काठमाडौं। पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा यसको मूल मर्म र प्रस्तावनालाई अपरिवर्तित राख्दै शासकीय स्थायित्व र सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलसँगको भेटघाटका क्रममा उहाँले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

सुझाव संकलनका लागि कार्यदलका संयोजक शाहसहितका सदस्यहरू रेग्मीको बानेश्वरस्थित निवास पुगेका थिए। भेटमा रेग्मीले संविधानको मूल संरचनालाई कुनै पनि हालतमा खण्डित गर्न नहुने र धार्मिक मामिलामा हाल कायम व्यवस्थामा कतै पनि थपफेर गर्न नहुने स्पष्ट पारे।

कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली कस्तो अवलम्बन गर्ने भन्ने बहसबारे चर्चा गर्दै उनले अत्यधिक स्थायित्व खोज्ने नाममा मुलुक अर्को प्रकारको निरङ्कुशता वा सर्वसत्तावादतर्फ धकेलिन सक्ने खतराप्रति सचेत गराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई गहन रूपमा अध्ययन गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न हतार नगर्ने सुझाव दिए।

वर्तमान सरकार गठन प्रक्रियाबारे बोल्दै उनले नयाँ सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था व्यावहारिक नभएकाले यसलाई परिमार्जन गरी कम्तीमा ६ महिनाको समयसीमा तोक्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै, संसद्मा समानुपातिक सांसदहरूको संख्या अत्यधिक हुँदा विकृति देखिएको औंल्याउँदै उनले समानुपातिकतर्फको कुल संख्यालाई घटाएर ६० मा झार्न र विशिष्ट पदहरूमा नियुक्ति पाइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने प्रवृत्ति रोक्न प्रस्ताव गरे।

नयाँ पुस्ताको राजनीतिक सहभागिता बढाउनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने उमेर हद २५ वर्षको साटो २१ वर्ष कायम गर्नु उपयुक्त हुने र राष्ट्रिय सभाका लागि न्यूनतम उमेर ३० वर्ष तोकिनुपर्ने उनको मत छ।

प्रशासनिक भार कम गर्नका लागि मानव अधिकार आयोगलाई मात्रै बलियो र स्वायत्त केन्द्रीय आयोगका रूपमा राखी अन्य विषयगत आयोगहरूलाई यसको शाखाका रूपमा रूपान्तरण गर्न उपयुक्त हुने उनले बताए।

यसका साथै भौगोलिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका कर्णाली र मधेस प्रदेशको चौतर्फी विकासका लागि संविधानमै विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा सुरु भइसकेका विकास योजनाहरूलाई अलपत्र पार्ने वा बजेट कटौती गर्ने प्रवृत्ति रोक्न संवैधानिक व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषद्मार्फत हुनुपर्ने भए पनि उनीहरूमाथिको कारबाही र अनुगमनका लागि भने पूर्वप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पूर्णतः स्वतन्त्र समिति गठन गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

भेटको अन्त्यमा कार्यदलका संयोजक असिम शाहले पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं पूर्वमन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीका यी महत्वपूर्ण र मार्गदर्शक सुझावहरूलाई कार्यदलले तयार पार्दै गरेको ‘बहस पत्र’ मा गम्भीरताका साथ समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।