काठमाडाैं। मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रले २० हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार करिब छ हजार १६ रोपनी जग्गामा फैलिएका यी औद्योगिक क्षेत्रभित्र गत फागुन मसान्तसम्म कुल ७०६ उद्योगहरू कायम रहेका थिए।

तीमध्ये ६३८ उद्योगहरू हाल सञ्चालनमा छन् भने २६ वटा उद्योगहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। बाँकी उद्योगहरूमध्ये १६ वटा बन्द अवस्थामा छन् र २६ वटामा अन्य संघसंस्थाहरू रहेका छन्।

नेपालका सातै प्रदेशमा बालाजु, पाटन, भक्तपुर, हेटौँडा, धरान, नेपालगन्ज, पोखरा, बुटवल, वीरेन्द्रनगर र गजेन्द्रनारायण सिंह गरी १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याइएका हुन्।

देशमा औद्योगिक विकासलाई गति दिन उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत पूर्वाधार जस्तै जमिन, औद्योगिक भवन, सडक, विद्युत्, पानी र ढल लगायतका सुविधाहरू एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यी क्षेत्रहरूको स्थापना गरिएको हो।

सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउन र उद्योग एवं लगानीलाई सहज बनाउन विभिन्न ऐनहरूमा परिमार्जन गरेको छ।

यसै सिलसिलामा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, कम्पनी ऐन २०६३ र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ लाई संशोधन गरी लगानीमैत्री बनाइएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

यसका साथै नवीनतम ज्ञान, प्राविधिक सीप र क्षमता भएका इच्छुक उद्यमीहरूलाई ‘स्टार्टअप’ उद्यममा आकर्षित गर्नका लागि स्टार्टअप उद्यम नीति २०८१ र स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत भइसकेका छन्।

स्टार्टअप उद्यमको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्रको समेत स्थापना गरिएको छ। स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा पाँच हजार १५८ वटा प्रस्तावहरू प्राप्त भएका थिए, जसमध्ये ६६१ वटा प्रस्ताव सिफारिस भई ६०० जना उद्यमीहरूलाई कर्जा प्रवाह गरिएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा यो सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेर १० हजार २४४ वटा प्रस्तावहरू प्राप्त भइसकेका छन्। यसैगरी औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा गत फागुन मसान्तसम्म देशभित्र ७० हजार ९७० वटा ट्रेडमार्क, ९० वटा पेटेन्ट र ३२० वटा डिजाइनहरू दर्ता भएका छन्।

यता वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा भने चिनियाँ लगानीकर्ताहरूको आकर्षण सबैभन्दा बढी देखिएको छ। फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक लगानीका लागि स्वीकृति पाएका परियोजनाहरूमध्ये कुल लगानीका आधारमा चीन अग्रस्थानमा रहेको हो।

सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा स्वीकृत कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चीनको हिस्सा ४८ प्रतिशत रहेको छ भने भारतको हिस्सा १७.९ प्रतिशत रहेको छ। यी दुई छिमेकी मुलुकबाहेक संसारका अन्य देशहरूको लगानी हिस्सा भने ३४.१ प्रतिशत कायम रहेको छ।