काठमाडौं । स्वीडेनको एक अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र थिंकट्यांक ‘सिपरी’ अर्थात् स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार, भारतले यसै वर्षको सुरुवातमा पहिलो पटक १२ वटा आणविक हतियार अग्रपङ्क्तिमा तैनाथ गरेको छ। यद्यपि, यी आणविक हतियारको तैनाथीका सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

जुन ८ मा जारी सिपरीको प्रतिवेदन अनुसार, भारतसँग १७८ वटा आणविक हतियार भण्डारण (स्टोर) मा सुरक्षित छन्, जसलाई आवश्यकता परेको खण्डमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ, १२ वटा आणविक हतियार पूर्ण रूपमा तैनाथ गरिएका छन्। यसको अर्थ, भारतसँग हाल जम्मा १९० वटा आणविक हतियार रहेका छन्। गत वर्ष यो सङ्ख्या १८० मात्र थियो र ती सबै भण्डारणमै सीमित थिए।

पत्रकार तथा रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी शान्तिकालमा भएको यस तैनाथीलाई निकै आश्चर्यजनक मान्दछन्। उनका अनुसार, “यी आणविक हतियारहरूलाई दुईवटा आणविक पनडुब्बी (न्यूक्लियर सबमरिन) मा तैनाथ गरिएको अनुमान छ, जसले पूर्ण तयारीका साथ जलक्षेत्रमा गस्ती गरिरहेका छन्।”

स्मरणरहोस्, गत वर्षको मे महिनामा भारत र पाकिस्तानबीच सैन्य मुठभेड भएको थियो। प्रतिवेदनले सन् २०२५ र २०२६ दुवै वर्षमा पाकिस्तानले भने कुनै पनि आणविक हतियार तैनाथ नगरेको उल्लेख गरेको छ। पाकिस्तानले हालका लागि आफ्ना आणविक हतियार बढाएको छैन र उससँग अहिले १७० वटा आणविक हतियार रहेका छन्।

यो प्रतिवेदनले युद्ध क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि देशहरूले सम्भावित भविष्यका द्वन्द्वहरूको तयारीका लागि आधुनिक साइबर जासुसीका विधिहरू प्रयोग गरिरहेको देखाउँछ। अर्थात्, शान्तिकालमा नै भविष्यको सङ्घर्षका लागि रणनीति तीव्र पारिएको छ।

यस विषयमा रक्षा मामिलाका विज्ञ राहुल बेदी भन्छन् – भारत ‘पहिले आक्रमण नगर्ने’ (नो फर्स्ट युज) सिद्धान्तमा अडिग छ। यस सिद्धान्तको अर्थ स्पष्ट पार्दै उनी भन्छन्, “यसको मतलब वारहेड (आणविक हतियार) र मिसाइल (हतियार प्रहार गर्ने यन्त्र) दुवैलाई अलग-अलग राखिन्छ। तिनीहरूको भण्डारण स्थल पनि फरक हुन्छ। जब कुनै आपत्कालीन परिस्थिति आउँछ, तब मात्र यी दुईलाई एकापसमा जोडिन्छ। त्यसैले आणविक हतियारको तैनाथी आफैँमा निकै गम्भीर विषय हो।”

रक्षा विश्लेषक बेदी दाबी गर्छन्, “मेरो अनुमानमा भारतले आफ्ना दुईवटा आणविक पनडुब्बीहरूमा यी १२ वटा वारहेडहरू तैनाथ गरेको छ। यी पनडुब्बीहरू महिनौँसम्म जल गस्तीमा रहन सक्छन् र यिनीहरूसँग लामो समयसम्म गस्ती गर्ने उच्च क्षमता हुन्छ।” यद्यपि, उनको यस दाबीलाई स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गरिएको छैन।

आणविक पनडुब्बी एउटा यस्तो अत्याधुनिक युद्धपोत हो जुन पानीमुनि चल्छ र यसलाई सञ्चालन गर्न सानो आणविक रिएक्टरको प्रयोग गरिन्छ। यसलाई सामान्य पनडुब्बी जस्तो इन्धन भर्न वा अक्सिजन लिनका लागि पटक-पटक पानीको सतहमा आइरहनु पर्दैन।

राहुल बेदीका अनुसार भारतको ‘आणविक प्रतिरोध’ (न्यूक्लियर डिटरेन्स) को गहिराइ बुझेर मात्रै भारतको यो कदमको महत्त्व बुझ्न सकिन्छ। भारतले आफूमाथि हुन सक्ने सम्भावित आणविक हमलाको सामना गर्न तीनवटा माध्यम प्रयोग गर्छ: पहिलो- हवाई माध्यम (एयर डेलिभरी), दोस्रो- जमिनमा आधारित (ल्यान्ड बेस्ट) र तेस्रो- पनडुब्बीमा आधारित (सबमरिन बेस्ट)।

उनका अनुसार यो तेस्रो माध्यम सबैभन्दा सुरक्षित तर अत्यधिक घातक आणविक प्रतिरोध हो, किनकि समुद्रको गहिराइमा आणविक पनडुब्बीहरूको सुइँको पाउन निकै कठिन हुन्छ। बेदी भन्छन्, “अमेरिका, रुस, चीन जस्ता ठूला आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले पनि यसैगरी पनडुब्बीहरूमा आफ्ना वारहेडहरू तैनाथ गरेर गस्ती गराउँछन्। ठ्याक्कै यही रणनीति अहिले भारतले पनि अपनाएको छ, जुन एउटा ठूलो नीतिगत परिवर्तन हो।”

उनका अनुसार ‘पी-५’ भनिने यी शक्तिशाली देशहरूका पनडुब्बीहरू पूर्ण रूपमा हतियार जडित भएर गस्तीमा निस्कन्छन्, तिनीहरू खाली हात जाँदैनन्। भारतले पनि उनीहरूकै शैलीमा गस्तीको यो आधुनिक तरिका पछ्याएको देखिन्छ। यो एउटा मानक प्रक्रिया (स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजर) भएकाले भारतले तैनाथ गरेका १२ वटा वारहेडहरू पनि पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

शान्तिकालमा भारतले यो तैनाथी गरेको सन्दर्भ र भारत सरकारले निरन्तर रूपमा ‘अपरेसन सिन्दुर’ जारी रहेको बताइरहँदा, के भारतको यो रणनीतिलाई त्यसैसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ भनी सोधिएको प्रश्नमा उनी भन्छन्, “यो सब अपरेसन सिन्दुरको हिस्सा हो वा अपरेसन सिन्दुर-२.० को, त्यो भन्न त गाह्रो छ, तर यति बेला भारतले ठूला आणविक शक्तिहरू सरह नै समुद्री गस्ती गरिरहेको छ।”

सिपरीको प्रतिवेदन अनुसार भारतले आफ्ना आणविक हतियारको सङ्ख्या मात्र तीव्र रूपमा बढाएको छैन, बरु आणविक हतियारका लागि आवश्यक इन्धन (फिसाइल मेटेरियल) पनि तीव्र गतिमा उत्पादन गरिरहेको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, यो इन्धन बनाउन भारतले युरेनियम प्रवर्द्धन (इनरिचमेन्ट) को सट्टा प्लुटोनियमको बढी प्रयोग गरिरहेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार इजरायलले पनि यही रणनीति अपनाएको छ। जबकि पाकिस्तान, रुस, चीन, फ्रान्स, बेलायत र अमेरिकाले आफ्ना आणविक हतियारका लागि दुवै प्रकारका विस्फोटक इन्धनको प्रयोग गरेका छन्।

राहुल बेदीका अनुसार प्लुटोनियमबाट आणविक हतियारका लागि इन्धन बनाउनु एक गैर-पारम्परिक विधि हो। यसको प्रयोग कच्चा पदार्थको उपलब्धता आदिमा निर्भर गर्दछ। उनको जानकारी अनुसार भारतसँग युरेनियम प्रवर्द्धन र प्लुटोनियम दुवैबाट इन्धन बनाउने क्षमता छ। साथै, इजरायलका बारेमा उनी भन्छन्, “इजरायल पनि एक आणविक क्षमता सम्पन्न देश मानिन्छ, तर उसले सार्वजनिक रूपमा यसको औपचारिक घोषणा भने गरेको छैन।”

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार भारतको हतियार आधुनिकीकरण कार्यक्रम अहिले त्यस्ता लामो दूरीका हतियारहरू विकास गर्नमा केन्द्रित छ, जुन चीनको सम्पूर्ण भूभागमा रहेका लक्ष्यहरू सम्म पुग्न सक्षम छन्। विज्ञ राहुल बेदी यो भारतको लामो समयदेखि चलिरहेको रणनीतिक कार्यक्रमकै एउटा हिस्सा भएको बताउँछन्।

दुई देशबीच विगतमा भएको सैन्य झडपपछि भारतले यस दिशामा विशेष ध्यान दिन थालेको हो। सिपरीको प्रतिवेदन अनुसार भारतले आफ्ना हतियार प्रक्षेपण प्रणाली (डेलिभरी सिस्टम) लाई तीव्र रूपमा अपग्रेड गरिरहेको छ। समग्रमा विश्व नै अहिले एक नयाँ आणविक प्रतिस्पर्धाको युगमा प्रवेश गर्दैछ। अर्कोतर्फ चीन, पाकिस्तान, अमेरिका र रुसमा पनि हतियार आधुनिकीकरणको काम निरन्तर चलिरहेको छ।

यसै प्रतिवेदनका अनुसार गत वर्ष भारतले सेनामा ९२.१ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो, जसका कारण यो सबैभन्दा बढी रक्षा खर्च गर्ने देशहरूको सूचीमा पाँचौँ स्थानमा परेको छ। यो खर्च सन् २०२४ को तुलनामा ८.९ प्रतिशतले बढी हो। साथै, प्रतिवेदनले भारतले ठूलो परिमाणमा रक्षा हतियार खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ।

सन् २०२१ देखि २०२५ को अवधिमा भारतले विश्वको कुल रक्षा हतियारको ८.२ प्रतिशत हिस्सा खरिद गरेको छ। यससँगै भारत विश्वकै दोस्रो सबैभन्दा ठूलो हतियार आयातकर्ता देश बनेको छ। छिमेकी देश पाकिस्तानले पनि हतियार खरिद बढाएको विवरण बाहिर आएको छ। युक्रेन बाहेक साउदी अरब र कतारले पनि ठूलो मात्रामा हतियार खरिद गरेका छन्। यी सबै देशहरूले संयुक्त रूपमा विश्वको कुल रक्षा खरिदको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।

भारतको यो बढ्दो रक्षा आयातप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राहुल बेदी बाह्य खरिदको सट्टा स्वदेशी स्तरमै बढी उत्पादन गर्नेबारे सोच्नुपर्ने धारणा राख्छन्। यद्यपि, हालैका दिनहरूमा भारतले यस दिशामा केही सकारात्मक कदमहरू चालेको पनि उनी थप्छन्।

प्रतिवेदन अनुसार केवल भारत मात्र होइन, आणविक क्षमता भएका विश्वका अन्य केही देशहरूले पनि आफ्ना आणविक हतियारहरू तैनाथ अवस्थामा राखेका छन्। यस वर्ष (२०२६) को सुरुवातमा भारतसहित नौवटा देशहरूसँग संयुक्त रूपमा करिब १२,१८७ वटा आणविक हतियार रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यी देशहरूमा अमेरिका, रुस, बेलायत, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र इजरायल पर्दछन्।

यस्ता १२ हजारभन्दा बढी आणविक हतियारहरूमध्ये करिब ४,०१२ वटा आणविक हतियारहरू सैन्य बलहरूसँगै तैनाथ गरिएका छन्। सैन्य बलहरूसँग तैनाथ गरिएका ती वारहेडहरूमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् करिब २,१०० देखि २,२०० वारहेडहरू ब्यालिस्टिक मिसाइलहरूमा ‘हाई अलर्ट’ को अवस्थामा राखिएका छन्। जबकि ९,७४५ वटा हतियारहरू सैन्य भण्डारमा राखिएका छन्, जसलाई आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न सकिन्छ।

प्रतिवेदनका अनुसार विश्वमा कुल आणविक हतियारको सङ्ख्या अहिले घटिरहेको जस्तो देखिन्छ। तर, यस्तो हुनुको एकमात्र कारण अमेरिका र रुसले आफ्ना पुराना हतियारहरू नष्ट गरिरहनु हो। चिन्ताको विषय के छ भने, प्रत्येक वर्ष नष्ट गरिने हतियारको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गइरहेको छ। सिपरीले चाँडै नै नयाँ हतियार बन्ने गति पुराना हतियार नष्ट हुने दरभन्दा अगाडि निस्कने सम्भावना व्यक्त गरेको छ।

सिपरीका अनुसार पारदर्शिताको कमीका कारण कुन देशसँग कति हतियार छन् भन्ने कुरा यकिन गर्न झन्-झन् गाह्रो हुँदै गएको छ। पछिल्ला केही वर्षहरूमा देशहरूले आफ्ना आणविक हतियारका विषयमा थप गोपनीयता अपनाउन थालेका छन्। यसको एउटा मुख्य कारण हतियार नियन्त्रण सम्झौताहरू कमजोर हुनु हो, जसमा यी हतियारहरूको विवरण साझा गर्ने नियम समावेश हुन्थ्यो। रणनीतिक हतियारहरूलाई सीमित गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २०१० मा पनि यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो।