नेपाल धेरै कुराको निर्माणमा दक्षिण एसियाकै अग्रणी मुलुकहरूमध्ये एक थियो। उदाहरणका रूपमा जलविद्युत्, रोपवे, रेल, सुरुङमार्ग, ट्रलीबस, अस्पताल, बारुणयन्त्रशाला आदिलाई लिन सकिन्छ। त्यतिबेला यस्ता सार्वजनिक महत्त्वका सबै निर्माण तथा सञ्चालन कार्य राज्यबाट नै हुने गर्दथे।

तर आज आएर हेर्दा निजी क्षेत्रले जलविद्युत्‌मा गरेको ठूलो लगानीबाहेक अन्य सबै थोक मासिन पुगेका छन्। रोपवेको बिजोग हुनाका साथै राज्यले यसको विस्तार अन्य कहीँ पनि गर्न नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले भने धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा मानव यातायातको साधनका रूपमा केवलकारहरू पुर्‍याएका छन्।

नेपालको सबैभन्दा पहिलो सार्वजनिक अस्पताल वीर अस्पतालले आज विशाल रूप धारण गरेको भए पनि यहाँजस्तो अव्यवस्था मुलुकका अन्य कुनै पनि अस्पतालमा भेटिँदैन। कुनै बेला दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा गनिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक अखडा बन्न पुगेर आज खण्डहरको स्थितिमा पुगेको छ।

त्यस्तै हालत छ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पनि। भ्रष्टाचार, राजनीतिक दाउपेच, कार्यकर्ता र आसेपासेको भर्ती तथा गैरजिम्मेवारीपनले गर्दा नै नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको बिजोग हुने गरेको हो।

सरकारी संस्थानहरूको बेथिति हटाएर सरकारी संरक्षणका साथै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी एवं सहभागितामा चलाउँदा झनै राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्न सकेमा कुनै समयमा मुलुकको आर्थिक विकासमा निकै ठूलो भूमिका खेलेका सार्वजनिक संस्थानहरूको अस्तित्व पनि फाइदाजनक तरिकाले कायम राख्न सकिन्छ।

कतिपय मुलुकहरूमा त्यसै गरी सार्वजनिक-निजी सहभागितामा चलाइएका उद्यमहरू निकै सफल भएका छन्। हाल बन्द भएका र जर्जर अवस्थामा रहेका उद्योगधन्दालाई पुनर्जीवन दिने प्रयत्न भइरहेको देख्दा केही खुसी महसुस भएको छ।

तर त्यस्तो कामलाई निरन्तरता दिन र त्यस्ता उद्योगधन्दालाई दीर्घकालसम्म चल्ने बनाउन निकै ठूलो मेहनतको जरुरत भने पर्ने नै छ। यसका निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेकै यस्ता उद्योगधन्दा र सेवालाई ब्युँताइसकेपछि बिस्तारै यसको व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालन गर्नु हो।

अर्कातर्फ विगतमा आफैँले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई धराशायी र जर्जर स्थितिमा पुर्‍याउनुका साथै बाँकी भएकालाई पनि कौडीको मोलमा बेचेर लाटुलुट गर्ने योजना बनाउनेहरूले हाल केही मूर्छित उद्योगहरूलाई ब्युँताउने प्रयत्न भइरहेकोमा सो कामको ईर्ष्या गर्दै यो काम कुनै हालतमा पनि सफल नहुने ठोकुवा गर्दै हिँडेका छन्।

राम्रो कामको थालनी जुनसुकै सरकारले गरे पनि त्यस्तो कामको कदर गर्न सिक्नुपर्दछ। इच्छाशक्ति भए के नै असम्भव छ र? आखिर परीक्षणका रूपमा भए पनि हेटौँडा कपडा उद्योगले उत्पादनको थालनी गरिसकेको छ भने अन्य उद्योगहरू पनि तङ्ग्रिने अवस्थामा पुग्दै छन्।

हाल नयाँ सरकारले थलिएका उद्योगधन्दा र अन्य सेवाका संस्थानहरूलाई ब्युँझाउने काम गरिरहेको छ। योभन्दा पहिलेदेखि नै महावीर पुनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत कृषि औजार कारखानालाई ब्युँझाउने काम गरिसकेका छन्।

उनले तत्कालीन सरकारबाट बजेट प्राप्त गर्न नसकेपछि आफूले लेखेको पुस्तक आफैँ विभिन्न ठाउँमा गएर बेच्दै सो पुस्तकको आम्दानीबाट कारखानाको मर्मत र नयाँ मेसिनरी खरिद गर्ने कामसमेत गरेका थिए। उनको यो उद्देश्यको समर्थनमा हजारौँ मानिसले उनको निकै पठनीय पुस्तक खरिद गरिदिएका थिए।

नेपालमा यति धेरै सङ्ख्यामा यति थोरै अवधिभित्र कुनै पुस्तक बिकेको यो पहिलो पटक होला। उनीसँगै सो कारखानालाई बचाउन लागि परेका प्राविधिक तथा स्वयंसेवकहरू पनि यो कार्यका निम्ति धन्यवादका पात्र भएका छन्।

अब त महावीर पुनले निर्वाचनमा विजयी हुनुका साथै सरकारको विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्री हुने मौका पनि पाएका छन् भने उनको आविष्कारी कामलाई कार्यान्वयन गर्न र टेवा दिन विशेष करको पनि व्यवस्था भइसकेको छ।

विभिन्न सरकारी अस्पतालहरूमा भ्रष्टाचारकै सिलसिलामा बिगारेर फ्याँकिने गरिएका करोडौँका मेसिनरी र स्वास्थ्य उपकरणहरूलाई मर्मत गरेर चल्ने अवस्थामा पुर्‍याउने काम पनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले गर्दै आएको छ।

विगतका सरकार र कर्मचारीतन्त्रलाई भने उनको नेतृत्वमा यसरी बिग्रेका मेसिनरी बनाउने काम भएको कुराले निकै पिरोलेको थियो। किनभने करोडौँको मेसिनरी मगाएर बिगार्दै भ्रष्टाचार गर्ने मुहान बिस्तारै सुक्दै गएको थियो।

चन्द्रशमशेरको शासनकालमा निर्माण भई सन् १९२७ देखि सन् १९६५ सम्म नेपालमा चलेको रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्मको ४७ किलोमिटरको ‘नेपाल गभर्मेन्ट रेल’को अब त अवशेष पनि बाँकी छैन। वीरगञ्जको घण्टाघर इलाकामा केही दशक अघिसम्म पनि रेलका लिक र जीर्ण स्टेसन देख्न पाइन्थ्यो। तर अब ती पनि हराइसकेका छन्।

त्यस्तै सन् १९३७ मा भारतमा काठ ओसार्न निर्माण गरिएको र पछिसम्म पनि यात्रु बोक्दै चलेको जनकपुर–जयनगर रेल (एनजेजेआर) पनि पछि जर्जर हुने गरी पुरानो भयो र बन्द भयो। पछि यसको ठाउँमा भने ठूलो आकारको आधुनिक विद्युतीय रेल चल्न थाल्यो।

कम्तीमा त्यो युगको सम्झना दिलाउने एउटा रेल सङ्ग्रहालयसमेत आजसम्म बन्न सकेको छैन भने बचेखुचेका पुराना बाफ इन्जिनहरू पनि खुला आकाशमा सडेर हराउने अवस्थामा पुगेका छन्।

त्यति मात्र होइन, भारतको रक्सौलमा रहेको नेपाल सरकारको रेल कार्यालय र रेलका इन्जिन तथा अन्य सामान रहेको विशाल परिसरसमेतमा नेपाल सरकारको कुनै नजर गएको छैन। यो सबैको उचित व्यवस्थापन र संरक्षण हुनु अति जरुरी छ।

पञ्चायतको समयमा राजा वीरेन्द्रले सबै संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र कर्मचारीहरूले सरकारी काममा छँदा नेपालमा नै बुनेको खद्दरको कपडाको दौरा–सुरुवाल, कोट तथा महिलाका लागि खद्दरका धोती र नेपालमा नै बनेको छालाको जुत्ता लगाउन उर्दी नै जारी गरेका थिए।

उनी आफूले पनि कतिपय काममा जाँदा त्यतिबेला यस्तै पहिरन लगाउने गर्दथे। अब हेटौँडा कपडा उद्योग बौरिन थालेपछि त्यहाँ उत्पादित कपडाको उपयोग नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारी तथा संवैधानिक र सुरक्षा अङ्गका व्यक्तिहरूदेखि आम जनताले पनि प्रयोग गर्ने वातावरणलाई प्रोत्साहन दिँदै गए निकै फाइदा हुने थियो। नयाँ मेसिनरी थप्ने र दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्नुका साथै अनुभवी निजी उद्यमीहरू पनि समेटिने वातावरण बनाउन सक्नुपर्दछ।

गोरखकाली रबर उद्योगले उत्पादन गर्ने गरेको टायर हिजोआज दक्षिण एसियामा ठूला बस, ट्रक आदिमा मात्र प्रयोग हुने र भारतमा पनि ठूला टायर उद्योगले साना गाडीका ट्युबलेस टायर बढी उत्पादन गर्ने गरेकाले भारतकै कुनै ठूलो टायर उद्योगसँग साझेदारी गरेर भारत र अन्य मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ ठूला गाडीका टायर उत्पादन गर्न सके निकै राम्रो हुने थियो। साथै नयाँ मेसिनरी थपेर आधुनिक ट्युबलेस टायरको उत्पादन गरी नेपालमा चल्ने ४५ लाख सवारी साधनको केही माग पूर्ति गर्न पनि सकिने थियो।

त्यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमको अर्बौँको ऋण कम गर्न हाल भएका चार विमानलाई मात्र चुस्त अवस्थामा राखेर चलाउने अनि कर्मचारी र अन्य खर्च घटाएर व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएर मात्र पुग्दैन। कुनै पनि यस्ता सेवाग्राही संस्थालाई उकास्न सेवा प्रदान गर्ने सामग्रीको पनि उचित सङ्ख्या हुनु जरुरी हुन्छ।

त्यसैले पनि रुटको योजना बनाएर तत्कालका लागि केही आवश्यक जेट विमान भाडामा लिएर चलाउनुका साथै आन्तरिक सेवालाई बन्द गरेर निजी क्षेत्रलाई मात्र चलाउन दिँदा राम्रो होला। नेवानीमा पनि विदेशी रणनीतिक साझेदार र स्वदेशी निजी क्षेत्रको संलग्नता गराउनु जरुरी छ।

सरकारका उच्च व्यक्तिहरूले डीडीसीको दूध, घिउ र अन्य उत्पादनको उपभोग गरेको विज्ञापन मात्र आउँदा पनि सरकारी डेरीको बिक्री बढ्दै गएको थियो। अत्याधुनिक मेसिनरीहरूले सुसज्जित यो संस्थानलाई विगतका सरकारमा बसेका विभिन्न दलका झोलेहरूले भर्तीकेन्द्र र भ्रष्टाचारको थलो बनाउनुका साथै भ्रष्टाचारबाट कमाएको अकुत सम्पत्ति खर्चेर खोलेका निजी डेरीहरूलाई पोस्ने हेतुले तिरस्कार गर्दै गएका थिए।

नेपालमा आज निजी डेरीले निकै विकास गरेको भए पनि हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा सरकारी स्तरको डेरीको पनि आवश्यकता पर्दछ। यी दुवै थरीले आपसी मेलमिलापमा काम गर्न सके नेपालको दुग्ध र डेरी उद्योगले निकै विकास गर्न सक्नेछ। यस सरकारी डेरीलाई भारतको अमुल डेरीजस्तै सहकारी मोडलमा चलाउँदा राम्रो होला।

सहकारी भन्ने बित्तिकै डराउनुपर्ने कुरा छैन। हामीकहाँ त कालो धनलाई वैध धन बनाउन भ्रष्टहरूले सहकारीको दुरुपयोग गरेकाले र सहकारीका सञ्चालकहरूले सहकारीको मर्मविपरीत ठगीको धन्दा गर्दा पनि विगतको सरकार मूकदर्शक भएर बसेकाले सहकारी डुब्न पुगेको हो।

सन् १९३६ (वि.सं. १९९३) मा जुद्धशमशेरको शासनकालमा खुलेको विराटनगर जुट मिल नेपालको पहिलो जुट मिल थियो। यसको स्थापनासँगै आजसम्म नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा र खास गरी सुनसरी-मोरङ कोरिडोरमा धेरै जुट मिलहरू खुले।

तर त्यो सबैभन्दा ठूलो र पुरानो सरकारी जुट मिल भने अव्यवस्थाको शिकार बनेर खुल्ने र बन्द हुने क्रमसँगै हाल बन्द अवस्थामा छ। दक्षिण एसियामा हाल बङ्गलादेश जुटका निम्ति अग्रणी स्थानमा छ, तर नेपालमा उत्पादन हुने पटुवाबाट नेपालमा नै अझसम्म पनि बन्ने वस्तुहरू नेपालभित्र र भारतमा बिक्री हुने गर्दछन्।

यो उद्योग-व्यवसायमा नेपालका करिब १३ हजार मजदुर र किसान आश्रित छन् भने सयौँ व्यवसायीहरू यो व्यवसायलाई टेवा दिने काममा संलग्न छन्। अब नेपाल सरकारले विराटनगर जुट मिललाई पनि ब्युँताएर यसलाई जुट मिलमा मात्र सीमित नराखी अन्य मिल्दाजुल्दा अत्यावश्यक उद्योगधन्दामा रूपान्तरण गर्ने कोसिसमा लाग्नु उत्तम होला जस्तो लाग्दछ।

चन्द्रशमशेरको शासनकालमा बनेको धुर्सिङ-मातातीर्थ रोपवेलाई पछि अमेरिकी सहयोगमा मर्मत र विस्तार गरेपछि यो रोपवे टेकुसम्म आइपुगेको थियो भने यसले हेटौँडाबाट खाद्यान्न, सिमेन्ट र अन्य सामान ढुवानी गर्नमा ठूलो भूमिका खेलेको थियो।

तर पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसलाई र ट्रलीबस सेवालाई मर्मत र विस्तार गर्नुको साटो सधैँका लागि बन्द गरेपछि यसका खम्बा, तार, बोगी र अन्य भौतिक संरचना तथा जग्गा-जमिन पनि हिनामिना हुन पुगे।

अझै पनि यो रोपवे मृत अवस्थामा भए पनि हेटौँडा जाने बाटोका ठाउँ-ठाउँमा देख्न सकिन्छ। ट्रलीबसका पनि आधुनिक संस्करणहरू आइसकेका छन्। पुरै रुटमा तार र खम्बा राख्नु नपर्ने र चार्ज भइसकेपछि लामो दूरीसम्म ताररहित अवस्थामा गुड्न सक्ने ट्रलीबस पनि बनिसकेका छन्।

नेपालका गौरवका रूपमा विगतमा चलेका ट्रलीबस, साझा बस, हवाइजहाज, रेल, दमकल, लहरी, ट्रक, भ्याटभ्याटे मोटरसाइकल, साइकल आदिजस्ता पुराना साधनको प्रदर्शन गर्न एउटा स्थायी सङ्ग्रहालय स्थापना गर्न सके स्वदेशी मात्र नभई विदेशी पर्यटकको पनि ओइरो लाग्ने थियो।

यदि रोपवेलाई मुलुकका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गर्ने हो भने हामीले भोग्ने गरेका विविध दैवीप्रकोप र इन्धनको अभावका कारण हुने गरेका खाद्यान्न तथा अन्य सामग्रीको अभाव मुलुकमा हुने थिएन।

देशका दुर्गम स्थानका कृषि उपजले मुलुक र विदेशमा बजार पाउने थिए भने त्यहाँ आवश्यक वस्तु र मानव यातायातमा पनि सहजता आउने थियो। यसो गर्नमा अझै पनि विलम्ब भएको छैन।

जलविद्युत्‌को छेलोखेलो हुँदै गएको आजको समयमा यस्ता रोपवे र केवलकारका साथै विद्युतीय रेल, मोनोरेल तथा पडवे र नेपालका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गर्न सम्भव भएका वातावरणमैत्री विद्युतीय यातायातका साधनहरूको विकास गर्दै जान सके मुलुकमा वर्षेनी खर्बौँ रुपैयाँ खर्चेर आयात हुने इन्धन र डाँडाकाँडा खोस्रेर बनाइने सडकको खर्चबाट विभिन्न पूर्वाधार तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र लोककल्याणका क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज हुने थियो।

अर्कातिर बाटो खनेर वातावरणमा भइरहेको व्यापक विनाशमा पनि कमी आउने थियो। नेपालमा सन् ५०-६० को दशकमा नेपालभर पैदल यात्रा गरेका स्विस भूगर्भशास्त्रीले आफ्ना पुस्तकमा नेपालजस्ता मुलुकले रोपवे र साना जलविद्युत्‌को विकास गर्नुपर्ने कुरामा निकै जोड दिएका थिए।

नेपाल खाद्य संस्थान, जसका मुलुकभर गोदाम र अन्य संरचनाहरू छन्, आज खास गरी हाकिमहरूलाई दशैंमा बोका, खसी र भेडा-च्याङ्ग्रा आपूर्ति गर्ने सामन्ती संस्थानका रूपमा चर्चित छ। यसलाई रूपान्तरण गरेर कृषि बजार व्यवस्थापन गर्ने निकाय, कृषि उपजको आधुनिक भण्डारण केन्द्र र विपन्न तथा दैवीप्रकोपमा परेका जनतालाई खाद्य सामग्री वितरण गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्न सकिँदैन होला र?

यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् र सुधारका प्रयासहरू पनि गर्न सकिन्छन्। यो सबका निम्ति सामूहिक प्रयास, विशेष कानुन, केही गर्ने सामूहिक सोच र प्रतिबद्धता तथा जनताप्रतिको उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने नेतृत्वको जरुरत पर्दछ।

आर्थिक उदारीकरणको बहानामा र चरम भाँडभैलोका कारण चरणबद्ध रूपमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि र भक्तपुर इँटा-टायल कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, कृषि सामग्री संस्थान, खाद्य संस्थान, जनकपुर चुरोट कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, शाही औषधि लिमिटेड, सिंहदरबार वैद्यखाना, नेपाल चिया विकास निगम, वीरगञ्ज र लुम्बिनी चिनी कारखाना, जुट मिलहरू, सलाई कारखानाहरू, रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्रहरू, ट्रलीबस, रोपवे, यातायात संस्थान, साझा यातायात, विभिन्न अध्ययन केन्द्रहरू जस्तै रोनास्ट, रिकास्ट, सेडा, कृषि अनुसन्धानशाला, एप्रोस्क, वित्तीय संस्थानहरू जस्तै नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंकहरू, आपूर्तिसँग सम्बद्ध नेपाल आयल निगम, टिम्बर कर्पोरेसन, साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, हेटौँडा काठ मिल, एनसीसीएन, गोरखापत्र संस्थान, सरकारी अस्पतालहरू, सरकारी शिक्षण संस्थाहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भएका कृषि फार्महरू आदि सयौँ संस्थानहरू प्रभावित हुन पुगे।

कतिपय धराशायी नै भए भने कतिको बिजोगपूर्ण अवस्था हामी आज पनि देख्दैछौँ। दल तथा नेताहरूलाई राजनीतिक र आर्थिक रूपले फाइदा हुने आयल निगम, नेपाल वायुसेवा, गोरखापत्र संस्थान आदिजस्ता संस्थानलाई भने जति नै नोक्सानीमा गए पनि विभिन्न बहानामा बचाएर राख्ने गरिन्छ।

विगतमा बन्द गरिएका र अझै पनि भग्न अवस्थामा रहेका यस्ता सबै उद्यम र सेवा संस्थालाई पुनर्जीवन दिन तथा समयानुकूल फेरबदल गरेर उत्पादनशील बनाउन सके छिट्टै हजारौँ जनाले रोजगारी पाउने थिए भने यस्ता उद्यममा आवश्यक कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्न सक्ने निकायहरूको सङ्ख्या पनि बढेर मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्ने थियो।

तर यस्ता कामहरू गर्दा कसरी दीर्घकालसम्म यस्ता निकायलाई टिकाएर फाइदाजनक तवरले चल्ने बनाउने भन्नेबारे पनि दह्रो अनुसन्धान र योजना बन्नु आवश्यक छ। केही गर्छौँ भनेर जनताको विश्वास प्राप्त गर्दै सरकार बनाउन सफल भएका दल, नेता तथा कार्यकर्ताहरूले ज्यादै निष्पक्ष, निष्कपट र निष्कलंकित भएर दिलोज्यानका साथ काम गरेमा केही वर्षमा नै मुलुकमा ठूलो परिवर्तन हुन थालेको आभास हुने थियो।

लेखक विकास अर्थशास्त्री, एकल व्यक्तित्व समाज र समसामयिक गायक समाजका अध्यक्ष हुन्।