काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई ‘अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण’ मोडेलमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।

तर, राष्ट्रिय गौरवको यो रणनीतिक आयोजनामा पटक-पटक भइरहेको मोडालिटी परिवर्तनले यसको भविष्यलाई थप अन्योलमा धकेलेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

यसअघि चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस आयोजनालाई सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए।

त्यसलगत्तै गठित चुनावी सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले कम्पनी मोडेलमा आयोजना निर्माण गर्ने गरी मोडालिटीको खाका तयार पारे। तर, त्यसको ६ महिना नबित्दै सरकारले पुनः नीति उल्ट्याउँदै यसलाई प्राधिकरण मोडेलमा लैजाने घोषणा गरेको हो।

मोडेल परिवर्तन केवल ‘एक्सपेरिमेन्ट’: पूर्व ऊर्जा सचिव उपाध्याय

नेपालका लागि रणनीतिक महत्त्व बोकेको यस आयोजनालाई पटक-पटक मोडालिटीको चक्रव्यूहमा फसाउनुभन्दा कम्पनी मोडेलमै अघि बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको पूर्व ऊर्जा सचिव अनुप कुमार उपाध्याय बताउँछन्।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको विशेष कुराकानीमा उपाध्यायले भने, “आयोजना निर्माणका लागि पटक–पटक मोडेल परिवर्तन गर्नु नयाँ प्रयोग (एक्सपेरिमेन्ट) मात्र हो, यसले आयोजना निर्माणलाई सहज बनाउँदैन।”

उनका अनुसार बूढीगण्डकीको अध्ययन कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाभन्दा पनि पहिले गरिएको भए पनि विभिन्न नीतिगत निर्णय र संरचनागत परिवर्तनका कारण आयोजना दशकौँसम्म निर्माण चरणमै प्रवेश गर्न सकेको छैन।

सुरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत अध्ययन अघि बढाइएको यो आयोजना पछि विकास समिति र त्यसपछि कम्पनी मोडेलमा लगिएको थियो। पूर्व सचिव उपाध्याय कम्पनी मोडेललाई नै बढी स्वतन्त्र र प्रभावकारी मान्छन्। कम्पनीले रणनीतिक साझेदार खोज्न सक्ने, बोर्डबाट आवश्यक निर्णय छिटो लिन सक्ने तथा सरकारी हस्तक्षेप कम हुने भएकाले यही मोडेल नै सर्वोत्तम भएको उनको तर्क छ।

पछिल्लो समय पुनः आयोजनालाई प्राधिकरण मोडेलमा लैजाने सरकारी प्रयासलाई उनले उचित मानेका छैनन्। “यो निर्णय पहिलेका कमी-कमजोरीहरूको गम्भीर समीक्षा गरेर गरिएको होइन, केवल अर्को एउटा प्रयोग मात्र हो,” उपाध्यायले टिप्पणी गरे।

रणनीतिक साझेदार र बहुउद्देश्यीय विकासको आवश्यकता

पूर्व सचिव उपाध्यायले सरकारले अहिलेसम्म अध्ययन, मुआब्जा वितरण, जग्गा अधिग्रहण तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा गरेको खर्चलाई सरकारी शेयर (इक्विटी) का रूपमा गणना गरी बाँकी लगानीका लागि सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदार खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सरकारले विद्युत खरिदको सुनिश्चितता (मार्केट ग्यारेन्टी) गरिदिएमा ठूला लगानीकर्ताहरू सजिलै आकर्षित हुने उनको दाबी छ।

उनले बूढीगण्डकीलाई केवल विद्युत आयोजनाका रूपमा मात्र नलिन आग्रह गर्दै यसलाई बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसबाट उत्पादन हुने विद्युतका अतिरिक्त सिँचाइ, जलाशयमा आधारित पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रको ठूलो आर्थिक सम्भावना रहन्छ।

आयोजनाको साझा पूर्वाधार (बाँध आदि) को लागतलाई विद्युत, सिँचाइ र पर्यटन गरी तीनवटै क्षेत्रमा बाँडफाँट गर्न सके विद्युत उत्पादन लागत उल्लेखनीय रूपमा घट्ने र उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बिजुली पाउने उपाध्यायको भनाइ छ।

जलाशययुक्त आयोजना राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली सञ्चालनका लागि वरदान सरह हुने उल्लेख गर्दै उनले नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा यसले कोशेढुङ्गाको काम गर्ने स्पष्ट पारे।

बाह्य पूर्वाधारको प्राथमिकताले लागत बढ्ने चिन्ता

उपाध्यायले अहिले आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्यभन्दा बाहिरी पूर्वाधारका विषयले बढी प्राथमिकता पाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। जलाशय वरिपरि रिङरोड वा स्याटेलाइट सिटी जस्ता योजनाहरू आयोजना निर्माणसँगै क्रमिक रूपमा विकास गर्न सकिने भए पनि अहिल्यै तिनलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदा आयोजना थप ढिलाइ हुने र लागत आकाशिने जोखिम रहन्छ।

जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय जनताको अधिकतम लाभको चाहनालाई सम्मान गर्नुपर्ने भए पनि त्यसले आयोजनाको लागत अत्यधिक बढाएर राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा भार नपार्ने गरी सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे।

भारतसँग ‘तल्लो तटीय लाभ’ को वार्ता आवश्यक

उपाध्यायले अर्को महत्त्वपूर्ण आयामका रूपमा जलाशयबाट सुख्खायाममा छाडिने नियन्त्रित पानी (रेगुलेटेड फ्लो) को लाभबारे पनि चर्चा गरे। “नेपालभित्र उपयोग हुन नसकेको अतिरिक्त पानी सीमापार बग्ने भएकाले त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्ने लाभको विषयमा छिमेकी मुलुक भारतसँग लाभ बाँडफाँटको अवधारणा उठाउन आवश्यक छ,” उनले भने।

भारतले बूढीगण्डकीको नियन्त्रित जलप्रवाहबाट बाढी नियन्त्रण र सिँचाइमा ठूलो लाभ लिने भएकाले त्यसबापत नेपालले औपचारिक वार्ता सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। आयोजनाका कारण नेपालले डुबान क्षेत्र, पुनःस्थापना र ठूलो आर्थिक लागत व्यहोर्नुपर्ने भएकाले लाभान्वित पक्षसँग छलफल हुनैपर्छ।

तर, यस्तो वार्ता दशकौँसम्म लम्बिन सक्ने भएकाले भारतसँग सहमति नहुँदासम्म आयोजना निर्माण रोक्ने विचार भने व्यावहारिक नहुने उनले प्रष्ट पारे। “पहिले आयोजना बनाउने र समानान्तर रूपमा लाभ बाँडफाँटको वार्ता अघि बढाउने नीति नै नेपालको हितमा हुन्छ,” उपाध्यायले भने।

ढिलाइले निम्त्याउने आर्थिक र प्राविधिक चुनौती

प्राधिकरण मोडेलमा जाँदा नयाँ प्राधिकरण ऐन बनाएर मात्रै समस्या समाधान नहुने उपाध्यायको विश्लेषण छ। भूमि, अर्थ, स्थानीय सरकारलगायतका विद्यमान कानुनहरूसँगको प्रशासनिक समन्वयको जटिलता यथावत् रहने भएकाले यसले प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाउनेछ।

निर्माणको संघारमा पुगेको आयोजनामा फेरि नयाँ प्रयोग गर्दा ३-४ वर्ष थप ढिलाइ हुने र त्यसले पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम, एलुमिनियम, श्रम तथा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा हुने वृद्धिका कारण लागत अत्यधिक महँगो हुने उनले चेतावनी दिए।

सरकारले बाँधको डिजाइन परिवर्तन गर्न खोजेको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले आयोजना नै रोकेर नयाँ अध्ययन गर्न आवश्यक नरहेको बताए। निर्माण कम्पनी छनोट गरी ‘भ्यालु इन्जिनियरिङ’मार्फत आवश्यक प्राविधिक सुधार र लागत घटाउने विकल्प निर्माण प्रक्रियाकै क्रममा खोज्न सकिने र यसबाट २ देखि ३ वर्ष समय बचत हुने उनको दाबी छ।

परम्परागत विदेशी विकास साझेदार (दातृ निकाय) हरू अहिले नै अन्य ठूला जलविद्युत् आयोजनामा व्यस्त रहेकाले उनीहरूलाई पर्खिनु भनेको आयोजनालाई थप ८-१० वर्ष पछाडि धकेल्नु सरह हुने उनले बताए।

चिनियाँ लगानी भएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतले खरिद नगर्ने भन्ने भू-राजनीतिक बहसलाई बूढीगण्डकीसँग जोड्न नहुने उपाध्यायको मत छ। उनले भने, “बूढीगण्डकी मूलतः नेपालको आफ्नै आन्तरिक हिउँदको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न बनाइने आयोजना भएकाले भू–राजनीतिक बहसभन्दा राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।”

समग्रमा, बूढीगण्डकी आयोजनालाई थप बहस र संरचनागत परिवर्तनको भूलभुलैयामा अल्झाउनु भन्दा कम्पनी मोडलमार्फत तत्काल निर्माणको चरणमा लैजानु नै नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक हितका लागि एक मात्र उपयुक्त मार्ग भएको ठहर पूर्व सचिव उपाध्यायको छ।