काठमाडौं। श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वमन्त्री सुदन किराँतीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेजमाथि गम्भीर बहस नै नगरी ताली बजाएर पारित गरिएको दाबी गरेका छन्। उनले कुनै पनि राजनीतिक दलको महाधिवेशनले देशको दिशा र दशा छुट्ट्याउने कम्पासको रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेता किराँतीले भने, “देशको सत्ता सञ्चालक दलको राष्ट्रिय अधिवेशनले मुलुकलाई स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ। तर, रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा वाचन गरिएको दस्तावेजमाथि कुनै गहन छलफल नै भएन, केवल ताली बजाएर पास गरियो। यसले यो महाधिवेशन नीति निर्माणका लागि भन्दा पनि नेतृत्व चयनका लागि मात्र केन्द्रित भएको जस्तो देखाउँछ।”

रास्वपाले चार वर्षअघि अघि सारेको ‘संवैधानिक समाजवाद’ अहिले दस्तावेजमा समेटिनु सकारात्मक भए पनि त्यसलाई ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ का रूपमा पुनः परिभाषित गर्नु आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ।

नेपालको संविधानमै सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्यको स्पष्ट व्यवस्था भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ जस्ता नयाँ शब्दावली प्रयोग गर्नु संविधानको मूल भावनालाई ‘डेन्टिङ–पेन्टिङ’ गर्नुजस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले यसलाई संविधानको प्रस्तावनामाथिको प्रहारका रूपमा समेत अर्थ्याए।

रास्वपाको प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै पूर्वमन्त्री किराँतीले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक सामाजिक संरचनाका लागि संघीय व्यवस्था अझ सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपालका विभिन्न समुदाय, संस्कृति र पहिचानलाई समेटेर राष्ट्रिय एकता कायम राख्न संघीयता महत्त्वपूर्ण भएको उनको तर्क छ।

“खर्च कटौतीको नाममा प्रदेशसभा नै खारेज गर्ने भनिएको छ, जुन नेपालको सामाजिक संरचना र मनोविज्ञान विपरीत छ,” उनले भने, “नेपालमा प्रत्येक सय पाइला अघि बढ्दा नयाँ संस्कृति र समुदाय भेटिन्छन्। उनीहरू आपसमा मिलेर बसेका छन्। यसरी वर्षौँदेखि मिलेर बसेको समाजको मनोविज्ञान र सम्झौतालाई खलबलाउनु हुँदैन।”

उनले आन्दोलनका बेला जनताले राजनीतिक दलहरूलाई साथ दिने तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरूप्रति असन्तुष्टि बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको चर्चा गरे। नेपाली राजनीतिशास्त्रले समाजको वास्तविक आधार र मनोविज्ञान बुझेर बाटो निर्माण गर्न नसकेका कारण जनता सत्तामा पुगेका दलहरूप्रति प्रतिपक्ष जस्तै आक्रामक हुने गरेको उहाँले बताए।

प्रत्येक क्षेत्रका समुदायको आवश्यकता फरक हुने भएकाले स्थानीय र प्रदेश तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै किराँतीले भने, “स्थानीय तहका दलित, भुजेल, राउटे वा चेपाङ समुदायलाई के आवश्यक छ भन्ने कुरा सिंहदरबारले भन्दा त्यहीँका जनप्रतिनिधिले राम्रोसँग बुझ्छन्।” केन्द्रबाट मात्रै सबै कुरा नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले नेपाली समाजको वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्ने उनको भनाइ छ।

सिंहदरबार भित्रबाट हेर्ने चश्माले वास्तविक देश नदेखिने टिप्पणी गर्दै उनले समस्या संघीयतामा नभई भ्रष्टाचारमा रहेको औँल्याए। महालेखा परीक्षकका प्रतिनिधिदेखि प्रशासनिक संयन्त्रसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारको जालो (चेन) लाई तोड्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिए।

पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका किराँतीले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट पठाउने व्यवस्था पनि भ्रष्टाचारको एउटा स्रोत भएको दाबी गरे। उनले स्थानीय सरकारलाई थप स्वायत्त बनाउँदै प्रशासनिक अधिकारसमेत विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

संविधानले नै नचिनेका कतिपय अनावश्यक प्रशासनिक संरचना, सवारी साधन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार गरेर खर्च कटौती गर्नुको साटो संघीयतामाथि दोष थोपर्ने काम भइरहेको उनको आरोप छ।

वर्तमान अर्थमन्त्रीले समेत सार्वजनिक रूपमा संघीयताका कारण देशको खर्च नबढेको तथ्य स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै नेता किराँतीले संघीयता विरोधी बहस तथ्यमा भन्दा वैचारिक रूपमा पूर्वाग्रही सोचमा आधारित रहेको बताए। अन्तमा, उनले रास्वपाको महाधिवेशनबाट आएको वैचारिक दस्तावेजले देशलाई स्पष्ट राजनीतिक मार्गदर्शन दिन नसकेको निष्कर्ष निकाले।