ट्रेटमा व्यावसायिक जहाजहरूको आवतजावतलाई लगभग ठप्प पारेको थियो।

यस कदमले अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी (शिपिंग) लाई नराम्ररी प्रभावित पारेको थियो भने विश्व बजारमा ऊर्जाको मूल्यमा समेत भारी वृद्धि भएको थियो।

सोही घटनाक्रमपछि इरानी अधिकारीहरूले यस महत्त्वपूर्ण जलमार्गबाट राजस्व संकलन गर्ने वैकल्पिक उपायहरूका बारेमा आन्तरिक छलफल र गृहकार्य सुरु गरेका हुन्।

अर्कातर्फ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले होर्मुज स्ट्रेट एक अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग भएको उल्लेख गर्दै यहाँ कुनै पनि प्रकारको महसुल वा टोल ट्याक्स लगाउन नपाइने अडान व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकाका विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले पनि इरानको यस योजनाको कडा शब्दमा विरोध गरेका छन् ।

विश्वको झन्डै २० प्रतिशत समुद्री तेल र प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति होर्मुज स्ट्रेट हुँदै हुने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा यस जलमार्गमा लगाइने कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा प्रतिबन्धले वैश्विक ऊर्जा बजार र ढुवानी सञ्जालमा ठूलो असर पार्ने देखिन्छ।

प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार इरानले जहाजहरूमाथि प्रत्यक्ष रूपमा ‘टोल ट्याक्स’ लगाउनुको सट्टा ‘सेवा शुल्क मोडल’ (सर्विस फीस मोडल) मा काम गरिरहेको छ। यस अन्तर्गत जहाजहरूबाट पारवहन शुल्क (ट्रान्जिट फीस), वातावरणीय शुल्क र अन्य विविध सेवाहरूको नाममा रकम असुल गर्न सकिने योजना बनाइएको छ।

दुई जना इरानी अधिकारीहरूका अनुसार ओमानले पनि यस प्रस्तावमा आफ्नो सम्भावित आर्थिक फाइदा देखेर साझेदारीका लागि वार्ता अगाडि बढाएको छ। ओमानले अन्य खाडी मुलुकहरू र अमेरिकासँग समन्वय गर्दै यस योजनालाई अघि बढाउने प्रयास गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।