सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सभामा सोमबार आर्थिक मामिला मन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रस्तुत गरेको यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी हो।

कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार (२४.३१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार (५५.३१ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड (१.४१ प्रतिशत) र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार (१५.६७ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। बजेटको स्रोतका रूपमा आन्तरिक आय, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड, विभिन्न अनुदान र चालु आवको बचतलाई आधार बनाइएको छ।

बजेटको मुख्य विशेषताको रूपमा ‘समृद्ध कर्णाली’ र ‘सुखी कर्णालीवासी’को परिकल्पना गरिएको छ। तर, विगतमा कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्य पहिचानका रूपमा रहेको ‘अर्गानिक प्रदेश’को नारा भने यस वर्षको बजेटबाट पूर्णतः हराएको छ। त्यसको साटो सरकारले कृषि आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, जुन विगतका वर्षहरूमा पनि समेटिँदै आएका थिए।

पूर्वाधारतर्फ सरकारले विगतका अधुरा र असफल मानिएका योजनाहरूलाई नै बढी जोड दिएको छ। सुर्खेत विमानस्थल विस्तार, प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने र निर्माणाधीन प्रादेशिक रङ्गशाला जस्ता लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनाहरूलाई नै बजेटमा प्राथमिकताका साथ स्थान दिइएको छ। यद्यपि, वीरेन्द्रनगर, नारायण र दुनैलाई ‘स्मार्ट सिटी’का रूपमा विकास गर्ने नयाँ योजना पनि बजेटमा समावेश छ।

पर्यटन क्षेत्रमा ‘कर्णाली दशक’ घोषणा गर्दै रारा ताल, काँक्रेविहार र कुपिन्डे दहको गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको छ भने युवा लक्षित ‘स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा’का लागि ४ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट बढाउँदै भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना जस्ता बहुप्रतिक्षित योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा जटिल रोगका बिरामीलाई उपचार सहायता र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गरिएको छ। खेलकुदमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई लक्षित गर्दै बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि बजेटको अधिकांश हिस्सा विगतकै कार्यक्रमहरूको निरन्तरतामा केन्द्रित हुँदा प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखिएको छ।