काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको संविधान संशोधन गर्दा यसका आधारभूत मान्यता र उपलब्धिहरूलाई कमजोर पार्न नहुने बताएका छन्।

संविधान दिवसका अवसरमा ‘नेपाल न्युज बैंक’सँग विशेष कुराकानी गर्दै उनले संविधानलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्न सकिने भए पनि यसको मूल जग नै भत्काउने गरी पुनर्लेखन गर्न नहुने धारणा राखे।

संविधानसभाबाट जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण हुनु आफैँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सामान्य राजनीतिक कागजातका रूपमा मात्र नबुझी यसैको जगमा टेकेर अझ समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्ने स्पष्ट पारे। तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन तथा मधेस, जनजाति र थारूलगायतका आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिकै परिणाम स्वरूप यो संविधान जारी भएको उनको भनाइ छ।

संविधान जारी हुँदाका बखत नै आफूले यसलाई ‘आधा गिलास भरिएको र आधा खाली’ भनेर व्याख्या गरेको स्मरण गराउँदै उनले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रजस्ता उपलब्धिहरू संस्थागत भए पनि शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन, न्यायिक संरचना एवं नागरिकता र महिला अधिकारका कतिपय विषय अझै अपूर्ण रहेकाले तिनलाई सुधार गर्दै लैजान सकिने बताए।

संविधान संशोधनका लागि सरकारले परामर्श गरिरहेका बेला उनले संशोधनका मुद्दाहरू पहिले स्पष्ट हुनुपर्ने र संसद्को दुई-तिहाइ बहुमतबाट प्रक्रियागत संशोधन सम्भव भए पनि दूरगामी महत्त्वका विषयमा राजनीतिक सहमति खोज्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरे। साथै, उनले ‘संविधान संशोधन’ र ‘संविधान पुनर्लेखन’ लाई एउटै अर्थमा बुझ्न नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

नेपालको वर्तमान मिश्रित संसदीय प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसद्को व्यवस्था उपयुक्त हुने आफ्नो पुरानै धारणा दोहोर्‍याउँदै उनले सहमति नजुटिसकेका विषयमा हतार नगरी केही समय पर्खिन सकिने सुझाव दिए।

नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक यथार्थलाई सम्बोधन गर्न नै संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता ल्याइएकाले यसलाई कमजोर पार्दा थप द्वन्द्व निम्तन सक्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।

यसैगरी, उनले हाल मुख्यतः औपचारिक भूमिकामा रहेका उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने, स्थानीय तहलाई दलीय विवादबाट मुक्त राखी विकास र सेवा प्रवाहमा केन्द्रित गराउन गैरदलीय बनाउन सकिने र प्रदेशलाई आवश्यक कानुन तथा अधिकार दिएर अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने जस्ता व्यावहारिक सुधारका प्रस्तावहरूसमेत अघि सारेका छन्।

वर्तमान राजनीतिक असन्तोषको कारण पुराना दलको कमजोरी मात्र नभई आर्थिक-सामाजिक पछौटेपन र भू-राजनीतिक जटिलता पनि भएकाले नयाँ पुस्तालाई विगतका अनुभवबाट सिक्दै बनेको जगमा टेकेर अघि बढ्न उनले आग्रह गरे।

अन्तमा, संविधान दिवसलाई जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको ऐतिहासिक राष्ट्रिय पर्वका रूपमा गर्वका साथ मनाउनुपर्ने सन्देश दिँदै उनले संविधानलाई निरन्तर परिमार्जित हुने जीवन्त प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।