काठमाडौं। लामो समयदेखि शिथिल अवस्थामा रहेको नेपालको पर्यटन उद्योगलाई उकास्न र यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्न वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू अगाडि सारेको छ।

झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारले ल्याएको बजेटप्रति नेपालको निजी क्षेत्र, विशेषगरी पर्यटन व्यवसायीहरूले निकै आशा र उत्साह व्यक्त गरेका छन्। होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले सरकारको पछिल्लो बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य संवाहकका रूपमा स्वीकार गरेको बताउँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ।

विगतका वर्षहरूमा आर्थिक मन्दी, कोभिड-१९ को प्रभाव र नीतिगत अस्थिरताका कारण नेपालको पर्यटन उद्योग र समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन भएसँगै पर्यटन व्यवसायीहरूमा नयाँ उत्साह पलाएको उहाँको बुझाइ छ।

सरकारले चैतमा आएलगत्तै केही गरौँ भन्ने हुटहुटीका साथ ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्र नै विकासको मुख्य आधार हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजेकाले आउँदा दिनमा खुलेर काम गर्न सक्ने विश्वास व्यवसायीहरूमा जागेको छ।

नेपालमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न बजेटले विक्रम संवत् २०८५ लाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ र २०८४ लाई ‘आरोग्य वर्ष’ (वेलनेस टुरिजम) का रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने घोषणा गरेको छ।

विश्वव्यापी रूपमा मानिसहरू आफ्नो स्वास्थ्य र तन्दुरुस्तीप्रति सचेत भइरहेको समयमा यो नेपालको प्राकृतिक चिकित्सा, योग, ध्यान र जडीबुटीलाई विश्व बजारमा बेच्नका लागि एक सकारात्मक सुरुवात हो। पूर्वाधारका हिसाबले नेपालको होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रले पछिल्ला वर्षहरूमा अभूतपूर्व छलाङ मारेको छ। देशका सातै प्रदेशमा पाँचतारेदेखि लक्जरी रिसोर्ट र सुविधासम्पन्न होटलहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

हानको तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालका होटलहरूले वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई सहजै सेवा दिन सक्ने क्षमता राख्दछन्, तर विडम्बना नेपालमा पर्यटक आगमनको सङ्ख्या अझै पनि १२ लाखको हाराहारीमा मात्र सीमित छ। क्षमता र उपयोगबीचको यो ठूलो खाडलको मुख्य कारण ‘कनेक्टिभिटी’ (सम्पर्क सञ्जाल) को अभाव हो।

भारत र चीनजस्ता दुई विशाल जनसङ्ख्या भएका देशको बीचमा भए तापनि उनीहरूसँग जोड्ने हवाई र सडक सञ्जालहरू अत्यन्तै कमजोर भएकाले पोखरा र भैरहवामा निर्माण भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनुपर्ने र स्थलमार्ग हुँदै आउने पर्यटकका लागि सीमा नाकामा प्रवेश सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

पर्यटकको सङ्ख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै अध्यक्ष शाहले उनीहरूको बसाइ अवधि लम्ब्याउने र खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसका लागि सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्ग लगायत हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा नयाँ गन्तव्य विकास गर्ने योजना ल्याउनु सकारात्मक छ।

नेपालमा डेस्टिनेसन वेडिङ र वेलनेस टुरिजमको प्रचुर सम्भावना रहेकाले पर्यटकहरूले आफ्नो इच्छाअनुसारका गतिविधिहरू गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। लामो समयको संघर्षपछि राज्यले होटल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिए पनि सोही अनुरूपका सुविधाहरू भने उपलब्ध गराएको छैन।

बिजुली खपतमा उद्योगसरहको महसुल दर पाउन सकेको भए सञ्चालन खर्च धेरै सस्तो हुनेमा आजका दिनमा पनि व्यवसायीहरू कमर्सियल रेट तिर्न बाध्य छन्। उल्टै होटलहरूले खपत गर्ने बिजुलीमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको प्रति व्यवसायीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्।

अर्कोतर्फ, पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेर राज्यलाई कर तिर्ने औपचारिक क्षेत्रलाई एकातिर नियमनको भारी छ भने अर्कोतिर दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेका घर-घरका बी एन्ड बी र होमस्टे जस्ता अनौपचारिक क्षेत्रले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएकाले यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।

आन्तरिक पर्यटनलाई मजबुत बनाउन अर्थतन्त्रलाई अझ चलायमान गराउन सरकारले पहिला घोषणा गरेको ‘देश दर्शन’ सशुल्क बिदा (पेड होलिडे) कार्यक्रम सुचारु गरिदिएको खण्डमा आर्थिक गतिविधि अझ बढ्ने आकलन व्यवसायीहरूको छ।

नेपालमा बजेट आउने तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने पुरानै रोग भएकाले यस शक्तिशाली सरकारले घोषणा गरेका कुराहरू महिना-महिनामा नै के भयो भनी लेखाजोखा गर्नुपर्ने र असारे विकासको प्रवृत्ति त्यागेर ‘मिसन मोड’ मा द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

हवाई सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका लागि बलियो राष्ट्रिय ध्वजावाहकको विकल्प नरहेकाले नेपाल एयरलाइन्सको जहाज सङ्ख्या बढाउने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति महत्त्वपूर्ण छ। युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट हटाउन सरकारले गर्नुपर्ने पहललाई बजेटले सम्बोधन गरेकोमा व्यवसायी खुसी छन्।

सरकारले कर्पोरेट ट्याक्सलाई ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारेको र व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाखसम्म पु¥याएको विषयले लगानीको वातावरण सुधार्ने भए तापनि होटल तथा रिसोर्टहरूमा सरकारी सभा, सम्मेलन र कार्यक्रमहरू गर्न बन्देज लगाउने नीति भने खारेज हुनुपर्ने हानको ठहर छ।

हामी भारत र चीनजस्ता ठूला बजारको बीचमा रहेकाले त्यहाँका करोडौँ पर्यटकमध्ये केवल २ प्रतिशतलाई मात्र नेपाल ल्याउन सके ५० देखि ६० लाख पर्यटक सहजै भित्र्याउन सकिन्छ। पर्यटन क्षेत्रले किसानदेखि ट्याक्सी ड्राइभर, एयरलाइन्स र बैंकसम्मलाई फाइदा पु¥याउने भएकाले ५ वर्षको अन्त्यसम्ममा ५० लाख गुणस्तरीय र खर्च गर्न सक्ने पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य असम्भव छैन।

बजेट र नीति कार्यक्रमलाई मजबुत रूपमा कार्यान्वयन गर्दै गएको खण्डमा पर्यटन क्षेत्रले देशको आर्थिक समृद्धिको कायापलट गर्न सक्ने भएकाले सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्दै वातावरण बनाइदिनुपर्ने र निजी क्षेत्र यसमा पूर्ण रूपमा तत्पर रहेको सन्देश व्यवसायीहरूले दिएका छन्।