काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले वर्तमान सरकारलाई संख्याको भरमा दम्भ नदेखाउन चेतावनी दिँदै पाँच महत्त्वपूर्ण प्रश्न र सुझाव अघि सारेका छन्।

सुनसरीमा आयोजित एक दलीय कार्यक्रममा बोल्दै नेता थापाले सरकारलाई शक्तिको उन्माद त्यागेर जवाफदेही बन्न र जनजीविकाका बलता ब्युँतिएका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठूलो जनमत प्राप्त गरेर सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको भए पनि त्यसलाई ठिक ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेको उनको आरोप छ। विगतमा सुविधाजनक बहुमत पाएका सरकारहरूले समेत कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै थापाले वर्तमान सरकारलाई सचेत रहन शुभकामना समेत दिए।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गर्दै थापाले करिब दुई तिहाइको जनमत र लोकप्रियताकै आडमा संवैधानिक सीमाहरू नमिच्न आग्रह गरे। संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने भन्दै उनले शक्तिशाली वा लोकप्रिय हुँदैमा जे पनि गर्ने छुट कसैलाई नहुने स्पष्ट पारे।

लहड र रहरका भरमा सुकुम्बासी बस्तीहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी तिनलाई भत्काउन नपाइने चेतावनी दिँदै उनले अतिक्रमण खाली गराउने कानुनी जिम्मेवारी भए पनि प्रक्रियासम्मत काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

यसका साथै पछिल्लो समय उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरहरूलाई विनाकारण र मनपरी ढंगले पक्राउ गरिएको प्रति आक्रोस पोख्दै उनले चित्त नबुझेकै भरमा जसलाई पनि थुन्ने प्रवृत्ति दोहोरिए कांग्रेसले कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए।

आम नागरिकको दैनिक जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दाहरूमा सरकार गम्भीर नभएको थापाको ठहर छ। मध्यपूर्वको संकट र इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणको भान्सा चलाउन धौ-धौ परेको, ढुवानी खर्च बढेर उपभोग्य वस्तु महँगिएको र सिँचाइ गर्ने किसानहरू मल तथा इन्धनको मारमा परेको भन्दै उनले सरकार जिम्मेवार भएर आए सहकार्य गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताए।

सहकारी पीडितहरूको खर्बौँ रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने मुख्य दायित्वबाट पन्छिएर सरकारले केही करोड मात्र निकासा गरी सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको उनको आरोप थियो।

कांग्रेसकै पालामा सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले लथालिंग भएको भन्दै उनले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा कडाइ गरेर सास्ती नदिन सरकारसँग माग गरे।

सरकारले हालै अघि बढाएको संविधान संशोधनको विषयलाई खेलाँचीका रूपमा नलिन थापाले सचेत गराएका छन्। २०७२ को संविधानसँग नेपाली जनताको भावना जोडिएको हुनाले दुई-चार जना व्यक्ति बसेर वा कार्यदल बनाएर मात्र यसमा संशोधन हुन नसक्ने उनले जिकिर गरे।

विविधतायुक्त समाजका भावनाहरूलाई ठिक ढंगले सम्बोधन नगरे मुलुक दुर्घटनामा पर्न सक्ने भन्दै उनले संविधान संशोधनको बहसमा कांग्रेसको पनि उत्तिकै सरोकार रहने स्पष्ट पारे।

सभापति थापाले विगतमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जोडदार माग गरे।

भदौ २३ को घटनामा पूर्व न्यायाधिशको संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाएर कारबाही अघि बढे पनि २४ गते भएको ठूलो जनधनको क्षतिको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सुशासनका मामलामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने माग गर्दै थापाले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोगको क्षेत्राधिकार प्रस्ट हुनुपर्ने र मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको वैध स्रोतबारे छानबिन हुनुपर्ने बताए।

आफू जस्तोसुकै परीक्षाका लागि तयार रहेको चुनौती दिँदै उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू यो परीक्षामा सामेल हुन तयार छन् कि छैनन् भनी प्रश्न गरे।