काठमाडौं। गत भदौ १० मा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्राप्त सहयोग, उद्धार तथा राहतसम्बन्धी विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयले ‘रसुवा–भोटेकोशी बाढी अपडेट’ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ।

बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्राप्त सहयोग, वैदेशिक सहयोग, उद्धार तथा राहतसम्बन्धी आधिकारिक विवरण र नेपाल सरकारबाट भएका निर्णयलाई एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

पोर्टल नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा उपलब्ध छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भदौ २४ गतेसम्म अर्थमन्त्रीलाई चेक तथा बैंक ट्रान्सफरमार्फत ३८९ वटा सहयोगबाट २ अर्ब १५ करोड २५ लाख ४२ हजार ३०९ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।

यसमा एनसीएचएल र फोनपेबाट अनलाइन प्राप्त रकम तथा कोषको अमेरिकी डलर खातामा प्राप्त वैदेशिक सहयोगसमेत जोड्दा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म कुल १२ अर्ब ३१ करोड ५९ लाख ४२ हजार ३५ रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ।

भदौ २४ गते बिहान ९ बजेसम्मको कोषको स्थितिअनुसार कुल ११ अर्ब ९८ करोड ९७ लाख ९६ हजार ८४ रुपैयाँ मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांक फरक–फरक मिति र समयका भएकाले एकीकृत रकमको हिसाब मिलान भने अर्थ मन्त्रालयको कोष शाखाबाट हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पोर्टलमा अनलाइनमार्फत प्राप्त सहयोग, चेक तथा बैंक ट्रान्सफरबाट प्राप्त सहयोगको नामसहितको विवरण, कोषको बैंकगत खाता स्थिति र अमेरिकी डलर खातामा प्राप्त वैदेशिक सहयोगको विवरण राखिएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीबाट प्रकाशित उद्धार तथा राहतसम्बन्धी विवरण, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, राहत व्यवस्था तथा राहत संकलन एकद्वार प्रणालीका सम्पर्क व्यक्तिको विवरण पनि पोर्टलमा उपलब्ध गराइएको छ।

पोर्टलमा राखिएका तथ्यांक सम्बन्धित निकायका आधिकारिक कागजातसँग भिडाएर मात्र सार्वजनिक गरिने र नयाँ आधिकारिक विवरण प्राप्त भएपछि नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सहयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थालाई आधिकारिक भुक्तानी पोर्टलमार्फत मात्र सहयोग रकम पठाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। नगद वा जिन्सी सहयोगका लागि राहत संकलन एकद्वार प्रणालीका सम्पर्क व्यक्तिसँग समन्वय गर्न सकिने जनाइएको छ। उद्धारसम्बन्धी अनुरोधका लागि छुट्टै अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ।