काठमाडौं । नेपालगञ्जको बहुचर्चित चेतन मानन्धर हत्या प्रकरणमा उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका सात जनाको सजाय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ। सर्वोच्चले उनीहरूको कसुरको प्रकृति र भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै जन्मकैदको सजाय घटाएर पाँच–पाँच वर्षमा सीमित गरेको हो।

न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले समूहगत अपराधमा संलग्न सबैलाई एकमुष्ट रूपमा जन्मकैद गर्दा न्यायको सिद्धान्तअनुसार ‘चर्को’ पर्ने ठहर गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो। फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै सजाय घटाइएका ती व्यक्तिहरू जेलमुक्त भइसकेका छन्।

२०७२ साल असार २७ गते नेपालगञ्जमा फिरौती र चन्दा असुलीमा सक्रिय दुई समूहबीचको विवादले हिंस्रक रूप लिँदा चेतन मानन्धरको खुँडा प्रहार गरी हत्या भएको थियो। उक्त घटनामा रिगल ढकाल मुख्य योजनाकारका रूपमा दोषी ठहरिएका थिए।

सुरुमा जिल्ला अदालत, बाँकेले रिगल ढकाललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो भने उच्च अदालत, तुलसीपुर (नेपालगञ्ज इजलास)ले सोही घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो। उच्च अदालतको सोही फैसलाविरुद्ध आरोपितहरू सर्वोच्च पुगेका थिए।

सर्वोच्चले पुनरावेदन दिएका र नदिएका (साधक जाँच्ने क्रममा) सबै आरोपितहरूको भूमिकाको गम्भीरता र कसुरको मात्रालाई विश्लेषण गर्दै सजाय समायोजन गरेको हो। यद्यपि, मुख्य अभियुक्त रिगल ढकालमाथिको जन्मकैदको फैसला भने यथावत नै छ।

यसअघि, तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट रिगल ढकालको कैद मिनाहा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसको विरुद्धमा चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले सो निर्णय बदर गर्दै ढकाललाई पुनः कारागार पठाउन आदेश दिएको थियो।

साथै, उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले ऐतिहासिक व्याख्या गर्दै सजाय मिनाहा गर्दा पीडितको सहमति, क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुनर्स्थापनालाई अनिवार्य सर्तका रूपमा स्थापित गरेको छ।