काठमाडौं। संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपूर्व विगत एक दशकमा यसका प्रावधानहरू कति कार्यान्वयन भए र कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारण संविधान आफैँ हो वा सरकारको कार्यशैली भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताएका छन्।

नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा गरिएको विशेष संवादमा डा. अधिकारीले संविधान संशोधनको कार्यलाई सरकारले औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका क्रममा जनाएका प्रतिबद्धता तथा संशोधनका एजेन्डाहरूमा साझा धारणा निर्माण गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्न सक्छ।

सरकारले संविधान संशोधनका लागि गठन गरेको कार्यदल (टास्क फोर्स) ले विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल गरेको विषयलाई उनले प्रारम्भिक तथा अनौपचारिक प्रक्रियाका रूपमा टिप्पणी गरे। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए तापनि त्यसका सामग्रीहरू सार्वजनिक भैनसकेकाले त्यसको वैधानिकता र निष्कर्षका विषयमा अहिल्यै मूल्यांकन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।

“कार्यदलले काम गरेर प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण के बन्यो र कसरी बन्यो भन्ने कुरा अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ,” उनले भने, “एउटा साझा दृष्टिकोण बनेपछि मात्र सरकारले कुन-कुन विषयमा कसरी संविधान संशोधन गर्ने हो भन्ने टुङ्गो लगाएर संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।”

उनका अनुसार संविधान संशोधनको औपचारिक यात्रा संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि मात्र सुरु हुन्छ। यस्तो विधेयक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामध्ये जुनसुकै सदनमा दर्ता गर्न सकिने भए तापनि यसलाई पारित गराउन व्यापक राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता पर्दछ।

डा. अधिकारीले प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइनसकेको अवस्थामा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र सहमतिको धरातल अझै प्रस्ट भैनसकेको उल्लेख गरे। “प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्र राजनीतिक शक्तिहरूको वास्तविक स्थिति थप स्पष्ट हुनेछ,” उनले थपे, “त्यसपछि मात्र संविधान संशोधनका लागि आवश्यक सहकार्य र सहमतिको बलियो आधार तय गर्न सहज हुन्छ।”

संविधान संशोधन कुनै एउटा राजनीतिक दलको व्यक्तिगत चाहनाका भरमा गर्न नहुने उनको स्पष्ट तर्क छ। संशोधनका विषयमा सकेसम्म सर्वसम्मत निर्णय हुनुपर्ने र सहमति सम्भव नभएमा पनि संसद्मा व्यापक राजनीतिक समर्थन अनिवार्य हुने उनले बताए। विशेषगरी प्रदेशको अधिकार क्षेत्रसँग जोडिएका विषयहरू संशोधन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशहरूको सहमति अनिवार्य चाहिने उनले प्रस्ट पारे।

संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गर्दै अधिकारीले निर्वाचन, राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायहरूको सञ्चालनजस्ता आधारभूत संरचनात्मक कामहरू सम्पन्न भए तापनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेका सबै मौलिक हक र अधिकारहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको टिप्पणी गरे।

संविधानले महिला, दलित, मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातीलगायत पछाडि पारिएका तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशीकरणको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उनले त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी ढाँचाहरू अझै अपूरो रहेको बताए।

त्यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोगमा पनि व्यावहारिक जटिलताहरू कायम रहेको उनको भनाइ छ। संविधानले मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेका प्रावधानहरूलाई नागरिकको पहुँचसम्म पुर्‍याउन आवश्यक कानुन र संस्थागत संरचनाहरूको निर्माण द्रुत गतिमा हुनुपर्ने उनले औँल्याए।

“यदि संविधानले नागरिकलाई अधिकार प्रदान गरेको छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने दायित्व राज्यकै हो,” उनले भने, “आवश्यक कानुन बनेका छैनन् भने तत्काल बनाइनुपर्छ र बनिसकेका कानुनका आधारमा सेवा तथा अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ।” उनले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गरेर नतिजा दिनुपर्ने बताए।

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरूकै केन्द्रीकृत सोच बाधक

डा. अधिकारीले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको मूल बाधक राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीकृत कार्यशैली रहेको बताउनुभयो। राज्यको मूल संरचना संघीयतामा ढालिए पनि राजनीतिक दलहरू भने आफूलाई संघीय ढाँचाअनुसार ढल्काउन असफल भएको उनको विश्लेषण छ।

“समग्र राज्य संरचनाको संघीयकरण भइसकेको छ, तर हाम्रा राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संघीयकरण भने हुन सकेको छैन,” उनले भने, “प्रदेशहरूमा सरकार ढाल्ने, बनाउने वा शक्ति सन्तुलन मिलाउनेजस्ता साना-तिना निर्णयहरू पनि धेरै हदसम्म केन्द्रको इसारामा हुने गरेका छन्।”

प्रदेश सभाहरूले आफ्नो राजनीतिक जनादेशअनुसार स्वतन्त्र रूपमा सरकार गठन र सञ्चालन गर्न पाउने वातावरण हुनुपर्ने उनको धारणा छ। केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेशको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा अत्यधिक हस्तक्षेप गर्दा संघीयताको मूल मर्म नै कमजोर बन्ने उनले चेतावनी दिए।

यसका साथै प्रदेश सरकारहरूलाई संवैधानिक अधिकार दिइए पनि उनीहरूका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक संयन्त्र, कर्मचारी र पर्याप्त स्रोत-साधन उपलब्ध नगराइँदा संघीयता कार्यान्वयन जटिल बनेको उनले बताए। वित्तीय संघीयताका दृष्टिकोणले पनि प्रदेश र स्थानीय तहहरू अझैसम्म संघीय सरकारको अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरणमा मात्रै बढी निर्भर रहनुपरेको उनको भनाइ छ।

कार्यदलको मूल्यांकन प्रतिवेदन र परिणामका आधारमा हुनुपर्छ

सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन कार्यदलको नेतृत्व र कार्यक्षमतामाथि उठेका प्रश्नहरूप्रति टिप्पणी गर्दै डा. अधिकारीले कुनै पनि निकायको मूल्यांकन काम सुरु हुनासाथ नभई त्यसको नतिजाका आधारमा गरिनुपर्ने बताए।

आफूलाई पनि उक्त कार्यदलले छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको जानकारी दिँदै उहाँले त्यहाँ धेरै संविधानविद्, कानुनविद् तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गरिएको बताए। कार्यदलको नेतृत्व सम्हालेका व्यक्तिको व्यक्तिगत क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा पनि उसलाई दिइएको जिम्मेवारी र त्यसबाट निस्कने निष्कर्षका आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

तथापि कार्यदलका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। प्रतिवेदन कसरी तयार पारियो, सरोकारवालाका सुझावहरूलाई कसरी समावेश गरियो र निर्णय प्रक्रियामा कसको कस्तो भूमिका रह्यो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।

“मैले छलफलका क्रममा संविधानको एउटा अध्येताका रूपमा आफ्ना स्पष्ट धारणाहरू राखेको थिएँ,” उनले भने, “मेरा सुझावहरू रेकर्ड पनि गरिएका थिए। तर ती सुझावहरूको संश्लेषण कसरी गरियो र प्रतिवेदनमा कसरी ढालियो भन्नेबारे मलाई जानकारी छैन।”

राम्रो संविधान बनेर मात्र पुग्दैन, परिणाम देखिनुपर्छ

नेपालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मानिँदै आइएको सन्दर्भमा डा. अधिकारीले विश्वव्यापी संविधानवादका मानक र आधारभूत सिद्धान्तका दृष्टिले नेपालको संविधानलाई निस्सन्देह एउटा राम्रो दस्तावेज मान्न सकिने बताए।

तर कुनै पनि संविधान केवल कागजमा राम्रो भएर मात्र त्यसको औचित्य पुष्टि नहुने उनको भनाइ छ। संविधानले प्रदान गरेका हक-अधिकार र खडा गरेका संरचनाहरूले नागरिकको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पारेमा मात्र त्यसको वास्तविक मूल्य सावित हुने उनले बताए।

“राम्रो संविधान लेखिँदैमा कुनै संविधान सफल हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष पनि उत्तिकै सबल हुनुपर्छ,” उनले निष्कर्ष निकाल्दै भने, “कार्यान्वयनबाट जनताले राहत र परिणाम पाएपछि मात्रै त्यसलाई सफल संविधान भन्न सकिन्छ।”

उनका अनुसार संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध देखिँदा त्यसको दोष संविधानको धारालाई दिने कि राजनीतिक नेतृत्व र शासन प्रणालीको कमजोरीलाई मान्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। त्यसपछि मात्रै संविधान संशोधनतर्फ लाग्ने वा कार्यान्वयनको शैलीमा सुधार गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकिने उनको सुझाव छ।