विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणको संकल्पसहित उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेश स्थापनापछिको यो तेस्रो ठूलो बजेट हो, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी छ।

कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक राजस्व, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड, अनुदान र चालु आवको नगद मौज्दातलाई आधार बनाइएको छ।

यसपटकको बजेटमा सरकारले परम्परागत विकासका योजनाभन्दा केही पृथक र प्रविधिमैत्री कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले धनकुटाको चौबीसे क्षेत्रमा २ करोडको लागतमा आईटी पार्क निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ भने प्रदेशका ५ हजार युवालाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विशेष तालिम दिने योजना अघि सारेको छ। साथै, संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले दक्षिण एसियाली तन्त्र–वास्तु तथा ज्योतिष अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने विषयले बजेटमा स्थान पाएको छ।

यातायात व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ। त्यस्तै, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आगामी दुई वर्षलाई ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ को रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ भने झापा र मोरङका प्रयोगविहीन कोभिड होल्डिङ सेन्टरहरूलाई सुधारगृह र पुनर्स्थापना केन्द्रमा रूपान्तरण गरिने भएको छ।

सरकारले सुशासन, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, विपद् व्यवस्थापन र वित्त व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका साथै, कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने तथा हाल दिइँदै आएको आइतबारको सार्वजनिक बिदाबारे पुनरावलोकन गर्ने मन्त्री लिङ्थेपले जानकारी दिएका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ। जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत ताप्लेजुङका घुन्सा र सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि १५ करोड तथा सोलुखुम्बुको आमादब्लम जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट मैदानका लागि ५ करोड बजेट छुट्याउँदै सरकारले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ।