नेपाल एक अद्वितीय पर्यटकीय मुलुक हो, जहाँको प्राकृतिक सुन्दरता र समृद्ध संस्कृति नियाल्न प्रत्येक वर्ष लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटकहरू भित्रिने गर्दछन्।

तर, नेपाल घुम्न आएका धेरै विदेशी पर्यटकहरू यहाँको ऐन-कानुन राम्रोसँग बुझ्न नसक्दा वा बिचौलियाहरूको प्रपञ्चमा फस्दा कारागारको चिसो कोठासम्म पुग्न बाध्य भएका छन्। हाल नेपालका विभिन्न कारागारहरूमा विदेशी मुलुकका हजारौँ कैदीबन्दीहरू थुनिएका छन्।

तीमध्ये कोही भिसा अवधि थप नगरेको (ओभरस्टे) कसुरमा त कोही लागुऔषध मुद्दामा जेल जीवन बिताइरहेका छन्। कतिपय विदेशी नागरिक त ओभरस्टे बापतको जरिवाना रकम समेत तिर्न नसकेर वर्षौँदेखि कारागारमै सडिरहेका छन् र उनीहरूसँग न त मुद्दा लड्न वकिल राख्ने पैसा छ, न त जरिवाना तिर्ने सामर्थ्य नै छ।

धेरैको अवस्था त यस्तो दयनीय छ कि उनीहरू जेलमा भएको जानकारी उनीहरूका परिवारसम्मलाई छैन। राज्यले यस्ता विदेशी कैदीबन्दीहरूलाई बिहान-बेलुका सरकारी खर्चमा खाना खुवाएर कारागारमा थुनिराख्नुभन्दा उनीहरूकै देशमा फिर्ता पठाई नेपाल आगमनमा प्रतिबन्ध लगाउनु बुद्धिमानी हुन्छ, जसले गर्दा स्वदेशी कारागारको व्यवस्थापनमा ठुलो सहजता मिल्नेछ।

यता स्वदेशी नागरिकहरूको अवस्था हेर्ने हो भने पनि देशका विभिन्न कारागारहरूमा हजारौँ नेपालीहरू थुनिएका छन्, जसमध्ये कतिपय त मात्र पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी तिर्न नसकेर जेल जीवन काट्न विवश छन्।

मानिस अपराधमा फस्नुको मुख्य कारण अशिक्षा र गरिबी नै हो, जसले मानिसलाई गलत बाटोमा धकेल्छ। तर, उनीहरूलाई २४ सै घण्टा कारागारभित्र थुनेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन।

यसले एकातिर राज्यकोषमा दैनिक प्रतिव्यक्ति ८० रुपैयाँ भत्ता र उपचार खर्चको ठुलो आर्थिक भार थपिरहेको छ भने अर्कोतिर निरन्तरको बन्द कोठाको बसाइले कैदीबन्दीहरू मानसिक रोगी बनिरहेका छन् र उनीहरूको घरपरिवार तथा बालबाच्चाको बिचल्ली भइरहेको छ।

ऊर्जावान् युवाहरूलाई कारागारभित्रै थुनेर बूढो बनाउँदा उनीहरू जेलबाट निस्किँदा न त कुनै सीप बाँकी रहन्छ, न त पैसा नै। फलस्वरूप, समाजमा पुन: अपराधका घटनाहरू दोहोरिने चक्र सुरु हुन्छ।

यसको दिगो समाधानका लागि राज्यले कैदीबन्दीहरूको क्षमता र सीप अनुसार उनीहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ। सरकारले आफ्ना विभिन्न विकास निर्माण, भौतिक पूर्वाधार र अन्य सरकारी ठेक्कापट्टाका कामहरूमा कडा सुरक्षा घेराभित्र राखेर यी कैदीबन्दीहरूलाई खटाउन सक्छ।

उनीहरूले श्रम गरेबापत पाउने पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत हिस्सा सिधै उनीहरूको परिवारलाई पठाउने र बाँकी ४० प्रतिशत रकम उनीहरूको धरौटी वा जरिवाना रकममा कट्टा गर्दै जाने हो भने यसले बहुआयामिक फाइदा पुर्‍याउँछ।

यसबाट कैदीबन्दीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ, उनीहरू आर्थिक रूपमा सबल बन्नेछन्, उनीहरूका छोराछोरीले पढ्न पाउनेछन् र जेलमुक्त भएपछि पनि उनीहरू समाजमा सम्मानित सीपयुक्त नागरिकका रूपमा स्थापित हुन सक्नेछन्।

त्यसो त मुलुकमा सुशासन, समानता र विभेद विरुद्ध पटक-पटक राजनीतिक आन्दोलनहरू भए, जसमा कैयौँ नागरिकले आफ्नो ज्यान समेत गुमाए। आन्दोलनले व्यवस्था त फेरियो तर विपन्न नागरिकको अवस्था भने जस्ताको त्यस्तै रह्यो।

कारागारभित्र पनि धनी र गरिबका लागि गरिने व्यवहारमा आकाश-जमिनको भिन्नता स्पष्ट देखिन्छ। उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विगतमा हिरासतमा बस्दा उनलाई भिडिओ अन्तर्वार्ता र विशिष्ट (भीआईपी) सुविधा सहितको बेग्लै कोठा उपलब्ध गराइएको थियो, तर पनि उनको गुनासो कहिल्यै सकिएन।

अचम्मको कुरा त, हिजो हिरासतको सामान्य अवस्थामा पनि असन्तुष्ट बन्ने तिनै नेताहरू आज सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा समेत कारागारभित्र कोल्टो फेर्न समेत ठाउँ नपाई कोचिएर सुत्न बाध्य सर्वसाधारण कैदीबन्दीहरूको दयनीय अवस्थाबारे पूर्ण रूपमा मौन छन्।

नेपालका कारागारहरूको भौतिक अवस्था एकदमै जर्जर र अव्यवस्थित छ, जहाँ पाँच जना अटाउने कोठामा सयौँ जनालाई कोचेर राखिएको छ। पानी चुहिने र भत्किनै लागेका जीर्ण भवनहरूमा कैदीबन्दीहरूका साथै कतिपय निर्दोष नाबालक बालबालिकाहरू समेत आफ्ना आमाबाबुको कसुरका कारण सजाय भोग्न बाध्य छन्, जसले उनीहरूको भविष्य अन्धकार बनाइरहेको छ।

हालै सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरे पनि सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने महँगी भत्ता भने पाँच हजारमै यथावत् राखेको छ। यदि राज्यले कर्मचारीको तलब बढाउने बजेटबाट सामान्य जरिवाना वा ससाना धरौटी रकम तिर्न नसकेर जेल परेका गरिब नागरिकहरूको रकम तिरिदिएको भए धेरैको जीवन बर्बाद हुनबाट जोगिने थियो।

तसर्थ, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले यस गम्भीर मानवीय र सामाजिक विषयमा तत्काल ध्यान दिनु जरुरी छ। नागरिकलाई कारागारमा थुनेर मात्र राख्ने परम्परागत र गलत प्रणालीलाई बदलेर ‘राति कारागार, दिउँसो श्रम र रोजगार’ को नीति लागू गरिनुपर्छ, जसले गर्दा देशको विकास पनि द्रुत गतिमा हुनेछ र नागरिकको जीवन पनि उत्पादनमूलक बन्नेछ।