दैलेख। झण्डै १८ वर्षअघि अर्थात् सन् २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले दैलेखको ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्वको पञ्चदेवललाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि सिफारिस गर्‍यो। त्यो सिफारिसले दैलेखी जनता र समग्र कर्णालीवासीमा एउटा ठूलो आशा जगाएको थियो दैलेखको इतिहासले अब विश्व मञ्चमा विशिष्ट पहिचान पाउनेछ। तर, विगतमा सरकारी उदासीनता र कछुवा गतिको कार्यशैलीका कारण त्यो ऐतिहासिक सिफारिस लामो समयसम्म सिंहदरबारका अमूक फाइलमै थन्किरह्यो।

अन्ततः १८ वर्ष लामो प्रतीक्षा र निराशापछि पुरातात्विक महत्वको यस पञ्चदेवललाई ‘संरक्षित स्मारक क्षेत्र’ बनाउने र विश्व सम्पदा सूचीको यात्रामा अगाडि बढाउने महाअभियानले वर्तमान सरकार गठनपछि भने प्रारम्भिक गति लिएको छ। पुरातत्व विभागले यस ऐतिहासिक सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा पुर्‍याउनका लागि स्थलगत कार्य र सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै स्थानीयमा नयाँ उत्साह र आशाको सञ्चार भएको छ।

दैलेख जिल्ला आफैँमा इतिहासको एउटा सजीव सङ्ग्र्रहालय हो, जसलाई इतिहासका पानाहरूमा ‘देवलहरूको जिल्ला’ भनेर चिनिन्छ। यहाँ देवलहरू नभएको सायदै कुनै पालिका, वडा वा टोल होला। जिल्लाका कुना–काप्चा, डाँडा–काँडा र बस्तीहरूमा इतिहासको जीवन्त भारी आफ्नो छातीमा बोकेर हजारौँ वर्षदेखि यी देवलहरू ठिङ्ग उभिएका छन्। ११औँ देखि १४औँ शताब्दीतिर कलात्मक ढुङ्गैढुङ्गा मात्रै खियाएर, विना कुनै मसला निर्माण गरिएका यी देवलहरू दैलेखका विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका छन्।

इतिहास र संस्कृतिका अध्येता प्राध्यापक नरेन्द्र आचार्यका अनुसार यी देवलहरू पाण्डवहरूको पालामा निर्माण गरिएको भन्ने बलियो लोकबुझाइ र जनश्रुति आज पनि स्थानीय जनमानसमा उत्तिकै ताजा छ। वास्तुकलाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने शिखर शैलीमा निर्माण गरिएका यी देवलहरू तत्कालीन खसकालीन वास्तुकला र सिंजा सभ्यताका जीवित इतिहास हुन्, जसले नेपालको प्राचीन गौरव र समृद्ध शिल्पकारितालाई दर्साउँछन्।

गौरवमय इतिहासको यति ठूलो भारी बोकेका दैलेखका हजारौँ देवलहरू आज अस्तित्व रक्षाका लागि छटपटाइरहेका छन् र तिनले राज्यसँग संरक्षणको भीख मागिरहे झैँ लाग्दछ। उचित रेखदेख र मर्मत–सम्भारको अभावमा यी अमूल्य निधिहरू दिनानुदिन जीर्ण बन्दै गइरहेका छन्। यसको एउटा टड्कारो र ताजा उदाहरण नारायण नगरपालिका–६ भूर्तिको पञ्चदेवल क्षेत्र नै हो। विगतमा २५ वटा देवलहरूको बलियो अस्तित्व रहेको यस क्षेत्रमा हाल २२ वटा देवल मात्रै जेनतेन उभिएर आफ्नो अस्तित्वको अन्तिम लडाइँ लडिरहेका छन् भने बाँकी तीन वटा देवल पूर्णरूपमा भग्नावशेषमा परिणत भइसकेका छन्।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार यो ऐतिहासिकस्थल हेर्न दैनिक रूपमा सयौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउने गरेका छन् तर पर्यटकीय सम्भावना प्रचुर भएता पनि भौतिक पूर्वाधारको अवस्था भने दयनीय छ। देवलको वरिपरि गरिएका घेराबारहरू भत्किएका छन् भने कतिपय बहुमूल्य ऐतिहासिक ढुङ्गाहरू यत्रतत्र फालिएको अवस्थामा भेटिन्छन्। यसले स्थानीय बासिन्दामा पनि यो सम्पदाको मूल्य र यसको संरक्षण कसरी गर्ने भन्नेबारे सचेतना र अभिमुखीकरणको टड्कारो आवश्यकता रहेको देखाउँछ।

लामो समयको मौनतापछि पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्ग नेतृत्वको टोली दैलेखको भूर्तिको स्थलगत अवलोकनका लागि आइपुग्दा भने केही आशा पलाएको छ। टोलीले त्यहाँ रहेका ऐतिहासिक देवलहरूको प्रत्यक्ष निरीक्षण मात्र गरेन, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, सरोकारवाला र स्थानीय जानकारहरूसँग सम्पदाको थप संरक्षण र प्रवद्र्धनबारे बृहत् अन्तरक्रियासमेत गर्‍यो।

अवलोकनका क्रममा महानिर्देशक प्रधानाङ्गले भूर्तिका देवलहरू नेपालकै महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरूमध्ये पहिलो सूचीमा पर्ने र एकै ठाउँमा फरक–फरक प्रकृति र स्वरुपमा बनेका यी देवलहरू हजारौँ वर्षदेखि सुरक्षित रहनु आफैँमा अनौठो र गौरवपूर्ण कुरा भएको बताए। उनले पहिलो चरणको छलफल सकिएको जानकारी दिँदै अब यस क्षेत्रलाई ‘संरक्षित स्मारक क्षेत्र’ निर्धारण गर्न तीनवटै तहका सरकारसँग समन्वय गरी विस्तृत अध्ययन, नक्साङ्कन र संरक्षणका कार्यहरू निरन्तर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

यद्यपि, केन्द्रीय नीति र स्थानीय तहको व्यावहारिक धरातलबीच अझै पनि केही असमझदारी र आक्रोश बाँकी नै छ। नारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख लोमन शर्माले सम्पदा संरक्षणमा स्थानीय सरकार पूर्ण सजग रहेको र पालिकाले पञ्चदेवलको थप संरक्षण र विकासका लागि आफ्नै स्रोतबाट जग्गा खरिद गरेर अभियानको थालनी गरिसकेको बताए। तर, केन्द्रीय नीतिका कारण स्थानीय सरकारले हातखुट्टा बाँधिएको महसुस गरेको उनको दुखेसो छ।

ऐतिहासिक सम्पदाको मुख्य संरक्षण र पुनःनिर्माण गर्ने कानुनी जिम्मा केन्द्र सरकारको भए पनि केन्द्रले समयमा ध्यान नदिँदा हरेक पटक स्थानीय सरकारले जनताको गाली खानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। ढिलै भए पनि विभागले धेरै वर्षपछि यो अभियान थालेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले यसमा स्थानीय सरकारको पूर्ण सहयोग रहने स्पष्ट पारे। नारायण नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष जनक न्यौपानेले पनि स्थानीय बासिन्दामा सम्पदा संरक्षणबारे सचेतना जगाउनु आवश्यक रहेको औँल्याउँदै वडाको तर्फबाट आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रशासनिक र व्यावहारिक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए।

सम्पदा र पर्यटनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका जानकार नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेश समितिका अध्यक्ष विष्णु शर्माले भने केन्द्र सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण समग्र कर्णालीकै इतिहास मेटिने अवस्थामा पुगेको प्रति कडा गुनासो गरे। उनका अनुसार समग्र कर्णाली प्रदेश नेपालीका ७८ वटा थरको उद्गम थलो हो, जसमध्ये दैलेखमा मात्रै ३२ वटा थरको थलो भएको इतिहास प्रमाणित छ। जिल्लाभरि ११५ भन्दा बढी ऐतिहासिक देवल समूह र एक हजारभन्दा बढी मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरू भएर पनि तीनवटै तहका सरकारबाट उचित संरक्षण, खोज, अध्ययन, अनुसन्धान र प्रचारप्रसार हुन नसक्नु दुःखद रहेको उनको तर्क छ।

यसै सन्दर्भमा पुरातत्व विभागका सम्पदा अधिकृत देवेन्द्र भट्टराईले भने अब दैलेखको पञ्चदेवललाई विभागले विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्य प्रारम्भ गरेको दाबी गर्दै आगामी दिनमा कानुनको दायराभित्र रहेर स्थानीय तह र विभागले सँगसँगै चरणबद्ध रूपमा दैलेखका सबै सम्पदाको संरक्षण गर्ने योजना रहेको सुनाए। दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुले दैलेखलाई ‘सम्पदा संरक्षित क्षेत्र’ बनाउनका लागि स्थानीय पालिकाले गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी कामहरू छिटो–छरितो तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार आमनागरिकहरू सबै मिलेर दैलेखका सम्पदा संरक्षण गर्दै यस ऐतिहासिक भूमि लाई विश्वमा पहिचान गराउनु सबैको साझा दायित्व हो।

पञ्चदेवल केवल दैलेख वा कर्णालीको मात्र नभई सिंगो नेपालकै गौरव र प्रतिष्ठाको विषय हो। राज्यका निकायहरू सक्रिय हुँदै गर्दा आमनागरिकले आफ्ना घर आँगनमा रहेका यी अमूल्य र ऐतिहासिक देवलहरूको संरक्षणमा हातेमालो गर्नु आवश्यक छ। झण्डै १८ वर्षपछि ब्युँतिएको यो महाअभियानले साकार रूप पाएमा दैलेखको पञ्चदेवल विश्व सम्पदा सूचीमा अङ्कित हुने मात्र होइन, यसले नेपालको पर्यटन र प्राचीन इतिहासलाई विश्व भर चम्काउने निश्चित छ।

पौराणिककालमा दधिचि महर्षिले तपस्या गरी बसेको स्थान हुनाले उनको नामबाट ‘दधिलेक’ नाम रहन गएको र पछि अपभंस हँुदै दधिलेकबाट दैलेख नाम रहन गएको एकथरिको भनाइ छ भने कसैले यो क्षेत्र देवताहरूको निवासस्थान भएकोले यसलाई देवलोक भनिन्थो। पछि अपभ्रंस हुदै दैलेख नामाकरण हुन गएको भन्ने गर्दछन्। यहाँ प्रशस्त मात्रामा दहि–दुध पाइने भएकाले ‘दहिलेक’ भनिदै गई पछि दैलेख नाम रहन गएको पनि भन्ने गरिन्छ।

दैलेख जिल्ला बाइसे चौबिसे राज्यकालमा खस राज्यको शीतकालीन राजधानीको रूपमा परिचित दुल्लु र बेलासपुर राज्यमा विभाजित थियो। प्राचीन र मध्यकालमा दुई राज्यमा विभाजित यस जिल्लालाई शाहकालीन नेपालको पुर्नएकीकरण अभियानमा बहादुर शाहले सन १७८९ तिर नेपालमा गाभेको तथ्य ऐतिहासिक वर्णनहरूमा पाइन्छ। जे होस् जिल्लामा रहेका ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका देवलहरुले यहाँको महत्वलाई उजागर गरेका छन्।