काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको शीर्षकगत छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

उनले राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित बजेट शीर्षकहरूमा स्पष्टीकरण दिएका थिए।

मन्त्री वाग्लेले अबदेखि जग्गा प्राप्ति, सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वतयारीका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा स्वीकृत गरी बजेट विनियोजन गरिने नयाँ नीति अवलम्बन गरिएको स्पष्ट पारे।

यो व्यवस्थाले भविष्यमा आयोजनाहरूको काम तोकिएको समयमै सुरु भई समयमै सम्पन्न हुने विश्वास सरकारले लिएको छ। बजेट पुस्तिकामा सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको पुँजीगत बजेट मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) को एक्सेल सिटमा लुकेका कारण नदेखिएको भए पनि कुल बजेटमा कुनै फरक नपरेको उनले जानकारी दिए।

साथै, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र अस्पष्टतालाई निराकरण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०७३ सालको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई विज्ञहरूको राय र तीनवटै तहका सरकारसँगको छलफलका आधारमा परिमार्जन गर्ने कार्य अगाडि बढाएको समेत उनले बताए।

डिजिटल प्रविधि र राष्ट्रिय सुरक्षामा एआईको प्रयोग

डिजिटल प्रविधिका सम्बन्धमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले हाल सिंहदरबार, हेटौँडा र कोहलपुरमा डाटा सेन्टरहरू सञ्चालन तथा निर्माण सम्पन्न भइसकेको र खुमलटारमा प्रारम्भिक कार्य सकिएको जानकारी दिए।

भविष्यमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) समेतका लागि नयाँ डाटा सेन्टर स्थापना गर्दा सम्बन्धित स्थानको हावापानी, भौगोलिक र वातावरणीय प्रभावको ठोस मूल्यांकन गरिने उनले बताए।

यसै वर्षको बजेटमा काठमाडौँको स्युच्याटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम राखिएको जानकारी दिँदै उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका सुरक्षा निकायहरूको गुप्तचर कार्यलाई आधुनिक र विश्वसनीय बनाउन एआई र सूचना प्रविधिको उपयोग बढाउने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे।

सुकुमवासी बस्ती हटाउन सेना प्रयोग भएको छैन

संसद्‌मा सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लगाई बस्ती हटाउने कार्यमा नेपाली सेना खटाइएको भनी उठेका प्रश्नहरूको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले कुनै पनि स्थानमा सेना नखटिएको स्पष्ट पारे।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सुरक्षा प्रबन्ध र सहजीकरण मात्र गरेको उनको भनाइ थियो।

मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र सीमाको रक्षार्थ सरकारको आदेश र निर्देशनबमोजिम मात्र नेपाली सेनाको उपस्थिति हुने स्पष्ट पार्दै उनले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण, सैन्य सञ्चार र विपद् व्यवस्थापन क्षमता सुदृढ बनाउने कार्य भइरहेको बताए।

सम्पत्ति छानबिन आयोगबाट अख्तियारको काममा हस्तक्षेप हुँदैन

मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप राजनीतिक तथा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए।

यो स्थायी प्रकृतिको आयोग नभएकाले यसले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा कारबाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस मात्र गर्ने हुँदा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काममा कुनै हस्तक्षेप नहुने उनले प्रस्ट पारे।

यो आयोगको गठनले सार्वजनिक पद धारण गरेका जुनसुकै ओहदाका व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति छानबिन हुने मान्यता स्थापित गर्ने र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास सरकारले लिएको छ।